-हुकुमबहादुर सिंह
नेपालको कूल जनसंख्याको आधारमा थारुहरूको बाहुल्यता भएका क्षेत्रहरू, खासगरी तराई–मधेसमा पर्ने क्षेत्रहरूमा थरुहट स्वायत्त प्रदेश स्थापना गरिनु पर्दछ भन्ने मागका साथ भरखरै नेपालका थारुहरूको प्रतिनिधित्वसहीत थरुहट सम्मेलन सकिएको छ । र थरुहट स्वायत्त प्रदेश स्थापनाका लागि थरुहट आन्दोलन गर्ने उद्घोष सम्मेलनले गरेको छ । यसको साथै फेरी एक पटक थरुहट आन्दोलन– वर्गीय कि जातीय ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसमा विगतमा जस्तै अहिले पनि नेपाली समाज विभाजित देखिएको छ ।
तराई–मधेसमा जातीय हिसावले थारुहरू नै एउटा उत्पीडित जाति रहँदै आएको छ । त्यसैले थारुहरूमाथि भए गरिएका सबैखालका उत्पीडनबाट मुक्ति थरुहट आन्दोलनको महत्वपूर्ण पक्ष हो र हुनु पर्छ–यो एउटा माक्र्सवादी दृष्टिकोण हो । माक्र्सवादी दृष्टिकोण अनुसार माथि उल्लेखित शीर्षकको प्रश्न– थरुहट आन्दोलन– वर्गीय कि जातीय ? भन्नेमा थारुको सन्दर्भमा त यो दुवै हो । वर्गीय पनि र जातीय पनि । थारुहरूको उत्पीडनबाट मुक्ति जातीय पनि हो र वर्गीय त हु“दै हो ?
अहिलेकोे सम्मेलनले ‘थरुहट प्रदेशका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ’ भनेको छ । सम्मेलनका साथै विगतमा थरुहट प्रदेश र टिकापुर घटनालाई लिएर सरकारले कैयौ थारु नेताहरूलाई जेल हालेको छ र यही क्रममा कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रेशम चौधरीलाई टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले गत फागुनमा उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । अहिले यही घटनामा ५८ जनाले थारु नेताहरू र सर्वसाधारणले जेल सजाय भोगिरहेका छन् । उनीहरूको रिहाइका लागि पनि आन्दोलको आवश्यकता भएको ठहर सम्मेलनले गरेको छ । ‘थारुहरूको पहिचान मेटाउने गरी ल्याइएको संविधानका कतिपय बुँदाहरू संशोधनका लागि दवाव दिन पनि आन्दोलन आवश्यक छ ।’ उदयपुरका सहभागी डा.उदय चौधरीको भनाइ छ । थारु आन्दोलनका अगुवाहरूमध्ये केहीको भनाइ छ– ‘सहभागीहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको मोहरा नबन्न थारु नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् । बर्दीयाका मोहन चौधरी भन्छन्– नेतृत्व कर्ताले कुनै पनि दलको झोले कार्यकर्ता बन्नु उचित छैन ।’ यो भनाइका पछाडि विगतको थारु आन्दोलनको बु“इ चढेर सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च ओहोदामा पुगेर थारुहरू र उनका नेताहरूलाई धोका दिएका मधेसी पार्टीहरू र तिनका नेताहरू । साथै माओवादी जनयुद्धका नेताहरू प्रचण्ड र बाबुरामले दिएको धोका र घृणाको अभिव्यक्ति हो यो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
के सही हो भने वर्गीय रूपमा नेपालका हरेक समुदायमा जस्तै थारु समुदायभित्र पनि दुइवटा वर्ग स्पष्ट देखिएको छ–उत्पीडित र उत्पीडक । जातीय हिसावले थारु जाति नेपालको उत्पीडित जाति मध्ये एउटा हो । त्यसकारण उनीहरू माथिको जातीय उत्पीडनबाट मुक्ति आन्दोलनको एउटा पक्ष हो भने अर्को के पनि सत्य हो भने उनीहरूभित्रको र बाहिरको वर्गीय उत्पीडनबाट मुक्ति आधारभूत पक्ष हो । साथै थारु जातिभित्रको सामन्तवाद बलियो गरी जरा गाडेको छ । समुदायभित्र ‘बडहर’ राख्ने प्रथा यसको बलियो उदाहरण रहेको छ । उनीहरूभित्र राजनीतिक चेतनाको काफी अभाव छ । माओवादी जनयुद्धका दौरानमा धेरै थारु नेताहरू र सर्वसाधरण सहीद बनाइएका छन् र वेपत्ता पारिएका छन् । घाइते अपाङ उत्तिकै छन् । त्यसपछिको टिकापुर घटनाले त बचेखुचेको जनयुद्धको राप र तापलाई समेत तहस नहस पारिदिएको छ ।
माक्र्सवादी सिद्धान्त र विचारले स्पष्ट बनाएको छ कि सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, गरिब, किसान, मजदुरको पक्षमा लड्ने संसारमा एउटा दर्शन छ र त्यहीअनुरूपको राजनीति छ । त्यस्तै, अर्को हुनेखाने वर्गको पक्षमा सत्ता टिकाइरहने दर्शन र राजनीति छ । यिनै दुई बिचको लडाई अहिले थारु आन्दोलनभित्र पनि मुखरित हुनु आवश्यक छ । थारु भएकै कारण सरकारका उच्च पद र राजनीतिक पार्टीका उच्च ओहोदामा पुगेर मोजमस्ती गर्ने थारु नेताहरू र अन्य गरीब थारुहरूलाई हेप्नेहरू पनि थारु जाति भित्रै देखिएका छन् । त्यसकारण थारुलगायत नेपालका उत्पीडित जातिको सही मुक्तिका लागि वर्गीय युद्ध अनिवार्य सर्त हो । तर यसको अर्थ जातीय आन्दोलनबाट उनीहरूमाथिको अन्य जातिहरूको उत्पीडनबाट मुक्ति पनि अनिवार्य छ । यसरी जातीय र वर्गीय मुक्तिलाई संगसंगै लगेर मात्रै सही अर्थमा थारुहरू लगायत नेपालका अन्य उत्पीडित जातजातिहरूको मुक्ति सम्भव छ । के चाही सत्य हो भने सबै जातिहरूमा शोषक पनि छन् र शोषित पनि छन् । गरिब पनि छन् धनी पनि छन् । तर जातीय हिसावले शासकवर्ग र शोषित वर्ग पनि छन् । त्यसकारण नेपालको ऐतिहासिक संरचनाअन्तरगत शासकवर्ग,जसलाई बाहुन, क्षेत्री, ठकुरीआदि नामाकरण गरिएको छ तर ती जातिभित्र पनि गरीब र धनी, उत्पीडक र उत्पीडित छन् र अन्य जातिभित्र पनि त्यो सही हो । संख्यात्मक हिसावले कमि वेशी होला । त्यसैले सबै जातिभित्रका वर्गीय रूपले उत्पीडितहरूको एकता अनिवार्य छ । जसका लागि थारुलगायत अन्य जातिभित्र वर्गीय एकताका लागि माक्र्सवादी सैद्धान्तिक चेतनाको अभिवृद्धि अनिवार्य छ । जसका लागि थारुहट सम्मेलनले निर्कोल गरेको ‘थारुहरूको पहिचान मेटाउनेगरी ल्याइएको संविधानका कतिपय बुँदाहरू संशोधनका लागि दवाव दिएर मात्रै सम्भव छैन र झन थारु आन्दोलनका अगुवाहरूमध्ये केहीको भनाइ छ– ‘कुनै पनि राजनीतिक दलको मोहरा नबन्न सुझाव दिएका छन् । बर्दीयाका मोहन चौधरी भन्छन्– नेतृत्व कर्ताले कुनै पनि दलको झोले कार्यकर्ता बन्नु उचित छैन ।’ भन्ने भनाइबाट त झनै सम्भव छैन । सम्भव छ त केबल माक्र्सवादी दर्शनबाट । किनभने यसले मात्रै यी दुवै–वर्गीय र जातीय उत्पीडनबाट मुक्तिको सही मार्ग देखाउन सक्छ र हसिया हथौडा अंकित झण्डामूनी गोलबन्द भएर मात्रै वर्गीय र जातीय मुक्ति सम्भव छ । यो माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको आलोकमा सर्वहारा क्रान्ति र नेपालको सन्दर्भमा नया“ जनवादी क्रान्तिबाट मात्रै सम्भव छ ।
जनयुद्ध पछि र २०६२/०६३को जनआन्दोलनबाट उदाएका थारु तथा अन्य जातिका नेताहरूलाई हेरेमा के स्पष्ट हुन्छ भने सबै पक्षका नेताहरू त व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै लागि घर–जग्गा, सम्पत्ति, ठेक्कापट्टा, बैंक ब्यालेन्स, पारिवारिक सुखसुविधा, खानपान, रहनसहनजस्ता विषयको चिन्तामा फसेका छन् र त्यहीअनुकूलका व्यवहारमा लागेका छन् । विभिन्न जातीय समुदायमा रहेका सामान्य जनताको भन्दा फरक ढंगले उच्च, कुलीन वर्गकोजस्तो आचरण थारु नेतृत्व तहमा पनि देखिन गएको छ । विभिन्न जातीय नेतृत्वले नै आफ्ना वरपरका र आफन्तहरूलाई मात्रै समेट्ने र प्रमुख जिम्मेवारी सुम्पिने प्रवृत्तिहरू मौलाउँदै गएका छन । त्यसैले के निश्चित हो भने थारुलगायत अन्य उत्पीडित जातिभित्रका असन्तुष्टहरू अव रूपान्तरित भएर पुनर्संगठित हु“दै जनवादी क्रान्तिका लागि पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढन आवश्यक छ । थारु आन्दोलनवारे पनि सत्य हो । [email protected]
