राजसंस्था चिहानको हड्डी नफुकेरै फर्किएला, होशियार !

104

– प्रीति रमण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ १ गते देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर बोल्ने क्रममा ‘चिहानको हड्डी फुकेर कुनै राजसंस्था फर्किदैन’ भनेर उद्घोष गर्नुभएको छ । ओलीले सोही क्रममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ अभ्यास पूर्ण र परिपक्व कार्यान्वयनमा नआउँदै कतिपय अवाञ्छित तत्वहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्रिय रहेको आरोप पनि लगाउनुभएको छ । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था नै उल्ट्याउने सपना देख्नेहरू सफल नहुने दाबी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको सुनियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बचाउमा यस्तो दाबी गरेको दुई दिनअघि शनिबारका दिन नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरण अभियान प्रारम्भ भएको गोरखा जिल्लामा पुगेर सरकारका उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको शर्तमा सरकारमा गएका हौं भनेर आफ्नै सहभागिता रहेको सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । यादवले यस्तो दाबी गरेको सभामा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पार्टीले लक्षित गरेको समाजवाद कम्युनिष्टहरूले भनेजस्तो नहुने विचार पनि प्रस्तुत गर्नुभएको सुनियो । उता केही दिनदेखि पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको सन्देहास्पद आत्महत्या !? को घटनाले चितवनलाई आन्दोलित बनाइरहेको छ । देशभरिका युवाहरू आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएका अर्का पत्रकार रवि लामिछानेको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै चितवनमा खनिएका छन् । चितवनमा प्रत्येक दिन प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको सरकारको विरोधमा नाराबाजी भइरहेको छ । प्रहरी प्रशासन र सरकार विरुद्धको नाराबाजीले चर्को रूप धारण गर्दै गइरहेको छ । यो आन्दोलन वर्तमान शासन प्रणालीप्रति नै लक्षित आन्दोलनका रूपमा विकसित भइरहेको अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझै राजसंस्था फर्काउन चिहानको हड्डी फुक्नुपर्ने आवश्यकता नहुने हो कि भन्ने वातावरण बन्दै गइरहेको देखिन्छ । सरकारका विरुद्ध राजावादीहरूले कतै पनि कुनै किसिमको षडयन्त्र गरिरहेको वा गर्ने संकेतसमेत पाइएको छैन ।

विभिन्न घटनाक्रमहरूमा सरकारको असफलताले गर्दा जनता सरकारप्रति आक्रोशित बनिरहेको अवस्था निश्चित नै हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो कार्यशैलीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । आक्रोश व्यक्त गरेर र कसैलाई लक्षित गरी असभ्य तरिकाले गाली गरेर आफ्नो लोकप्रियता बढ्छ भन्ने कुरा सरकारको नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिले सोच्नु कमजोरी हो । जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा प्रतिबद्धताअनुरूपका कामहरू नदेखिएपछि जनतामा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हो । समाजवादको गन्तव्यमा सरकार हिंड्न सकिरहेको छैन । जनतालाई करको भार थोपरिएको छ । भ्रष्टाचारले मुलुक जर्जर बनिसकेको छ । महँगीले उँचाइ चुम्दै छ । व्यापारघाटाले देश टाट पल्टिंदै गइरहेको अवस्था छ । नेताहरूको उपचारका लागि जनताबाट कर उठाइएको रकम खर्च गर्ने कामका साथै विलासी उपभोगका लागि सवारीसाधनहरू खरिद गर्ने र सेवानिवृत्त नेताहरूलाई भवन निर्माण गर्ने काममा खर्च गर्ने काम भइरहेको छ । यसरी लोकतन्त्रको लोकप्रियता हुन सक्दैन ।

नेपालको नयाँ संविधानले नै देशलाई समाजवाद उन्मुख गराउने परिकल्पना गरेको छ । कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिबाट राजनीति गरेका नेताहरूको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार निर्माण भएको विद्यमान अवस्थामा समाजवादको गन्तव्य सबैभन्दा सहज अवसर हो । नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सरकारलाई समाजवादको लक्ष्य पछ्याउन कतैबाट पनि अवरोध हुने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू र सडकमा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरूसमेत र हिंसात्मक गन्तव्यतर्फ धकेलिंदै गरेको विप्लव नेतृत्वको नेकपासमेत समाजवादका पक्षधर देखिन्छन् ।

सरकारले समाजवादको गन्तव्य लिने हो भने अवश्य पनि समर्थनको अभाव हुने देखिदैन । साथै हिंसात्मक गतिविधि पनि समाप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यत्ति मात्र हुन सक्ने हो भने जनस्तरबाट पनि अपेक्षित परिणामबाट खुशियाली देखिने निश्चित छ । तर अफसोच ! सरकार समाजवादी गन्तव्य होइन, असमाजवादी अर्थात जनविरोधी गन्तव्यमा निर्धक्क र निर्लज्जका साथ लम्किरहेको देखिन्छ । यो अवस्थाले गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भजन गाएर यो व्यवस्था टिकाइराख्छुु भन्नु दिवास्वप्न हो ।

संसारमा अपरिवर्तनशील केही पनि छैन । अझ संविधान जस्तो कागजमा लेखिएको अक्षरको आधारमा त्यसलाई अपरिवर्तनशील बनाउन खोज्नु समाज विज्ञानको चरित्रलाई नबुझ्नु हो । नेपाली समाजले परिवर्तनलाई साथ दिएको हो । तर परिवर्तनका नाममा चिहानको हड्डी फुकेर फर्किन नसक्ने भनिएको राजसंस्थाकै आचरण अवलम्वन गर्ने काम भइरहेको छ । जनताको पक्षमा कुनै काम हुन सकेको छैन । बरु जनतामाथि करको भार थोपरेर वर्तमान शासन प्रणालीको विकल्प खोज्न जनतालाई बाध्य तुल्याउने काम भइरहेको छ । कर प्रणालीको सर्वत्र विरोध भइरहँदा पनि त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकताबोध सरकारलाई भइरहेको छैन । त्यसैगरी राजतन्त्रात्मक शासनशैलीका अवशेषहरू वर्तमान सत्तासीनहरूमा पनि देखा परिरहेको अवस्था छ ।

जनताका प्रतिनिधि हौं भन्नेहरू सत्तामा पुगेपछि पनि राजा महाराजाहरू सडकमा निस्किदा देखिने गरेका अत्याश लाग्दा सवारी आतंक देखा परिरहने गर्दा जनताले चिहानको हड्डी नफुकेरै राजतन्त्रको भूत कताबाट आइपुगेछ भनेर आश्चर्य मान्नु पर्ने अवस्था छ । कसैको जोडबलबाट राजसंस्था फर्किने वा नफर्किने कुरासँग प्रधानमन्त्रीलाई खासै सरोकार हुनुपर्ने विषय होइन । सरकारले लोकको कल्याण हुने गरी राज्य सञ्चालन गर्ने हो भने मात्र लोकतन्त्र जनतामा लोकप्रिय बन्न सक्छ भन्ने कुरा समयमै बुझ्न जरुरी छ । अन्यथा चिहानमा हड्डी नफुकेरै पनि राजसंस्था आफ्नै कारणबाट फर्किने छ भन्ने कुरा सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मारिरहेका नेताहरूले हेर्दाहेर्दै देखिने छ । त्यसैले राजसंस्था चिहानको हड्डी नफुकेरै फर्किएला होशियार हुन जरुरी छ ।-ramanpreeti033@gmail.com -जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here