सुकुम्बासी शब्द पनि प्रयोग गर्नु नपरे हुन्थ्यो !

-ईश्वरी सिंह
नेपालमा सुकुम्बासी शब्द सुन्नेबित्तिकै दिमागमा नदी किनारका जोखिमपूर्ण झुपडी, बाढीको डर, सरकारी जग्गा अतिक्रमण र विपन्न परिवारको संघर्ष आउँछ । यो शब्दले गरिबी, भूमिहीनता र राज्यको असफलता दुवैलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यदि कुनै दिन नेपालमा कसैलाई आवासविहीन भएर बस्नु नपर्ने अवस्था आयो भने सुकुम्बासी शब्दको प्रयोग नै आवश्यक पर्दैन । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा रहेको सरकारले हालै चालेका कदमले यही दिशातर्फ आशा जगाएको छ ।
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौं पुरानो हो । भूमि समस्या समाधान आयोगहरू पटक–पटक गठन भए पनि १४ वटा आयोगले पनि स्थायी समाधान दिन सकेनन् । लाखौं भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी दर्ता भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, धोबीखोला, मनोहरा जस्ता नदी किनारमा हजारौं परिवार जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्दै आएका थियो । बाढी, प्रदूषण र स्वास्थ्य समस्या उनीहरूको दैनिकी बनेको थियो । नदी किनार क्षेत्रमा विकास निर्माण पनि यही कारणले अवरुद्ध भएका थिए । विगतमा राजनीतिक दलहरूले यो समस्यालाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरे । आयोग गठन गरेर रिपोर्ट तयार पार्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हाबी रह्यो ।
बालेन काठमाडौं महानगरपालिका मेयर हुँदादेखि नै यो मुद्दा उनको प्राथमिकतामा थियो । डोजर अभियान, अव्यवस्थित बसोबास हटाउने प्रयास र सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा उनको अडान चर्चित छ । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले यो मुद्दालाई केन्द्रीय प्राथमिकतामा राखेर काम थालेका छन् । हालै सरकारले काठमाडौंका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती खाली अभियान सञ्चालन गरेको छ । प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास (लज वा अन्य व्यवस्था) मा राखिएको छ भने वास्तविक सुकुम्बासी प्रमाणीकरणको काम थालिएको छ ।
यो कदमलाई केहीले मानवीय नभएको आरोप लगाएका छन् । तर प्रधानमन्त्री बालेनले स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ‘यो कदम नागरिकलाई हटाउने होइन, आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र स्थायी समाधान दिने हो ।’ सरकारले कुनै पनि नागरिकलाई आवासविहीन बनाउने छैन भन्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । यो दृष्टिकोण महत्वपूर्ण छ । विगतमा हटाउने र फेरि उस्तै ठाउँमा बस्ने चक्र चलिरहन्थ्यो । अब अस्थायी व्यवस्था, प्रमाणीकरण र दीर्घकालीन पुनर्वासको क्रमिक मोडेल अपनाइएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेनले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ,’ उनले लेखेका छन् ।
बालेन सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, एकीकृत पुनर्वास र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउने योजना छ । काठमाडौं केन्द्रित मात्र नभई देशभर विस्तार गर्ने तयारी छ । यो कदमले शहरको सुन्दरता, वातावरण संरक्षण, बाढी नियन्त्रण र विकास निर्माणलाई गति दिन्छ । नदी किनार सफा भएपछि हरित क्षेत्र, सडक विस्तार र पर्यटन प्रवर्धन सम्भव हुन्छ ।
तर चुनौती पनि ठूलो छ । पहिलो, वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउने काम निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ । राजनीतिक दबाब, स्थानीय प्रभाव र भ्रष्टाचारले प्रक्रिया बिगार्न सक्छ । दोस्रो, अस्थायी आवासबाट स्थायी आवासमा पु¥याउन समय र स्रोत चाहिन्छ । तेस्रो, देशभरका लाखौं भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन ठूलो आर्थिक लगानी र वैकल्पिक भूमि व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ । चौथो, केवल हटाउनेमा मात्र जोड दिनु हुँदैन; रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
समाधानका लागि बालेन सरकारले के गर्न सक्छ ? पहिले, बलियो प्राविधिक टोली र डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणालीमार्फत लगत संकलन गर्नुपर्छ । दोस्रो, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा एकीकृत आवास परियोजना निर्माण गर्नुपर्छ । तेस्रो, उपत्यका बाहिर नयाँ बस्ती विकास गरी विस्थापितलाई पुनर्वास दिन सकिन्छ । चौथो, भूमि ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ । पाँचौं, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडेर फन्डिङ जुटाउन सकिन्छ ।
यदि बालेन सरकारले यो अभियानलाई निरन्तरता दिएर सफल बनायो भने नेपालमा सुकुम्बासी शब्दको प्रयोग क्रमशः घट्न सक्छ । कुनै दिन हरेक नेपालीलाई सुरक्षित, सम्मानजनक आवास उपलब्ध हुने अवस्था आउँदा यो शब्द ऐतिहासिक मात्र बन्नेछ । युवा, ऊर्जावान् र प्रणाली परिवर्तनको वाचा गरेका प्रधानमन्त्रीबाट जनताले यही अपेक्षा गरेका छन् । यो समस्या समाधान गर्नु भनेको केवल जग्गा वितरण होइन, यो सामाजिक न्याय, शहरी नियोजन र राष्ट्रिय विकासको प्रश्न हो । बालेन सरकारले विगतका असफलताबाट सिक्दै नयाँ मोडेल लागू गर्न सकेमा इतिहासमा परिवर्तनकारी सरकारको रूपमा चिनिनेछ । नागरिकहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । अव्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहन नदिई कानुनी बाटोमा बस्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक