– राज्यलक्ष्मी शाक्य
दुई तिहाई बहुमतको वर्तमान सरकारले देश विकासको अभियानको रूपमा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा बोकेको छ । तर नारामा मात्र सिमित सुखी नेपाली वास्तवमै सुखी भने हुन सकिरहेका छैनन् । झनै दुखी भइरहेका छन् । सुखी नभएका नेपालीले समृद्ध नेपालको कल्पना कसरी गर्न सक्छ्न र ? यसले सुखी केलाई भन्ने र समृद्धि केलाई भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । आकर्षक नारा र भाषणले सुख, शान्ति र समृद्धि सम्भव हुँदैन । सुखी भन्नाले अहिले राजनीतिक तहमा नेतृत्व गरिरहेकाहरू मात्र सुखी छन् । र देश होइन नेताहरू नै समृद्ध पनि भइरहेका छन् भन्दा फरक नपर्ला । जनता भने जहाँको त्यहीँ अवस्थामा रहेका छन् । यस्तै अवस्थामा नाराको कुरा गर्दै गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल महाअभियान नै भएको दाबी गर्नुभएको छ । सञ्चारमन्त्रीले केन्द्रीकृत शासनलाई विकेन्द्रीकृत गरी स्थानीय सरकारलाई आफ्नो सबैखाले विकास गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको समेत दाबी गर्नुभएको छ । मन्त्रीजीको यही दाबीलाई समृद्धि ठान्ने हो भने अब नेपाली जनताले के आशा गर्ने ?
विकासका मार्ग प्रश्स्त गरेको सरकारले विकासको जोड केमा दिएको छ ? अहिले सम्म जनता आत्मनिर्भर बन्न नसकेर विदेशीन बाध्य हुनुु परेको अवस्था छ । विदेशीनु नपर्ने अवस्थाको विकास कसरी गर्ने ? त्यसतर्फ सरकारको कुनै योजना देखिदैन । देश निर्माण गर्ने युवाहरूका पाखुराले नै हो । युवाहरूलाई विदेश जान बाध्य बनाउन्जेलसम्म देश समृद्धितर्फ जाने कल्पना नगरे पनि हुन्छ । देशमा जताततै भ्रष्टाचार र गरिबी बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने नाममा तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई हतकडी लगाएर सरकारले मनोरञ्जन गरिरहेको छ । यस्तो तरिकाले सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ? आम जनसाधारणको शिक्षामा सहज पहुँच भइरहेको छैन । महंगो शिक्षा प्रणालीले जनता चुसिएका छन् । यही कारणले पनि जनताका छोराछोरीहरू खुला सिमा पार गरेरे विदेश पढ्न जानुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । औषधि उपचार गर्न पनि देश बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ । जनताका लागि खाने अन्न उत्पादन पर्याप्त नहुनु , उत्पादनमा आत्मनिर्भर नहुनु समृद्ध बन्ने आधार हुन सक्दैनन् । शिक्षामा कालोबजारी देखि औषधी र अस्पतालमा समेत कालोबजारी हुने गरेको छ । यसको अन्त्य विदेशबाट औषधी आयात गरेर हुन सक्दैन । जनताले आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति समेत गर्न पाइरहेका छैनन् । दिनप्रतिदिन हत्या , हिंसा र बलात्कारका शिकार बन्नुपर्ने जनताको दिनचर्या जस्तै बनेको छ ।
सरकारमा रहेका सबै मन्त्रीहरूले हामीलाई सुशासन चाहिएको छ भन्ने गरिरहेका छन् । सुशासन जनतालाई चाहिएको हो । जनतालाई सुशासन दिने सरकारले नै हो । सुशासन बिना आर्थिक समृद्धि पनि हुन सक्दैन । आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासन नै पहिलो शर्त हुन सक्दछ । तर सुशासनको प्रत्याभूति गराउने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरू नै सुशासनका मुख्य बाधक बनिरहेका छन् । नेतृत्व तहबाटै सुधारको अभियान थालनी गरे मात्र सुशासन कायम हुन सक्छ । जब नेतृत्व तहमै सुशासन कायम गर्न सकिन्न, तब जनता कसरी सुशासनको बाटो अवलम्वन गर्न सक्छन् ? मूल सफा भए मात्र खोला सफा हुन्छ भनेझैं राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेकाहरूमा सुशासनको आवश्यकता हुन्छ । यो कुरा नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ ।
सरकारले लक्ष्य राम्रो लिने तर लक्ष्य प्राप्तिको लागि अपनाइएका कार्यक्रमहरू लक्ष्य प्राप्ति विपरीतका भएपछि त्यसको प्रभाव नकारात्मक आउनु स्वाभाविक हो । सरकारका कार्यक्रमहरूमा जनताको सहभागिता घट्दै जानु, सरकारको विरोधमा सडक भरिभराउ हुँदै जानु सुशासनका लक्षण होइनन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । सरकारले जनताको पहुँच हुने गरी कार्यक्रमहरू थालनी गर्नुपर्छ । जनतालाई लोककल्याणकारी राज्यको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । यो काममा सरकारको ध्यान आकर्षण भएको देखिदैन ।
लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्दै तथा औपचारिक वा सङ्गठित क्षेत्रमा जनताको संयुक्त लगानीलाई आकर्षित गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ । विकासका पूर्वाधारका रूपमा रहेका जलसम्पदाहरू सदुपयोग गर्न जनताको लगानीबाटै योजनाहरू निर्माण गर्ने अभियानमा सरकारको कार्यक्रम हुनुपर्दछ । अनिमात्र समृद्ध नेपालको अभियानमा जनताको सहभागिता प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिने छ । तर सरकार भने जनतालाई विदेशतिर पठाएर विदेशीहरूलाई देशको विकासको पूर्वाधारको जिम्मा लगाएर देशलाई कंगाल बनाउने अभियानमा सक्रिय देखिएको छ । यसैले भन्न सकिन्छ सरकार उल्टो गतितर्फ अग्रसर छ ।
