– राज्यलक्ष्मी शाक्य
सरकारले गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै मूल्य वृद्धि साढे ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको थियो । एक वर्षसम्म मूल्यमा सोही दर सीमित राख्ने भने पनि पाँच महिनामै नेपालमा महँगी ६ दशमलव ५५ प्रतिशतले बढेको छ । यसले गर्दा आम जनताको भान्सामा मूल्य वृद्धिले नराम्रोसँग प्रभाव परेको छ ।
मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ । मुलुकभित्र उत्पादन नबढ्दा र खासगरी छिमेकी देश भारतमा पनि मूल्य वृद्धि उच्च हुँदा त्यसका बाछिटा नेपाली भान्सासम्म आइपुगेको छ । किनभने नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । भारतमै महँगो भएपछि नेपालमा स्वतः वस्तुहरू महंगिएको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण प्याजलाई नै लिन सकिन्छ । उत्पादनभन्दा माग बढी हुँदा मूल्य आकाशिने अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले यसपटक नेपाली उपभोक्तालाई निकै गाज्न पुग्यो । प्याजलगायत तरकारीहरू पनि मूल्य उच्च हुँदा यसपटक मूल्य वृद्धिको ग्राफ विगत वर्षहरूभन्दा निकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो पाँच महिनाको तथ्यांकअनुसार एक वर्षको अन्तरमा मुलुकभित्र मूल्य वृद्धि झण्डै दोब्बरले बढेको छ । गत वर्ष २०७५ मंसिरमा यस्तो वृद्धि दर ३ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्रै थियो भने यो वर्ष त्यसको दोब्बर वृद्धि देखिएको छ । यस्तै केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार कात्तिक महिनामा यस्तो वृद्धि ५ दशमलव ७६ प्रतिशत थियो । पाँच महिनाको समीक्षा अवधिमा तरकारी, मसला, फलफूल र दाल तथा गेडागुडीमा मूल्य वृद्धि उच्च रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ९ दशमलव ७६ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि ४ दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ । यसगरी गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत राखिएका शिक्षा, लुगा, जुत्ता र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूको पनि मूल्य उच्च रहेको छ । यस्तै यस्तो मूल्य वृद्धिले सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा प्रभाव पारेको छ । साउनदेखि मंसिरसम्ममा काठमाडौं उपत्यकामा ७ दशमलव ६० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ ।
सफल र सबल भविष्य देखेर सपनाको शहर काठमाडौं छिरेका विद्यार्थीदेखि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर दिनचर्या कटाउनेहरूका लागि अहिलेको महँगीले ढाड नै सेकेको छ । सीमित ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूको भान्सा निकै महँगो भएको छ । जनसंख्याको चाप बढी भएको शहरमा सरकारले अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा निकै कष्टकर अवस्थामा उपभोक्ता रहेका छन् ।
यसैगरी तराईमा ६ दशमलव ६६ प्रतिशत, पहाडमा ५ दशमलव २७ प्रतिशत र हिमालमा ४ दशमलव ८३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । गत वर्षको मंसिरमा काठमाडौं उपत्यकामा मूल्य वृद्धि ३ दशमलवल ६८ प्रतिशत, तराईमा ३ दशमलव ६५ प्रतिशत, पहाडमा ३ दशमलव ८४ प्रतिशत र हिमालमा ४ दशमलव ०५ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो ।
एक वर्षकै अन्तरमा झण्डै दोब्बरको मूल्य वृद्धिलाई सरकारले कुनै संयन्त्रबाट नियन्त्रण भने गर्न सकेको छैन । यही अनुपातमा मूल्य वृद्धि हुँदै जाने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा यस्तो मूल्य वृद्धिका ग्राफ निकै उकालो लाग्ने देखिन्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान नारा लिएकोे स्थायी सरकारले उपभोक्तालाई राहतभन्दा आहत बढी दिएको छ । कृषि लगायतका क्षेत्रमा लगानी र युवाहरू आकर्षित नहुँदा उत्पादन बढ्नुको सट्टा घटेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको माग स्वदेशी उत्पादनले धान्न नसक्दा र आयातित बजारमा भर पर्दा पनि महँगीको शिकार उपभोक्ताहरू भएका छन् । यसको उपयुक्त विकल्प भनेको स्वदेशमै कृषिजन्य उपजहरूको उत्पादन वृद्धि गर्नु हो । यसका लागि सरकार र व्यवसायीहरूको रणनीतिक योजना उत्पादनतर्फ लक्षित हुन जरुरी छ । – जनधारणा साप्ताहिक
