– हुकुमबहादुर सिंह
एमसीसीका कारण नेपालका केही बुद्धिजीवीहरू, जसले विगतमा अमेरिकी डलरको स्वाद चाखी सकेका छन्, र ओली सरकारका मन्त्रीहरू, जो विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूलाई सरकारमा बसेर खुशी राख्न चाहन्छन्, तिनीहरूका लागि नेपालको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाको चिन्ताभन्दा अमेरिकी र विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको स्वार्थलाई कसरी नेपालबाट पूरा गराउने चिन्ताले सताएको छ । यिनीहरूको अग्रपंक्तिमा ओली सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना मन्त्री गोकुल बास्कोटा देखिन पुगेका छन् भने त्यसको लाइनमा सरकारका प्रधानमन्त्री स्वयम्, प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा, नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्षहरू स्वर्णिम वाग्ले, शङकर शर्मा, राजनीतिज्ञ रबिन्द्र मिश्रआदि देखिएका छन् । भूतपूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले त एमसीसीको विरोध गर्नेहरू अल्पज्ञानी हुन् भनेर ठाडो आरोप लगाएका छन् । मन्त्री बास्कोटाले त सिधै भनेका छन्– ‘एमसीसीको विरोध गर्नेहरूलाई अमेरिकाले सुलेमानी गराइदिने छ, होशियार भनेर नेपालका अन्य बुद्धिजीवी तथा राजनीतिज्ञहरूलाई डर र धम्कि समेत दिन भ्याएका छन् । यस्तो जनता र राष्ट्रविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीले सरकारमा बस्ने हैसियत गुमाइसकेको छ तै पनि ओली दाहीना भएपछि, त्यो पनि राष्ट्रभक्ति ठहर्ने छ ।
यसैबीच अमेरिकी सरकारले नेपालको ओली सरकारलाई दवाव दिएर लेखेको चिठी र अमेरिकी संसदले तिब्बतबारे पास गरेको नीतिगत प्रस्ताव बाहिर आएका छन् । पहिलो नेपाल चीन बीचको सुपुदर्गी सन्धि नगर्न दिएको दवावस्वरूप अमेरिकी सिनेटर रोबर्ट मकान्जेले ओलीलाई लेखेको पत्र र दोस्रो भरखरै अमेरिकन सरकारले तिब्बतबारे पास गरेको नीतिगत प्रस्ताव प्रमुख छन् । एमसीसीको सहयोगको विरोध गर्नेहरूले जे भनेका थिए र भनिरहेका छन्– ‘यो अमेरिकाले नेपालको भूमिको उपयोग गरेर चीनलाई विखण्डन गराउनका लागि अपनाइएको एउटा रणनीति हो । नेपाल यसमा फस्नु हुँदैन ।’ अमेरिकाका लागि एमसीसी यिनै दुई वटा घटना– अमेरिकी सिनेटर रोबर्ट मकान्जेले लेखेको चिठी र अमेरिकी संसदले तिब्बतबारे पास गरेको नीतिगत प्रस्ताव विषयसँग जोडिएको विषय हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ तर माथि उल्लेखित मन्त्रीहरू र बुद्धिजीवीहरू सरकारमा रहेर र बाहिर बसेर अहिले अमेरिकाकै भलाइको चिन्ता गरिरहेका छन् ।
नेपाल चीन बीचको सुपुदर्गी सन्धि नगर्न दिएको दवावस्वरूप अमेरिकी सिनेटर रोबर्ट मकान्जेले आफ्नो चिठीमा लेखेमा छन्– ‘तपाईको सरकारले निर्वासित तथा शरणार्थी तिब्बतीहरूलाई धेरै दशकसम्म आश्रय दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको प्रति म सराहना गर्दछु । यहाँलाई थाहै छ, तिब्बती शरणार्थीहरूको सुरक्षा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । परन्तु, हालसालैका मिडिया रिपोर्टहरूले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई जबर्जस्ती चीन पठाउन सक्ने प्रत्यार्पण सम्झौतामा नेपालले चीनसँग हस्ताक्षर गर्ने विचार गरिरहेको छ र त्यस्तो सम्झौतामा चिनीया राष्ट्रपति सी काठमाडौं आउँदा हस्ताक्षर हुँदैछ भन्ने कुराले मलाई निकै