–चन्द्रप्रकाश बानियाँ
विगत दुई बर्षमा सरकार विकास मार्गमा असधारण र विलक्षण गतिले कुदिरहेको रहेछ । सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गरेछ ! राष्ट्रिय अखण्डता जोगाएको रहेछ ! मुलुकमा सुशासन स्थापित गरेको रहेछ । जनताले देख्नेगरी जनहितका कामहरू थधमाधम हुन थालेकाले विकास निर्माणले अभूतपूर्व गति लिएको रहेछ । राष्ट्रिय स्वाभिमानको सम्बर्धन भएको रहेछ । सरकारले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि विपक्षी र विरोधीहरूका अनर्गल प्रचारका कारण सरकार अलोकप्रिय भएको रहेछ । सरकारलाई वदनाम गर्नका लागि विरोधीहरूले गैरविषयहरूलाई समेत विषय बनाएर प्रचार गरिदिँदा रहेछन् ! प्रधानमन्त्रीबाट गएको हप्ता पोखरामा अभिव्यक्त विचार हो यो । गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमकलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भ गरिएको दावी र गुनासो हो । (प्रशिक्षण हो कि गुनासो, आत्मरति र मिथ्या गालीगलौज हो भनेर खुट्टयाउन प्रशिक्षार्थीहरूलाई कठिन भएछ ।)
लोकतन्त्रमा सरकार जनताले बनाउँछन् । स्वभावतः आफूले बनाएको सरकारबाट जनताले केही अपेक्षा राखेका हुन्छन् । कमसेकम निर्वाचनको बेला आफूले गरेका वाचा कबुलहरू सरकारले पूरा गरोस् भन्ने चाहन्छन् । समाजहितमा केही काम होला भनेरै जनताले आफ्नो मत दिएका हुन्छन् । अपेक्षाअनुरूप काम भएन भने किन भएन, किन गरिएन भनेर जनताले आवाज उठाउँछन् । प्रश्न गर्छन । जानकारी माग्ने अधिकार मतदातालई रहन्छ । काम किन भएन, किन गरिएन भनेर जनस्तरबाट सोधिनु सरकारको विरोध होइन । नेपाली मतदाताले आजसम्म त्यो लक्ष्मण रेखा नाघेका छैनन् । अमर्यादित आलोचना सार्वजनिक भएको छैन । वाचा अनुसार सरकार किन चलेन भनेर प्रश्न गर्नु सरकारको विरोध गरेको होइन । सरकालाई वदनाम गराउने चेष्टा पनि होइन । त्यो त सरकारलाई कर्तव्यको स्मरण गराएको मात्र हो । वाचा सम्झाएको मात्र हो ा वाचाकबोल बिस्र्यो कि भनेर चेताएको हो । दिग्भ्रमित भयो कि भनेर सचेत गराएको हो ।
सरकारले जनहितका काम गरेकै होला । काम गर्ने कोशिस गरेको होला । अर्थात सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेकै होला तर यो अवधिमा सरकारबाट केही नहुनुपर्ने कामहरू पनि भएका छन् । गलत कामहरूमा सरकारको संलग्नता र सह रहेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । जान अनजानमा सरकार गलत बाटोमा लागेको हो कि भन्ने आशंकाले “किन त्यसो भयो” भनेर जनताले प्रश्न गर्न थालेका हुन् । ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण, वाइडबडी काण्ड, न्यारोबडी जहाज प्रकरणमा सरकार किन निष्क्रिय देखियो ? संलग्न दोषीहरूलाई कठघरामा उभ्याउने तदारुकता सरकारका तर्फबाट किन देखाइएन भनेर जनताले सोध्नु स्वभाविक हो । ललतिा निवास जग्गा प्रकरणमा केही चिन्हित दोषीहरूलाई जोगाउने प्रयत्नमा सरकारले लागेको हो कि जस्तो आभास समाजले अनुभूत गरेकै हुनाले वास्तववविकत के हो भनेर जनताले खोजीनीति गर्नु अस्वभाविक होइन । गल्ती सरकारको हो कि अख्तियारको भनेर जनताले सोध्नु स्वभाविक थियो । देश र समाजलाई गम्भीर नोक्सान पु¥याउने विषयहरूमा सरकार निरपेक्ष रहुन हुदैनथ्यो भन्नु जनताको अधिकार हो । अख्तियारले जे जे गरेको भए पनि र अदालतले गर्ने न्याय गर्ला तर सरकार र पार्टीले आफ्नो ठाउँबाट के ग¥यो भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नैतिक