काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ०५४ सालमा कानूनविपरीत वितरण भएको ठहरिएको र सर्वोच्च अदालतको खारेज गर्न आदेश दिएको नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
जितेन्द्रनारायण देव अध्यक्ष रहेको एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति र नागरिकता वितरण टोलीले वितरण गरेको नागरिकतालाई ०५४ सालमा सर्वोच्च अदालतले बदर घोषित गरेको थियो । त्यतिबेला ३४ हजार ९० नागरिकता बदर गर्न आदेश भएको रीट निवेदनकर्तामध्ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले जनाए । तर, ती नागरिकता खारेज नगरी तिनै नागरिकताको आधारमा उनीहरुका सन्तानलाई समेत नागरिकता वितरण गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीसमेतले सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका थिए ।
रीट निवेदकहरुले ती नागरिकताका आधारमा उनीहरुका सन्तानलाई नागरिकता वितरण भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वितरण रोक्न अन्तरिम आदेश भने दिएन ।
सर्वोच्चले यस विषयमा छलफलका लागि रीटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई वैशाख १३ गते बोलाएको छ ।
०५४ सालमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रीटमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले संविधान तथा ऐन नियममा स्पस्ष्टसँग गरिएका व्यवस्था विपरीत नागरिकता वितरण टोली कार्यनिर्देशिका तयार गरी त्यसका आधारमा अनधिकृत रुपमा नागरिकता टोलीबाट ठूलो परिमाणमा नागरिकता वितरण गर्ने गरेको कार्यलाई संविधान र कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने भन्दै ०५८ साउन ८ गते अन्तिम फैसला दिएको थियो ।
सर्वोच्चले ०५८ सालको अन्तिम आदेशपछि के कति संख्यामा नागरिकता रद्द वा बदर गरियो, रद्द वा बदर घोषित भएको नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानलाई नागरिकता वितरण भएको छ वा छैन, रद्द घोषित भएको नागरिकताको अभिलेख रहने निकायमा सच्याइएको छ वा छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
