जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा राखिएको ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवानाको व्यवस्था चौतर्फी विरोध भएपछि फिर्ता लिएको छ ।
बिहीबार प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय प्रकाशन तथा प्रशारण गरेमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
उक्त विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि विधेयक दर्ताकर्ता प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रस्ताव फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन् ।
उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने बाक्य भुलवस पर्न गएको भन्दै यसलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न तयार रहेको जनाएका छन् ।
