– प्रीति रमण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्धिका लागि सहकार्य गरौं भनेर प्रमुख प्रतिपक्षि दल लगायत सबैलाई आह्वान गर्नु भएको सन्दर्भमा मलाई केही लेख्न मन लाग्यो । प्रधानमन्त्रीका कुरालाई नै बेठीक भन्न सकिदैन, तर समृद्धिका लागि सबैको सहभागिता मात्र पर्याप्त हुँदैन । देशलाई समृद्ध तुल्याउन देशभित्रकै विकासका पूर्वाधारहरूको सदूपयोगतर्पm सरकार सञ्चालन गर्ने दल र स्वयम् सरकारको दृढ इच्छा शक्ति आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले समृद्धिका कुरा धेरै पटक गरिसक्नु भएको छ । कुरा गरेर मात्र समृद्धि हुने भए नेपाल अहिलेसम्म समृद्ध भइसक्ने थियो । तर दुखःको कुरा समृद्धिको यात्रा समेत पहिल्याउन नसकेर सरकार अलोकप्रिय बनिरहेको अवस्था छ । दुईतिहाई बहुमतको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारा सुरु गरेर सबै नेपालीलाई आशावादी बनाएपनि समृद्ध नेपाल कसरी बनाउने र सुखी नेपाली कसरी बन्नेबारेमा कुनै योजना अगाडि सारेको पाइँदैन । नेपालको अवस्था समृद्ध बन्नको लागि विकासका पूर्वाधारको सदुपयोगतर्फ ध्यान दिन सरकारले सकिरहेको छैन । नेपालको विकासको पूर्वाधार के हो ? यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल, अध्ययन र विश्लेषणका साथै उत्खनन् र अन्वेषण पनि आवश्यक हुन्छ । सरकारले प्रारम्भमा गर्नुपर्ने काम पनि गर्न सकेको छैन । त्यसैले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना, परिकल्पनामै सिमित रहने भविष्य देखिन्छ ।
नेपालको विकासको पूर्वाधार के हो भन्नेबारेमा नेपालका विज्ञहरूबीच छलफल आवश्यक छ । सरकारले चाहेर मात्र गर्न सकिदैन । कुनैपनि काम गर्नको लागि योजना चयन हुनुपर्दछ । भाषण गरेर मात्र देशको विकास हुने अथवा देश समृद्ध हुने भए धेरै पहिले नै नेपाल समृद्ध भइसक्ने थियो । नेपालका धेरै प्रधानमन्त्रीहरू समृद्ध भइसकेका छन् । धेरै उच्च पदासिनहरू पनि समृद्ध भइसकेका छन् । पदमा रहेकाहरू मात्र समृद्ध बनेको आधारमा भन्ने हो भने नेपाल समृद्ध भइसकेको छ । समृद्ध देशका नागरिकसरहको जीवनशैली व्यतित गर्न पाउनु नै समृद्धिको एउटा उदाहरण हो । यस्तो उदाहरण नेपाल सरकारका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू र उच्च पदस्थ निजामति कर्मचारीहरू लगायत सरकारी सेवामा काम गरेका सबै कर्मचारीहरूलाई हेरेपनि समृद्धिको नमुना देखिन्छ । यसको ठीक विपरीत नेपाली जनताको अवस्था छ । अझ त्यसैमा पनि गाँउ क्षेत्रमा बस्ने जनताको दयनीय अवस्थाले नेपालको समृद्धिको आशा गर्ने ठाँउ पनि देखिदैन ।
सरकारी निकायहरूमा जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने कुरा सत्तासीनदेखि आम जनसाधारणसम्म सुनिने गुनासो हो । तर भ्रष्टाचारलाई कसरी कम गर्ने भन्नेबारेमा सरकारले कुनै कार्यक्रम निर्धारण गर्न सकेको पाँइदैन । सरकारी सेवामा बस्नेहरू कतिसम्म भ्रष्ट छन् भन्ने कुरा विगत केही वर्ष यताका घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा पनि छर्लङ्ग हुन्छ । हालै मात्र भ्रष्टाचार विरुद्ध मुद्दा हेर्ने निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसनन्धान आयोगका आयुक्तले गरेको कूकर्मबाटै पनि नेपालको भ्रष्टाचारको सीमा कहाँसम्म छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत रहेका उच्च पदस्थ सुरक्षाकर्मीहरूबाटै भ्रष्टाचार भएका प्रमाणहरू नै भेटिए । सुरक्षा निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भइसक्दा समेत भ्रष्टहरूलाई दण्ड दिने कानुनको अभावले गर्दा भ्रष्टाचारीहरू सामान्य जेल सजाय भोगेर समाजमा टाउको उठाएर हिड्ने गरेका छन् । बहालवाला सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थहरूले सलाम गर्नुपर्ने हैसियतमा भ्रष्टहरू अहिले पनि विराजमान छन् । भ्रष्टहरूलाई सलाम गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायका बहालवाला प्रमुखहरूले आफ्ना पुराना हाकिमहरूबाट कस्तो शिक्षा पाउलान् ? आफ्ना हाकिमहरूको अनुशरण गर्नुबाहेक उनीहरूको अगाडि अर्को विकल्प देखिदैन ।
