काठमाडौं / संयुक्त राष्ट्रसंघले पछिल्लो काश्मिरमा भएको घटनाक्रमप्रति काश्मिरमा मानव अधिकारको अवस्थामा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने जनाउँदै गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। यस्तै क्षेत्रीय नेताहरुलाई पक्राउ गरिएको तथा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाएको प्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले चासो व्यक्त गरेको हो ।
भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० निष्प्रभावी घोषित गर्दै जम्मू–कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको दर्जा खारेज गर्दै स्वायत्तता खोसेको छ । यस्तै जम्मू–कश्मीरलाई दुई प्रान्तमा विभाजन गरिने घोषणा भएको छ ।
आइतबारदेखि जम्मू–कश्मीरमा टेलिफोन, मोबाइल सेवा तथा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो। बन्द टेलिफोन तथा इनटरनेट सेवा अझै सुचारु भएको छैन । यसले गर्दा सञ्चार सम्बन्धमा समस्या भएको र आफूहरु मर्कामा परेको काश्मीरले जनाएका छन् ।
काश्मिरमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको र स्थानीय बासिन्दाले सुरक्षाकर्मी तर्फ ढुंगा प्रहार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यो अवस्थाले हिंसा भड्किन सक्ने र मानवअधिकारको अवस्था नाजुक हुन सक्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको हो ।
