काठमाडौं- संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र सर्वोच्च अदालतका ५ प्रस्तावित न्यायाधीश र समावेशी आयोगका सदस्यविरुद्ध परेका उजुरीको पोको आज खोल्ने भएको छ । आज संयुक्त बैठक बसेर उनीहरुविरुद्ध परेका उजुरी अध्ययनका लागि समिति सदस्यहरुलाई वितरण गरिने संसद सचिवालयले जनाएको छ । सवैविरुद्धका उजुरीको पोको खोल्न मङ्गलबार दिउँसो २ बजे बैठक बोलाइएको छ ।
‘समिति बैठक २ बजेका लागि बोलाईएको छ । बैठकमा उजुरी खोलेपछि कसका विरुद्ध कति उजुरी परेका छन् भन्ने थाहा हुन्छ,’ समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रस्तावित न्यायाधीशहरुबिरुद्ध ५ र प्रमुख आयुक्तबिरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका छन् ।
न्याय परिषद्ले गत चैत १८ गते सर्वोच्चको न्यायाधीशमा हरि फुयाल, कुमार रेग्मी, प्रकाश ढुंगाना, सुष्मलता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
ढुंगानाबिरुद्ध २ र फुयालबिरुद्ध एउटा उजुरी परेको जानकारी दिएका छन् । न्यायाधीश नियुक्ति भागबण्डामा गर्न लागिएको भन्दै नियुक्ति प्रकृयाप्रति नै प्रश्न उठाएर समितिमा २ उजुरी परेको जानकारी दिए । यस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस दिनेशकुमार थपलियाबिरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तात्कालिन सचिव समेत रहेका थपलियाबिरुद्ध परेका अधिकांश उजुरी समायोजनसँग सम्बन्धित रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
संवैधानिक परिषदले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेका दिनेशकुमार थपलियाविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेकाले उनको विषयमा समितिलाई निर्णय गर्न समस्या हुने जानकारी दिए। उनी विवादित पात्र भएकाले समिति सदस्यहरु उनको नाम अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्नेमा सर्वसम्मत निर्णय हुन कठिन रहेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार संविधान जारी भएको ३ वर्षसम्म कर्मचारी समायोजन समेत गर्न असमर्थ थपलियाले नेतृत्व गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रु।४ अर्ब १५ करोड ९९ लाख ६ हजार फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ ।
हालै सार्वजनिक महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय मामिला मन्त्रालय र मातहत २६१ निकायको लेखापरीक्षणबाट रु।४ अर्ब १५ करोड ९९ लाख ६ हजार फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको देखाएको छ । बेरुजु फस्र्योट नगर्ने व्यक्ति नियुक्तिका लागि अयोग्य हन्छ । तर, सरकारले उनै थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो । कर्मचारी समायोजन र बेरुजु फस्र्योटमात्रै होइन, थपलिया गैरकानुनी रुपमा बिराटनगर जुटमिलको सेयर खरिदको विवादमा पनि उनी मुछिएका छन् ।
समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस विष्णुमाया ओझाबिरुद्ध भने उजुरी परेको छैन । संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव अर्यालका अनुसार, सवै उजुरी खोल्दै मंगलबार ९आज० बस्ने बैठकले अध्ययनपछि उजुरीकर्तालाई बोलाउनबारे निर्णय गर्नेछ । उजुरीको अध्यययन गरेपछि उजुरीकर्ता र सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गरेपछि नियुक्तिका लागि समितिले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ ।
