काठमाडौं / प्रेस काउन्सिल नेपालले डोमेन दर्ता अभिलेखमा नेपालको सम्पर्क ठेगाना नभएका अनलाइन साइटहरुमाथि अनुगमनको सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल थालेको छ । काउन्सिलको शभाहलमा भएको कार्यक्रममा त्रास फैलाउने, यौनजन्य अश्लील सामग्रीहरु सम्प्रेषण गर्ने, ऐन, नियम र निर्देशिका विपरित सामग्री सम्प्रेषण गर्ने अनलाइनसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरुका बिषयमा गहन छलफल भएको हो ।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले पत्रकारको लागि अहिलेको आचारसंहिता सम्बन्धी कानुनले सबै बिषय समेटन नसकेकोेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै धेरै कारवाही भनेको नै प्रेस पास निलम्बन र लाइसेन्स खारेज भएको हुँदा जहाँ जसले जे बोलेपनि हुने मानसिकता भएको धारणा राख्नु भयो ।
आफ्नो पत्रकारिताको विगत सम्झदै कावा अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले समाजमा पत्रकार भन्न पनि धक मान्नुपर्ने स्थिति देखा परेको र पत्रकारले गरेको गल्तिमा केही कारवाही गरेपनि आन्दोलन गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भयो भनेर हिड्ने प्रवृति बढेको प्रति चिन्ता ब्यक्तm गर्नुभयो ।
काउन्सिलका सदस्य गोपाल बुढाथोकीले केही अनलाइनहरूले राख्नै नहुने कुराहरु राख्न थालेको तर त्यसलाई कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने पाटो गम्भीर भएको धारणा राख्नु भयो । सरकारले पोर्न साइट बन्द गर्न सक्ने तर गलत तथा भ्रामक सामग्री राख्ने अनलाइनलाई नियन्त्रण गर्न किन नसक्ने भन्ने आफूलाई लागेको उहाँले भन्नु भयो । सदस्य बुढाथोकीले अनलाइनमा आउन थालेका असान्दर्भिक सामग्री समग्र राष्ट्रको समस्या भएको धारणा राख्नु भयो ।
काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले दर्ता नभइकन चलेका अनलाइनहरुलाई के गर्र्ने भन्ने बिषय नै अहिलेको प्रमुख समस्या भएको धारणा राख्नु भयो । उहाँले विदेशबाट नेपालीहरुले चलाएका अनलाइनमा धेरै नै समस्या हुने गरेको भन्दै काउन्सिलले नियमित रुपमा सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमहरुको अनुगमन गरिरहेको जानकारी गराउनु भयो ।
सहन्यायधिवक्त्ता संजीवराज रेग्मीले अनलाइन निर्देशिकाको बिषय जटिल भएको धारणा राख्नु भयो । कतिपय विषय हालको कानुनबाट समाधान गर्न सकिने,कतिपय विषय नयाँ कानुनमा समेटनु पर्ने र केही विषय दुइपक्षीय संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नु भयो ।
प्रहरी नायब महानिरिक्षक निरज बहादुर शाहीले अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित गलत एवं भ्रामक समाचारले राष्ट्रिय सुरक्षा र ब्यक्तिको जीवनमा समेत असर पुग्ने धारणा राख्दै त्यस्ता उजुरीहरू प्रहरी कहाँ समेत आउने गरेको जानकारी गराउनु भयो ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार रायले नेपालबाट सञ्चालन हुने र बाहिरबाट सञ्चालन हुने अनलाइनलाई एउटै कानुन लागु हुने धारणा राख्नु भयो । उहाँले पत्रकारले गरेको गल्तिलाई पक्षपोषण नगरी गल्ति हो भन्न सक्नुपर्ने धारणा पनि राख्नु भयो । “सरकारले पोर्न साइट र पब्जि बन्द गर्नसक्ने अनलाइन बन्द गर्न नसक्ने भन्ने हुदैन, त्यसको लागि पत्रकार महासंघको साथ चाहिने धारणा उहाँले राख्नु भयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उप–सचिव राजन पौडेलले मन्त्रालयले कानुनको परीधिमा रहेर गर्न सकिने कारवाही गर्ने जनाउनु भयो ।
पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले पत्रकार महासंघले गलत पत्रकारको पक्षपोषण नगरेको भन्दै सधै सत्यको पक्षमा रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो । महासचिव विष्टले गलत काम गर्ने पत्रकारलाई सार्वजनिक प्रतिकार गर्नुपर्ने भन्दै काउन्सिल र महासंघ एउटै पक्षमा रहेको जानकारी गराउनु भयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका सह– प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले के समाचार हो र सामग्री हो ? त्यसको पहिचान गर्नसक्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो । केही अनलाइनमा समाचार नभएर गलत सामग्री मात्र आउने गरेको भन्दै उहाँले त्यस्ताको पछि लाग्न नहुने धारणा राख्नुभयो । खनालले दर्ता नभएको अनलाइनको हकमा स्वत नेपाल दूरसञ्चार पा्रधिकरणले कारवाही गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नु भयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका उप–प्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराले न्यूज पोर्टलको रुपमा सञ्चालन गरी नेपालको ऐन, नियम, निर्देशिका एवं विधि बमोजिम विधिवतरुपमा दर्ता÷सूचिकरण नभएका अनलाइन पोर्टलबाट सम्प्रेषित अतिरञ्जित सामाग्री र कारवाहीको अवस्थाबारे धारणा प्रस्तुत गर्नु भयो । उहाँले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कारवाही र निर्णय प्रकृया, सूचीकरण र वर्गिकरणबारे जानकारी गराउनु भयो । बोहराले काउन्सिलमा हालसम्म अनलाइन १७४७, रेडियो तथा एफएम ८४०, टेलिभिजन १५३ तथा नियमित पत्रिका ९१२ भैरहेको जानकारी दिदैं उहाँले जनगुनासो र अनुगमन, उजुरी र कारवाही, खण्डन र सचेत, जानकारी, अनुगमनमा प्रविधिको प्रयोग, आचारसंहिता उल्लंघनका प्रकृति,अनुगमनको तरीकाहरुबारे उदाहरण सहित प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।
सुचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक सुमन बज्राचार्यले १ महिनाको अवधिमा ८१ वटा अनलाइन विभागमा दर्ता भएको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले चाइनामा जम्मा ५ सयवटा मात्रै अनलाइन भएको सन्दर्भमा नेपालमा यतिधेरै अनलाइन हुनु अस्वाभाविक भएको भन्दै नियमन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
छलफलबाट समय तोकेर अनलाइन दर्ता हुन सूचना जारी गर्ने र दर्ता नभएका अनलाइनलाई निश्चित समयभित्र अनलाइन दर्ता गर्न जानकारी गराउने सहमति भएको छ । यस्तै कार्यविधिमा टेकेर जति अधिकार छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, एउटा समिति÷कार्यदल बनाएर महिनामा एकपटक यस्ता सामग्रीहरू एवं समस्याबारे जानकारी गर्ने, समितिमा (काउन्सिल, पत्रकारमहासंघ, सूचना तथा प्रशारण विभाग, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महान्यायाधिवक्ताको कार्यलय तथा केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रतीनिधि) रहने गरी प्रस्ताव गर्न सहमति भएको छ ।
कार्यक्रममा साइबर ब्यूरोका ननिन्द्र अर्याल, सिआइबिका ए.एम चन्द्र बहादुर धामी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उप–सचिज राजन पौडेल, सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक सुमन बज्राचार्य, अपराध महाशाखाका सुशील सिंह राठौर, साइबर क्राइमका लिलाराज डाँगी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार राय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप–निर्देशक रेवतीराम पन्थ, महान्यायधिवक्ता कार्यलयका संजीवराज रेग्मी, नेपाल टेलिभिजनका फोटो जर्नालिस्ट ,काउन्सिलका कर्मचारीहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
