पोखरा / सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम जम्मा ४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउने र आयआर्जनका लागि सक्षम बनाउने उद्देश्यले करीब रु १० करोड ६ लाख उक्त शीर्षकमा छुट्टाइएको थियो । आव सकिन दुई महिना छँदा विनियोजित रकमको आधाभन्दा कम मात्र खर्च भएको मन्त्रालयका उपसचिव भीमप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए। विनियोजित रकममध्ये करीब रु ६ करोड ५३ लाख तालीममा र रु तीन करोड सीपमा आधारित बैंक सम्झौताअन्तर्गत ऋण ब्याजमा सहुलियत दिने गरी छुट्टाइएको थियो। बैंकको ब्याजमा ७५ प्रतिशत सहुलियत मन्त्रालयबाट दिने कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि सो रकमको सदुपयोग हुन सकेन। तालीम लिनेहरू नै स्वरोजगार बनून् भन्ने उद्देश्य मन्त्रालयले राखे पनि तालीम लिएकाहरू कोही पनि ब्याज सहुलियतका लागि नआएको उपसचिव तिवारीले जानकारी दिए । ‘संघीयताअनुरुप नयाँ अभ्यासमा केही अलमल देखियो । मङ्सिरमा मात्रै कार्यविधि बन्यो । त्यसयता पनि केही कठिनाइहरू देखिँदै गए। लक्षित समूह लाभान्वित होस् भनेर प्रक्रियागत प्रस्तावलाई ध्यान दिँदै जाँदा कार्यक्रम केही ढिला शुरु हुन गयो’ उपसचिव तिवारीले भने, ‘अबको आर्थिक वर्षको प्रारम्भबाट काम शुरु हुनेछ।’ तिवारीले लक्षित वर्ग तालीमबाट लाभान्वित भए नभएका बारेमा पनि मन्त्रालयबाट अनुगमन गरिने खुलासा गर्नु भयो । कुन तालीमबाट कति लाभान्वित भए, कति स्वरोजगार बन्न सके भन्ने कुरा प्राथमिकतामा राखेर आगामी कार्यक्रम तय गरिनेछ। तिवारीले भने, ‘तालीम तालिममा मात्र सीमित भयो कि यसबाट स्वरोजगार कति बने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले अनुगमन संयन्त्र बनाएर जानेछ।’ मन्त्रालयमा माग भएका तालीममा सिलाइकटाइ, शृङ्गार, ढाका बुनाइ, भाङ्ग्रा बुनाइ, बुटिक, प्लम्बिङ, हाउस वाइरिङ, सिन्केधूप, क्रिष्टल माला, छ्वालीका सामान, गुडिया निर्माण, बेतबाँसका सामान, मेकानिक्स, गाडी मर्मत, कपाल काट्ने लगायत सीपमूलक तालीम छन्। साथै कानुनी सचेतना कार्यक्रम पनि जोडिएको छ।
