-निमकान्त पाण्डे
नेपाल अब नेपाली शासकको हातबाट समेत उम्किने अवस्थामा पुगेको छ । जसलाई नेपालीमा सिक्किमीकरण पनि भन्ने गरिन्छ ।
यस आलेखको शीर्षक पढ्दा पाठकहरुमा केही दोधार वा भ्रम पनि सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले सुरुमै यसबारे केही स्पष्ट गर्नु उपयुक्त होला । राज्यको अवधारणा अनुसार जनता शासकबाट शासित नै हुने हो । त्यसमा फरक केवल शासक कति उदार छ वा कति तानाशाही छ भन्ने मात्र हुन्छ । तर यो आलेखको सन्दर्भमा दलाल शब्द आएकाले नेपाल दलाल शासकबाट मुक्त हुन लागेको हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । खासमा नेपाल अब नेपाली शासकको हातबाट समेत उम्किने अवस्थामा पुगेको छ । जसलाई नेपालीमा सिक्किमीकरण पनि भन्ने गरिन्छ ।
नेपालले एक देखि अर्काे गर्दै विस्तारै आफ्नो स्वतन्त्रतालाई गुमाउँदै गएको छ । मुलुकको रिमोट कन्ट्रोल नेपाल भन्दा बाहिर गइसकेको छ । त्यसैले हालसम्म दलालका रुपमा शासन गरिरहेका नेपाली शासकहरुको हातबाट समेत त्यो अवसर गुम्ने निश्चित हुँदै गइरहेको देखिन्छ । नेपालका दलाल शासकहरुले नेपाललाई लगभग विदेशीको जिम्मा लगाइसकेका छन् । यसको सुरुवात नेपालका महत्वपूर्ण नदिहरु –गण्डकी, कोशी, महाकाली, कर्णाली र अरुण लगायतका नेपालको विकासका पूर्वाधारका रुपमा रहेका र छिमेकी देशहरुलाई समेत विद्युत र सिंचाइमा नेपालमाथि निर्भर हुनुपर्ने बनाउन सकिने आधार समाप्त पार्ने गरी भारतलाई जिम्मा लगाउने र नेपालको नागरिकता भारतीयहरुलाई नै वितरण गर्ने कामबाट गरिएको छ । नेपाल राणाशासनबाट मुक्त भए लगत्तैदेखि सुरु भएको नदि हस्तान्तरण र नागरिक आगमन अभियानलाई पञ्चायती शासकहरु हुँदै कांग्रेस र कम्युनिष्ट आवरणका नेताहरु सबैले निरन्तरता दिइरहेका छन् । हालैमात्र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले समेत यही राष्ट्रघाति कदमलाई अनुशरण गरेका छन् । संसदमा विचाराधीन विषयलाई छलफल नै नगरी एकतर्फी रुपमा निर्णय गर्दै अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्ने निर्देशन दिएसँगै यसले औपचारिक रुपमै बैधता पनि पाएको छ । गृहमन्त्री थापाले दबाबका कारणबाट यस्तो परिपत्र गर्नुपरेको भनेर सार्वजनिक रुपमै स्पष्टिकरण दिइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको इजलासबाट त्यो परिपत्रले बैधता पाउनु देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण थियो । हजारौंको संख्यामा भारतीय नागरिकहरुले वंशजको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि आज यो आलेख तयार गरिरहँदाकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र अर्का न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलासले फेरि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नागरिकता वितरण प्रकरणलाई रोकिएको छ । न्यायिक निकाय जस्तो जनताको विश्वासको धरोहरबाट एउटै विषयमा फरक–फरक खालका आदेशहरु पटक–पटक भइरहँदा जनमानसमा अदालत प्रतिको निष्ठा घटिरहेको छ । नेपाली नागरिकलाई अल्पमतमा पार्ने योजनाका साथ थालिएको यो विदेशी दबाबमा भइरहेको राष्ट्रघाति अभियान कालान्तरमा नेपाललाई विदेशीको हातमा पु¥याउनु नै रहेको स्पष्ट छ । सर्वोच्च अदालतबाट यो राष्ट्रघाती अभियानलाई निषेध गरिएन भने देशको अस्तित्व अब बचाउन निकै कठिन हुनेछ ।
भारतले त नेपाललाई आफ्नै भू–भाग बनाउन चाहन्थ्यो र त्यसका लागि धेरै पटक योजना समेत बनायो ।
