काठमाडौं – नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानकर्ताको आकर्षण बढाउन आयकर लाग्ने सीमा बढाएको छ । योजनामा बढी पारिश्रमिक लिने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई आकर्षण गर्न कर योग्य आयको सीमालाई ३ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको हो ।
यसअघि आयकरमा पारिश्रमिक पाउने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई कर छुटसहित ३ लाख रुपैयाँ राख्न पाउने प्रावधान रहेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म योगदान गर्ने योगदानकर्ताले सो रकमबापत कुनै पनि कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको भन्नुभयो ।
“अहिले पनि ४ लाख ५० हजार बाहेक आयकरमा ३३ प्रतिशत कतै जम्मा गरेको अवस्थामा आयकरमा छुट हुने व्यवस्था रहेको छ,” कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले भन्नुभयो, “सामाजिक सुरक्षा योजना वर्षमा ५ लाखसम्म जम्मा हुने योगदानकर्ताका लागि पनि अब कर लाग्ने छैन ।”
वार्षिक ५ लाख भन्दा बढी योगदान गर्ने योगदानकर्ताको हकमा भने आयकर ऐन अनुसार नै कर लाग्ने छ । सरकारले योगदानमा सामेल हुन चाहने श्रमिकको विरोधपछि करको सीमालाई बढाएर ५ लाख पु¥याएको खबर आजको कारोबार दैनिकमा लेखिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा प्रारम्भ गरिएपछि आयकरको विषयलाई लिएर बढी पारिश्रमिक लिने कर्मचारी योजनामा आबद्ध हुन अनिच्छुक भएपछि सरकारले कर छुटको योजना ल्याएको छ । आयकरको सिलिङका कारण कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्तामा रहेको द्विविधालाई सम्बोधन गर्न सरकारले आयकरको सीमालाई बढाएर ५ लाख पु¥याउन बाध्य भएको हो ।
सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भन्दै थालनी गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग तुलना गर्दै आयकर छुट दिनुपर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीको माग थियो । रोजगारजन्य आयमा दोहोर कर लाग्ने भन्दै लगभग ७ हजार उच्च पारिश्रमिक पाउँदै आएका कर्मचारी योजनामा सामेल हुन मानेका छैनन् ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि यसअघि नै सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुँदा श्रमिकले खाइपाइ आएको सुविधा सम्बन्धमा श्रम ऐनको दफा ३ मा श्रम ऐनमा व्यवस्था गरेका विषयहरु न्यूनतम मापदण्डको रुपमा रहने प्रावधान रहेको जनाएको थियो । ऐनमा हाल खाइपाइ आएको पारिश्रमिक एवं सुविधामा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको कारणबाट प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने उल्लेख रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
ऐनको १७८ को उपदफा ३ मा ऐन जारी हुँदाका बखत प्रचलित कानुन वा सामूहिक सम्झौताद्वारा ऐनमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी सुविधा प्राप्त गरिरहेका श्रमिकको सेवा, शर्त र सुविधामा ऐनमा उल्लेखित कुनै कुराले प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा गएको कारण कुनै पनि श्रमिकको खाइपाइ आएको सेवा सुविधा घट्ने व्यवस्था नराखिएको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ ।
सरकारले आफ्नो २ वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै सबै प्रकारका रोजगारीमा संलग्नहरुको भविष्यसँग जोडिएको र मुलुकलाई कल्याणकारी राज्यमा रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रमलाई आम श्रमजीवी वर्गको तहमा विस्तार गर्न जरुरी भएकाले आयकरमा छुट दिएको जनाएको छ ।
“यस योजनाले काम गर्ने र काम गराउने दुवै पक्षलाई उत्तिकै लाभ पु¥याउँछ,” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वक्तव्यमा भनिएको छ, “श्रम सम्बन्धलाई उद्यम र व्यवसायमैत्री बनाउन उद्योगी व्यवसायी र श्रमिकहरुलाई यस अभियानमा ढिलो नगरी सूचीकृत हुन आह्वान गर्न चाहन्छु ।”