भ्रष्टाचारबाट भ्रष्टाचारीले जतिसुकै अकूत सम्पत्ति कमाएपनि बस्नका लागि एउटा घर, आवागमनका लागि एउटा गाडी र घरभित्र पाउने सुविधा र चाहना अनुसारको भोजन नै हो । यी बाहेक मानिसको आवश्यकता अरु के नै हुन्छ र ? चाहना अनगिन्ती हुन सक्छन्, आवश्यकता अनुसारको चाहना यो भन्दा बढी हुनै सक्दैन । त्यसैले यत्ति मात्र बन्दोवस्त गर्न पनि नेपालमा अन्य कुनै विकल्प छैन । भ्रष्टाचार नगरी अथवा आर्थिक अनियमितता नगरी उपाय देखिदैन । त्यसैले भ्रष्टाचार वाध्यता जस्तो पनि बनिरहेको हुँदा भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि पनि आर्थिक आर्जनको स्रोत आवश्यक हुन्छ । आर्थिक आर्जनका लागि पूर्वाधारको नै आवश्यकता पर्दछ ।
नेपाल र नेपाली जनताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने विकासका पूर्वाधारहरूको सदुपयोग नै आवश्यक हुन्छ । नेपालको हकमा भन्ने हो भने विकासको पूर्वाधार भनेको सर्वप्रथम कृषिमा विकास हो । कृषिप्रधान देश भएकाले कृषिमा विकास नै नेपालको विकासको पहिलो पूर्वाधार हो । कृषिप्रधान देश हुँदाहुँदै पनि छिमेकी देशबाट खाद्यान्न लगायतका तरकारी र खुर्सानीसम्म हुँदै दैनिक उपभोग्य सबै सामग्रीहरू आयात गर्न नेपाल बाध्य भइरहेको छ । यस्तो हुनुमा कृषिमा विकास नहुनु नै कारण हो । कृषिमा विकास गर्नका लागि नेपालसंग पर्याप्त जलस्रोत रहेको छ । सिचाँइको अभावमा कृषिको विकास हुन सक्दैन । सिँचाइको व्यवस्था गर्नका लागि नेपाली जनतालाई परिचालन गर्ने योजना सरकारले बनाउन सक्नुपर्दछ । जलस्रोतको उपयोगबाट सिँचाइसंगै विद्युत उर्जाको समेत उत्पादन बढाउन सकिन्छ । कृषिमा सिँचाइ संगसंगै विद्युत उत्पादनमा समेत सफलता हासिल गर्न सकियो भने कृषि उत्पादन नबढ्ने भन्ने कुरा हुँदैन । कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनासाथ छिमेकी देशहरूसंगको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ–सरकारसंग पूर्वाधार सदुपयोग गर्ने कुनै योजना नै छैन । देशका नदीहरू सबै छिमेकी देशको कब्जामा पु¥याइसकिएको छ । नेपाली जनताबाटै लगानी आकर्षण गरेर जलस्रोतको सदूपयोग गर्न सकिने सम्भावना प्रयाप्त छ । तर त्यो सम्भावना तर्पm सरकारको ध्यानाकर्षण भएको पाइदैन । हालसम्म बनेका सरकारहरूको तुलनामा वर्तमान सरकार विकासप्रेमी हुनु पर्ने अपेक्षा आम जनसाधारणमा समेत पाइन्छ । तर सरकारको वितेको डेढ बर्षले जनताका आशा र अपेक्षा निराशामा परिणत हुने क्रम बढिरहेको छ ।
विकासको पूर्वाधारको कुरा गरिरहँदा जनचेतना पनि महत्वपूर्ण कुरा हुन आउँदछ । जनचेतनका लागि फेरी पनि शिक्षामा नै जोड दिनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा अपरिहार्य अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनु जरुरी छ । जनता शिक्षित हुने हो भने विकासका पूर्वाधारहरू सदुपयोग गर्ने काममा जनता आफै जागरुक हुन सक्दछन् । जनता जागरुक भए भने सरकारले तर्जुमा गरेका योजनाहरूमा जनसहभागिता जुटाउन पनि सजिलो हुन्छ । जनसहभागिता बिना विकासका योजनाहरू सम्पन्न गर्न सकिदैन । त्यसैले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्नका लागि सर्वप्रथम शिक्षित नेपाली बन्न जरुरी हुन्छ । सरकारले शिक्षित नेपाली कसरी बनाउने भन्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिन जरुरी छ ।
[email protected]जनधारणा साप्ताहिक