नेपालीमा एउटा चर्चित अभ्यास छ, त्यो हो अर्काको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउने । अहिलेको सन्दर्भमा त्यो निकै समय सापेक्ष बनेको छ, यसको मुख्य कारण यहाँ उल्लेख गर्न उपयुक्त होला । विदेशीहरु (भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियन) ले नेपाललाई पहिले देखिनै आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाउने र नेपाललाई आफ्नो बफर जोनका रुपमा स्थापित गर्न चाहिरहेका थिए । भारतले त नेपाललाई आफ्नै भू–भाग बनाउन चाहन्थ्यो र त्यसका लागि धेरै पटक योजना समेत बनायो । नेपाल अंग्रेजबाट समेत उपनिवेश नभएको र वीरहरुको देश हो भन्ने कुराले उनीहरुमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न कठिन भइरहेको थियो । त्यो कठिनलाई सहज बनाउनका लागि दलालको भूमिका यहाँका राजनीतिक दलहरुले खेले । आफ्नो सिधा हस्तक्षेपका लागि अप्ठेरो मानिरहेका विदेशीहरुका लागि नेपाली दलालहरुकै काँधमा बन्दुक राखेर आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्न सहज भयो । जसको परिणाम मुलुकले अब विस्तारै भोग्दै जाने देखिन्छ ।
मानिसमा लोभ यति शसक्त ढंगले उत्पन्न भइदिन्छ कि लोभले लाभ र अन्ततः लाभले विलापको अवस्था पनि सिर्जना गराउँछ । यो कुरा आम जीवनमा त लागू हुन्छ नै, राजनीतिमा पनि त्यसरी नै लागू भइरहेका कैयौँ उदाहरण हेर्न सकिन्छ । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण सिक्कमका तत्कालीन शासक काजी लेन्डुप दोर्जी हुन् । लेन्डुपले सत्ताको लोभमा आफ्नो स्वतन्त्र मुलुक सिक्किमलाई विधिवत रुपमा भारतको २२ औँ राज्यका रुपमा विलिन गराए । सिक्किमलाई पहिले देखिनै आफ्नो भू–भाग बनाउन खोजिरहेको भारतले लेन्डुपका काँधमा बन्दुक राखेर पड्काएको थियो । दलाल लेन्डुपको शासनबाट सिक्किमले मुक्ति पायो, तर एउटा स्वतन्त्र देश सिक्किमको अस्तित्व भारतीय राज्यको रुपमा रहन गयो र दलालहरुको शासनबाट मुक्ति पाउँदै मालिक अर्थात भारतीय शासकहरु नै सिक्किमका जनताका शासक बन्न पुगे ।
नेपाली जनताले चुकाउँदै जानुपर्ने निश्चित छ, नागरिकता प्रकरणले यस्तै संकेत गरिरहेको छ ।
एउटा स्वतन्त्र देशलाई नेतृत्व दिने हैसितयका लेन्डुपले सत्ताकै लोभमा सिक्किम भारतलाई त बुझाए तर त्यसको पश्चाताप उनलाई त्यतिबेला मात्र भयो जब सिक्किम भारतकै एउटा राज्य बनिसकेको थियो । त्यस पछिको जीवन उनले त्यही लोभ र लाभको आशामा भोग्नु परेको विलापमै काटनु प¥यो । उनी व्यक्तिगत रुपमा त विलाप गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे नै ! इतिहासमा समेत खलपात्रका रुपमा सधैभरिका लागि लेखिइरहने घृणाका पात्र पनि बनेका छन् । त्यही गल्ती नेपालका शासकहरुले दोहो¥याउँदै अर्काे लेन्डुप बन्ने पथमा हिँडन खोजिरहेका छन् । बिडम्बना कस्तो भने सिक्किममा एकजना मात्र लेण्डुपको जन्म भएको थियो । नेपालको समकालीन राजनीतिमा भने सबै राजनीतिक नेतृत्वमा लेन्डुप बन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यसको मूल्य मुलुक र नेपाली जनताले चुकाउँदै जानुपर्ने निश्चित छ, नागरिकता प्रकरणले यस्तै संकेत गरिरहेको छ ।
नेपालमा सत्तासीन नेताहरु किन बोल्दैनन् ?
नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा देखिदै गएको गैर जिम्मेवारीपनका कारण नेपाली जनता सिक्किममै जस्तै लेन्डुपबाट शासित हुनुपर्ने अवस्थाको त अन्त्य हुने छ नै, तर एउटा स्वतन्त्र नेपालको नागरिक हुँ भन्ने अधिकारबाट नेपाली जनता बन्चित हुनुपर्ने अवस्थाको विकास पनि हुँदैछ । तराईका जिल्लाहरुमा सीमापारिबाट नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न ओइरो लागिरहेको दृश्यले प्रत्येक देशभक्त नेपालीको मनमा चोट पु¥याइरहँदा नेपालमा सत्तासीन नेताहरु किन बोल्दैनन् ? स्वतन्त्र देशको अस्तित्व समप्त हुँदाकोे पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सिक्किमेली जनताले महसुस गरेका छन् । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण दिन भोग्न नेपाली जनताले पनि अब धेरै समय कुर्नु नपर्ने अवस्था विकसित हुँदै गइरहेको छ ।