चिन्तित तुल्याएको छ । निर्वासनमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई चीनतर्फ पठाउँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा ठूलो आँच आउने छ र यसले हाम्रा दुई देशका बीचको द्वीपक्षीय सम्बन्धमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने छ । म यस्तो सम्झौता सम्पन्न गर्ने गरी थप कदम नचाल्न जोडदार रूपमा आग्रह गर्दछु । विगतका वर्षहरूमा जस्तै म भारत जान चाहने तिब्बतीहरूलाई ढिलो नगरी ‘भद्र सहमति’ अनुसारको ट्राभल डकुमेन्ट उपलव्ध गराउन र साथै नेपालमा रहने तिब्बती शरणार्थीहरूको दर्ता प्रक्रिया थाल्न पनि तपाईको सरकारलाई आग्रह गर्दछु । मलाई आशा छ हाम्रो द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई बिगार्न सक्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो सरोकारका यी विषयमा ध्यान दिनु हुने छ ।’
नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र तथाकथित नेपाली बुद्धिजीवीहरूले अमेरिकी सहयोग पछाडिको रहस्यलाई गलत व्याख्या गरे र अमेरिकाको वर्तमान राष्ट्रपति ट्रपले अगाडि सारेको ‘उन्मत्त सैन्यीकृत साम्राज्यवाद’को चाकडी गर्नका लागि लोकतन्त्रको खोल ओढेर वर्तमान प्रतिक्रियावादी सत्ताको लागि अमेरिकी डलरका निम्ति आर्थिक राजनीतिक विश्लेषण गरिरहेका नेपालको राष्ट्रियता यिनीहरूको हातमा सिक्किम लेन्डुपेको भन्दा के फरक होला र ?
५० करोड डलरको ‘अभूतपूर्व अनुदान’ भन्दै एउटा मगन्तेको जस्तो हर्षित बनेर नेपाली जनतालाई भ्रममा राख्न प्रयासरत यी डलरका भोकाहरूले नेपालको संसदलाई एमसीसी कम्पनीको एउटा सञ्चालक समितिको संस्थाको स्तर दिन खोजेका छन् । नेपालको संसदलाई अमेरिकी कम्पनीको साक्षी किनारा सदर गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा राखेर अमेरिकी सेनाको बुट नेपाली धर्ती र आकाशमा बजार्ने मौका दिन चाहेका छन् ।
महाकाली–टनकपुर सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेहरू नै अहिले एमसीसीका लागि एकढिक्का भएका छन् । फरक यति छ कि त्यसबेला सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर प्रतिपक्षमा छन् भने त्यसबेलाको प्रतिपक्षका ओली अहिले सरकारका प्रधानमन्त्री छन् । महाकाली–टनकपुर सन्धिमा प्रमाणित भइसकेको छ कि यिनीहरू कतिको राष्ट्रवादी र देशभक्त रहेछन् ।
अमेरिका त एउटा साम्राज्यवादी मुलुक हो, जसको काम कमजोर देशमा आफ्नो कठपुतली सरकार गठन गर्ने अनि त्यो देशको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि कब्जा जमाउने र नेपालजस्तो उसका लागि चीनलाई घेर्ने रणनीतिको प्राप्तिका लागि रणनीतिक महत्वको स्थान र त्यसबाट अन्य राष्ट्रविरुद्ध काम गर्न सकियोस् भन्ने चासो हो । भोलि उसको चाहनामाथि कतैबाट हस्तक्षेप भएमा आयोजना रद्द गर्ने, निलम्बन गर्ने, आयोजनालाई बीचैमा बन्द गर्ने, देशलाई कालोसुचीमा राख्ने नाकाबन्दी लगाउने, सैन्य र गैरसैन्य अतिक्रमण गर्ने अमेरिकी संस्कृति नै हो । यस्तो साम्राज्यवादी संस्कृतिको मन्त्री र डलरवादी अर्थशास्त्रीले व्याख्या गर्नु नेपालको दुर्भाग्य नै हो । आखिरमा यही काम उसले आजसम्म इराक, इरान, सिरिया, प्यालेष्टाइन, एशिया र दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा गर्दै आएको छ । एमसीसी सहयोगबारे पनि यो सत्य ठहर्ने निश्चित छ । [email protected] जनधारणा साप्ताहिक
