काठमाडौं / मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको एघार वर्ष पुगिसकेको छ । गणतन्त्र आएपछि ठूलै उथलपुथल हुन्छ भनेर सोचेका राजनीतिक नेतृत्व र जनता अहिले रनभुल्ल अवस्थामा देखिन्छन् । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने बेलामा मुलुकलाई अघी बढ्न रोक्ने एउटै तत्व राजतन्त्र हो भनेजस्तो माहोल देखिन्थ्यो । तर अहिले गणतन्त्रमा जाँदा हौसिएका व्यक्ति र शक्तिहरूमा विस्तारै गणतन्त्रप्रति नैराश्यता पैदा हुन थालेको पाइएको छ । गणतन्त्रको घोषणा भएको ११ वर्षको अवधिमा जनसाधारणले राजतन्त्र र गणतन्त्रका बीचमा तात्विक भिन्नता महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । बरु एउटा राजाको सट्टामा धेरै राजाहरूको उदय भएको टिप्पणीहरू सुनिन थालेको छ ।
२०६५ जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाको बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने अवसर संविधानसभाका जेष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर गुरुङले पाएका थिए । अहिलेसम्म आइपुग्दा गणतन्त्र घोषणा गर्ने सुवर्ण अवसर पाएका गुरुङसमेत गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समयसम्म उपलब्धिपूर्ण हुन नसकेकोमा असन्तुष्ट छन् । उनी गणतन्त्र घोषणा गर्ने बेला गरिएको हतारोका कारण अहिले स्थिति अन्योलपूर्ण बन्दै गएको गुनासो गर्न थालेका छन् । गुरुङ्गले आफूले यस विषयमा लामो बहस पछि मात्र निष्कर्षमा जानुपर्ने सुझाव दिएपनि हतारमा गणतन्त्र घोषणा गर्नुपरेकाले अहिले समस्या उत्पन्न भइरहेको तर्क गरे । त्यतिबेला गणतन्त्र घोषणाको काम हत्पत्मै भएकाले अहिले अन्योलता छाएको उनको भनाइ छ । गुरुङ गणतन्त्र घोषणा गर्दा मञ्चमा उफ्रिँदै गरेका दुई–तीनजना मानिसहरू, उनीहरूको चरित्र र उनीहरूको हतारोलाई हेर्दा त्यतिबेला त्रासकै बीचमा गणतन्त्र घोषणा भएको स्मरण गर्छन् । त्यो त्रास कहाँबाट थियो भन्ने बारेमा भने उनले केही भन्न चाहेनन् ।
गुरुङ मात्र होइन गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समय भइसक्दा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि गणतन्त्रप्रति आशावादी रहेका धेरैमा निराशा छाउन थालेको छ । त्यसैको प्रतिविम्ब हो पूर्व भइसकेका राजा सडकमा हिँड्दा पनि जनतामा राजाप्रति आस्था पलाउन थालेको छ । राजा आउ देश बचाउ भन्दै जनताले सडकमा पूर्व राजाको जयजयकार गरिरहेको देखिंदा राजनीतिक दलका नेताहरूले लज्जाबोध गर्नुपर्ने हो । नेताहरू असुरक्षित महसुस गर्दै सुरक्षा घेरा बढाउन आवश्यक ठानिरहेका बेला पूर्व राजा जनताकाबीचमा निशंकोच पुगिरहेको देखिन्छ ।
गणतन्त्र मात्र होइन, यससँगै भित्रिएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीता जस्ता गणतन्त्रका आधारस्तम्भहरू पनि पछिल्लो समय बहसका विषय बन्ने गरेका छन् । जसलाई गणतन्त्रका खम्बा समेत भन्ने गरिएको छ । गणतन्त्रको खम्बा मानिने समावेशीता सत्तामा हुनेले आफ्ना आफन्त र नजिकका व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने माध्यम मात्र बन्ने गरेको छ । समावेशीताकै फाइदा उठाउँदै विश्वको अर्बपतिको सुचिमा रहेका विनोद चौधरी, जसले नेपालमा ठगिको धन्दा समेत चलाई रहेको अदालतको फैसलाबाटै पुष्टि भइसकेको छ । यस्ता व्यक्तिले पार्टीमा कुनै योगदान नगरिकनै पार्टीको कोटामा समावेशीको फाइदा उठाउँदै सांसद बन्ने अवशर पाउने अवस्था आएको छ । त्यसैगरी धर्मनिरपेक्षताले नेपालको परम्परागत धर्म संस्कृतिलाई मास्दै नेपाललाई इशाईकरणको बाटोमा लगिरहेको छ । पछिल्लो समय धर्मनिरपेक्षताको फाइदा उठाउँदै देशका ग्रामिण क्षेत्रमा बढिरहेको इशाइकरणले नेपालको परम्परागत धर्म संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, धार्मीक द्वन्दको अवस्था सिर्जना गर्ने सम्भावनालाई बढाएको छ ।
त्यसतै संघीयताका नाममा जातीय र क्षेत्रीय हिंसा मच्चाउने प्रयास भइरहेका छन् भने यसैका आधारमा देशलाई विखण्डन गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । अहिले संघियता केवल परीक्षणको लागि मात्र अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । अहिले पनि नीति निर्माण तहमा हुने हरेक काम केन्द्रबाटै हुने भएकाले प्रदेशहरू केवल नामका लागि मात्र सीमित हुँदै गइरहेका छन् । संरचनागत रूपमा मुलुकलाई आर्थिक व्ययभार बढाउने काममा भने संघीयताले ठूलै भूमिका खेलिरहेको छ ।
गणतन्त्र पनि कमजोर भइरहेको र जनताले अपनत्व महसुस गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेका बेला गणतन्त्रसँगै आएका यसका खम्बाहरूले झनै मुलुकलाई विखण्डनतर्फ उन्मुख गराउने र जनतालाई चिढाउने मात्र काम गरिरहेका छन् । यसले गर्दा सिसु अवस्थामै रहेको गणतन्त्रको भविष्य के हुने भन्ने बारेमा प्रष्ट बाटो बन्न सकेको छैन । जनताको शासन भनिने गणतन्त्रमा जनताले हरेक ढंगले सहज र अनुकूलता महसुस गर्न सक्नुपर्दछ । तर नेपालको वर्तमान राज्य व्यवस्थाको चरित्र हेर्दा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीता भालुको कम्पट जस्तै बन्दै गएका छन् । गणतन्त्रको सही ढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्दा गणतन्त्र विरोधी समूह सलबलाउन सुरु गरिसकेका छन् । तर अब गणतन्त्रलाई काँध हाल्न हिँजो गणतन्त्र स्थापना गर्नेहरू नै तयार नभएको संकेत गर्न थालेका छन् । यसले गर्दा लामो बलिदानीपछि नेपालले प्राप्त गरेको गणतन्त्रको भविष्य अन्योल र अविश्वसनीय बनाइदिएको छ । यसमा विश्वासको टेको जोड्नका लागि राजनीतिक शक्तिहरू नलाग्ने हो भने यसको भविष्य अन्योलपूर्ण हुने निश्चत छ । यदि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने हो भने यो व्यवस्थासँगै भित्रिएका कतिपय कुराहरूमा पुनरावलोकन गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ । बहुसंख्यक जनताको चाहना विपरित गणतन्त्रका नाममा जोडिएका खम्बाहरूलाई जबरजस्ती अघी बढाउन खोजियो भने गणतन्त्रकै भविष्य पनि संकटमा पर्ने निश्चित छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । -जनधारणा साप्ताहिक
