काठमाडौं / भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतमा गाभेर नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै देशव्यापी रूपमा भारतविरुद्ध आन्दोलनको लहर सुरु भएको छ । भारतको नक्सा सार्वजनिक हुनु र अमेरिकाले नेपालको सुरक्षा सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सँगसँगै भएको छ ।
इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को प्रोजेक्ट नेपालमा सञ्चालन गरिरहेको अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो इशारामा हिँडाउन प्रयास गरिरहेको छ । एकातर्फ नेपालमा एमसीसीको आर्थिक सहयोगका नाममा आफ्नो योजना सफल पार्न खोजेको अमेरिकाले अर्कोतर्फ नेपालको सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर चित्रित गर्दै हस्तक्षेप गर्ने मनसाय देखाएको छ ।
अमेरिकाको मनसाय पुष्टि गर्ने किसिमले उसको स्टेट डिपार्टमेन्टले तयार पारेको ‘कन्ट्री रिपोर्ट्स अन टेररिज्म २०१८’ सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनको नेपाल शीर्षकमा यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर र लापरबाहीपूर्ण रहेको अमेरिकाले दाबी गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानबाट उत्रिने यात्रुको चेकजाँच लापरबाहीपूर्ण हुने गरेको तथा भारतसँगको सीमामा थोरै र नाम मात्रकै चेकजाँच हुनाले नेपालमा आतंकवादीको खतरा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदनमा भारतीय मुजाहिद्दीन लगायतका आतंकवादी समूहको सक्रियता नेपालमा देखिएको भन्दै अमेरिकाले ‘चिन्ता’ जनाएको छ । यो समूह सन् २००५ देखि भारतका विभिन्न ठाउँमा विस्फोटन गराई सयौंको ज्यान लिने आतंकवादी समूहको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसको नेपालमा भइरहेको गतिविधिबारे अमेरिकाले सतर्क गराएको छ ।
यद्यपि, नेपालले भने आफ्नो बलियो सुरक्षा व्यवस्थाकै कारण विश्वमै ख्याती कमाउँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनामा नेपाली सुरक्षाकर्मीको भूमिका लोभलाग्दो नै पुष्टि भइसकेको छ । नेपाली सुरक्षाकर्मीले शान्ति सेनामा सहभागी भई विश्वका थुप्रै देशमा काम गरिसकेको छ र नेपाली सुरक्षाकर्मीको कामलाई ती देशका जनताले प्रशंसा पनि गर्दै आएका छन् । देशको सीमा सुरक्षाका लागि अर्धसैन्य निकाय सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गरिएको छ भने नेपाल प्रहरीले आन्तरिक सुरक्षा मामिला हेर्दै आएको छ । नेपाली सेनाले देशको समग्र सुरक्षा प्रणालीको नेतृत्व लिँदै आएको छ ।
अमेरिकाले नेपालको सुरक्षा मामिलामा यस्तो प्रश्न उठाउनुको पछाडि नेपाललाई चीनविरोधी गतिविधि केन्द्रका रूपमा विकसित गर्न चाहेको हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि देशको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रश्न उठाउँदै हस्तक्षेप गर्ने र आफ्नो सैन्य क्याम्प खडा गर्ने अमेरिकाको पुरानै रणनीति हो । उसले दक्षिण कोरिया, जापान र अफगानिस्तान लगायत देशहरूमा सुरक्षाको सवाल उठाउँदै आफ्ना सैन्य क्याम्प खडा गरेको उदाहरण प्रशस्त छन् । विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने होडमा रहेको चीनविरुद्धका गतिविधि गर्न अमेरिकाको लागि नेपाल भूमि सबैभन्दा आकर्षक बन्दै आएको छ । सोही रणनीति अनुसार अमेरिकाले अहिलेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन ।
अमेरिकाले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्नका लागि नेपालको भारतसँगको खुल्ला सीमाको नीतिलाई आधार बनाएको छ । यति मात्र नभई उसले ‘प्रतिआतंकवादको विरुद्धमा अभियान’ का नाममा नेपालमा आफ्नो सैन्य गतिविधि बढाउन नेपाली सेनासँग मिलेर संयुक्त अभ्यास समेत थालनी गरिसकेको छ । यस्ता गतिविधिले अमेरिका नेपाली भूमिमा हस्तक्षेप बढाउने मनसायमा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
चीनसँगको सीमा नाका विस्तार र बन्दरगाह उपयोग जस्ता नेपाललाई लाभदायक पहलहरू भइरहेको र चीनका राष्ट्रपतिबाट यो सवालमा प्रतिबद्धता समेत व्यक्ति अवस्थामा अमेरिकाको सुरक्षाप्रतिको चासो नेपालका निम्ति गम्भीर विषय हो । तर, नेपालले चीनको बीआरआई प्रोजेक्टलाई सहयोग पु¥याउने वातावरण बनिरहेको बेला अमेरिकाले एमसीसी प्रोजेक्टमा नेपाललाई घिसारेर चीन र नेपालबीच दूरी बढाउने उसको चाहना स्पष्ट छ । नेपाल सरकारले अमेरिकाको यो कुत्सित मनसायलाई बुझ्न नसक्नु नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति खतरनाक संकेत हो ।
यसैबीच, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको भन्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीको आठौं पूर्ण बैठकले नेपालमा हुने अमेरिकी चासो र गतिविधिको भन्डाफोर गर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालमा क्रिश्चियन धर्म प्रचार सहज र खुकुलो नभएको भन्ने अमेरिकीहरूको गुनासो पाइएकोले उनीहरूको ‘धार्मिक राजनीतिको भण्डाफोर’ गर्ने समेत उक्त पार्टीले एक विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ । विप्लवको नेकपालाई नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ भने सो पार्टीका गतिविधिमाथि सादा पोशाकका अमेरिकी सेनाहरूको चहलपहल पनि ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पाइएको दाबी विप्लव नेतृत्वका नेकपाका एक जिम्मेवार नेताले जनाएका छन् ।– जनधारणा साप्ताहिक
