– राज्यलक्ष्मी शाक्य
देशको शासन सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आफ्नै पार्टीगत विषयमा अलमलिरहेको देखिन्छ । दुई तिहाई बहुमतको वर्तमान सरकार जनताकाबीच लोकप्रिय बन्न सकिरहेको छैन । निर्वाचनमा जित्नकै लागि भएपनि तत्कालीन माओवादीसंग एकता गरेर वामगठबन्धन गरेर बनाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकताकै विषयमा विवादित बनिरहेको छ । हालै मात्र एकता टुङ्गो लगाएको सत्तासीन नेकपामा अझै एकताकै विषय तथा सरकारका राष्ट्रिय हित विपरितका गतिविधिमा साथ नदिने भन्दै सोही पार्टीका नेताहरू असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । ७१ प्रतिशत अर्थात् प्रत्यक्षतर्फ इतिहासमै सबैभन्दा बढी सिट पाएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनु भएको हो । तर आफ्ना गतिविधि भने जनताका आवश्यकता अनुसार काम गर्न ओली नेतृत्वको सरकार असफल बन्दै गएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनामा राष्ट्रहित विपरित सम्झौता गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । नेताहरूले सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै खेलवाड गर्ने काम गरेको धारणा राखेका छन् । यसरी सत्तासीन पार्टीको सरकार विरुद्ध सत्तासीन पार्टीकै नेताहरू सरकारका गतिविधि विरुद्ध असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । दुई तिहाई बहुमत भएको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको कार्यकालमा धमाधम सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको छ । देशभर हत्या र हिंसा जस्ता गतिविधिहरू बढ्दै गएका छन् । दिनहुँ बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहँदा समेत सरकारले यसका विरुद्ध सुरक्षाको वा प्रतिरक्षाको उपाय केही अवलम्वन गर्न सकिरहेको छैन ।
हाल प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थिति पनि कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्था छ । गत साता १८ साउनमा, सिंगापुर गएका प्रधानमन्त्री २७ साउनमा फर्किनुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्यले साथ दिइरहेको छैन । उपचारका लागि पुनः सिंगापुर जानुपर्ने आफैंले जनाउँदै आउनुभएको छ । सम्भवतः यी हरफहरू आदरणीय पाठकका हातमा पर्दासम्म प्रधानमन्त्रीको सिंगापुर प्रस्थान भइसकेको हुनेछ । देशभित्र उपचारको अवस्था ठीक छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी भएको विषय हो । आफैंलाई आवश्यक पर्ने उपचारको व्यवस्था देशभित्र बनाउनतर्फ प्रधानमन्त्रीको चासो हुनुपर्ने हो । भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरिएका सम्पत्ति छानबिन गरी सरकारको कब्जामा लिएर त्यही सम्पत्तिबाट स्तरीय अस्पतालको विकास गर्नतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भइदिए कति राम्रो हुँदो हो । कुनै नेपालीले पनि उपचारका लागि नेपाल बाहिर जानै नपर्ने अवस्था बनाउन सक्ने हो भने नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अवश्य जय जयकार गर्ने छन् र राज्यको ढुकुटी पनि उपचारका लागि बाहिर जानबाट रोकिनेछ ।
१२ वर्षअघि अर्थात ०६४ साल साउनमा दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको थियो । प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलाको काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आएपछि नौ दिनसम्म सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा उपचार गरेर फर्किएको १० दिनपछि पुनः सिंगापुर जान पर्ने बाध्यता हुनु भनेको नेपालको लागि दुर्भाग्य हो । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ कमजोरी र पार्टीभित्रको पदीय भागबण्डाको असन्तुष्टिले सत्तारुढ दल कमजोर बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । पार्टीको सचिवालयको बैठक समेत पटक पटक स्थगित हुँदै आएको थियो । पार्टीकै अध्यक्षहरूबीच छलफल निष्कर्षमा नपुग्दा पार्टीमा नेताहरूबीच असन्तुष्टि पाउन थालिएको प्रष्ट हुन्छ । एक त सरकारको गतिविधि जनतामुखी नहुनु र अर्को आफ्नै पार्टीबीच सहमति नजुट्नुले वर्तमान सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । जनताले सरकारको विकल्प खोज्ने अवस्था सडकमा देखा परिरहेको छ । यसैबीच केही दलहरू फेरि राजतन्त्र फर्काउने कसरतमा पनि लागि परेका छन् । यो स्थिति सरकारको असफलता हो ।
सरकारले दुई तिहाईको दम्भमा जनतामाथि ज्यादती गरिरहेको अवस्था छ । जनताको हकहितका लागि ल्याइएको लोकतन्त्र र गणतन्त्र जनताका लागि हुन सकेन । जनतामाथि करको भार थोपरेर गणतन्त्रलाई जनपक्षीय शासन व्यवस्था नभएको सन्देश दिने काम भएको छ । यसैले गर्दा जनता यो व्यवस्थाकै विरोधमा सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । लोकतन्त्र भन्दा राजतन्त्र नै ठीक भन्ने कतिपयको धारणा समेत आइरहेको छ । यस्तै अवस्था रहिरहे यो प्रणाली परिवर्तन हुन बेर लाग्ने छैन । सरकार यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ । जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि जनतामुखी भएर काम गर्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूले गणतन्त्र खतरामा रहेको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बैठकको प्रारम्भमै प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयको संघर्षपछि आएको व्यवस्थामाथि प्रहार हुन थालेको चिन्ता व्यक्त गरेको कुरा पनि बाहिर आयो । यो अवश्य पनि चिन्ताको विषय हो, तर पनि यो चिन्ताबाट मुक्त हुने प्रयासमा सरकारका कामहरू केन्द्रीत देखिदैनन् । [email protected]जनधारणा साप्ताहिक
