काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रादेशिक क्षेत्राधिकारविपरीत मुद्दामा आदेश गरेको भन्दै उच्च अदालत पोखराका तीन न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश गरेको छ।
गोरखा ब्रुअरीको एक मुद्दामा प्रादेशिक क्षेत्राधिकारविपरीत आदेश गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले तीन न्यायाधीशलाई छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो। यद्यपि आदेश औपचारिक रूपमा सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छैन।
प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले आदेशलाई गम्भीर त्रुटि भनेको छ। ‘प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको गम्भीर त्रुटि गरी आदेश गरेको देखिएकाले अन्तरिम आदेश गर्ने उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरू जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवलाई न्याय परिषद् ऐन २०७३ बमोजिम आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि आदेशको प्रतिलिपि यसैसाथ राखी लेखी पठाउनू’, एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ। यसअघि पनि ३३ किलो सुन प्रकरणको आदेशको विषयलाई लिएर उच्च अदालतका एक न्यायाधीशलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो। यस्तै दुई न्यायाधीशको बढुवा रोक्का भएको थियो।
के हो प्रकरण
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गोरखा ब्रुअरीको नाममा जेठ ९ गते अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो। कार्यालयले ब्रुअरीका नाममा ८८ करोड ८१ लाख अन्तःशुल्क निर्धारण गरी पत्राचार गरेको थियो। खेर गएको उत्पादनमा पनि कर निर्धारण भएको भन्दै ब्रुअरीले सो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले उक्त रिटलाई क्षेत्राधिकार नभएको ठहर गरेको छ। सुरुमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवले उक्त रिटमा जेठ २० मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
सो आदेशलाई न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको थियो। असार १ गते न्यायाधीशद्वय अधिकारी र शाहीको इजलासले आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो। उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध कर कार्यालयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवनले उच्च अदालत पोखरा समेतलाई विपक्षी बनाई साउन ७ गते रिट दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चले क्षेत्राधिकारविपरीत जारी भएको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। गोरखापत्र दैनिक
