काठमाडौ, सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले खोेलेको विज्ञापन किन रद्द नगर्ने भनेर प्रश्न गरेको छ ।
आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुर सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले यसबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई असार ३ गते छलफलका लागि पनि बोलाएको छ । बुधबार न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
लोकसेवाले विभिन्न स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै १५ जेठमा विज्ञापन खुलाएपछि यो तर समावेशी नभएको भन्दै ठाकुरले रिट हालेका थिए ।