प्रश्नको घेरामा रहेका पार्टी महासचिवलाई अभयदान दिनुको कारण जान्न जनताले खोजेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको दावीमा जनताले स्वाभाविक प्रश्न गर्ने ठाउँ छैनन् भन्न मिल्दैन । अघिल्लो हप्ता मात्र प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकारले ७१ ठाउँमा भारतसँग सीमाविवाद यथावत रहेको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए । भारतकातर्फबाट मिमिचएको जमिनमध्ये एक इञ्चपनि फिर्ता गर्ने कार्यमा विगत दुई बर्षमा सिन्को नभाँचेको सरकारले भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा काम गरेको दावी कसरी प्रमाणित गर्न सक्छ र ? विगत दुई बर्षयता कतैबाट नेपालमाथि हमला भएको छैन । कसैले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्ने कोशिस गरेको छैन । नेपाली सेना ठेक्काबट्टा र व्यापारमै लिप्त छ । सीमारक्षाका निमित्ति एक थोपा रगत र पसिना बगाउनु परेको छैन भने सरकारले सार्वभौसत्ताको संरक्षणमा अद्वितीय र अभुतपूर्व पुरुषार्थ ग¥यो् भनेर गरिने दावी पत्याउने आधार के छ र ?
जनतालाई सन्तुष्ट बनाउने गरी कुन चाहीँ काम यो अवधिमा सरकारले गरेको छ र ? दसी प्रमाण भेटिदैन । शिक्षाको हालत पहिले भन्दा अझ गएगुज्रेको अवस्थामा पुगेको छ । स्वास्थ्य सेवा सुध्रिएको देखिदैन । रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छैनन् । थप उद्योगधन्दा कलकारखाना खुलेका छैनन् । कृषिको अवस्था उसै बेहाल छ । निर्यात निरन्तर ओरालो लागेको छ । व्यापारघाटा दिनानुदिन चुलिँदै गएको छ । महँगीले आकाश छोएको छ । राजधानीका जनताले समेत पिउने पानी पाएका छैनन् भने जनताले प्रत्यक्ष देख्ने र राहत महसूस गर्ने काम सरकारबाट के भएको रहेछ कुन्नी ?
विपक्षीहरू सरकारको विरुद्धमा उत्रिएकै हुन भने पनि त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न हुदैन । त्यो त विपक्षको धर्म नै हो । सरकारले राम्रो काम गरेको हो भने विपक्षीले भन्दैमा जनताले पत्याउने कुरा हुदैन । विपक्षीको झुटो कुराले जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउन सक्तैन । गैरविषयलाई विरोधको विषय बनाएको आरोपमा पनि सत्यता छ भन्न मिल्दैन । यतिखेर चर्चामा रहेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेसको कुराले सरकारलाई अवश्य अप्ठेरोमा पारेको होला । तर त्यो चर्चायोग्य विषय होइन भन्न मिल्दैन । सार्वजनिक भएको अडियो रेकर्डंमा अरब÷ डेढ अरबको घोटालाको कुरा छ । त्यो भन्दा सस्तो मूल्यमा जर्मनी कम्पनीसँग खरिद सम्झौता भएको हुँदो हो त सरकारले ठिकै ग¥यो भन्न मिल्थ्यो । नोट छाप्न नमिल्ने तर टेपमा उल्लेख भएभन्दा महङ्गो मूल्यमा सम्झौता गर्न खोज्नुको अर्थ राज्य ढुकुटीमा अरबौको खाल्टो पार्ने दुर्नियत थिएन कसरी भन्न मिल्छ र ? त्यसलाई कसरी चर्चायोग्य विषय होइन भनेर पन्छाउन सकिन्छ र ? त्यो त घनिभूत छलफल गर्नुपर्ने र सम्भावित अनिमियतता रोक्ने प्रयत्न गर्नैपर्ने विषय हो । अरबौंको भ्रष्टाचार काण्डलाई चर्चायोग्य विषय नमान्ने हो भने सडकबाट जनता र प्रतिपक्षलो उठाउन मिल्ने अर्को विषया के हुँदोे रहेछ कुन्नी?
जन्म घरमा पुगेर धुमधामसँग जन्मदिन मनाएको भोलिपल्टै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबाट पोखरामा अभिव्यक्त विचार प्रशिक्षण हो कि गुनासो, आत्मरति र मिथ्या गालीगलौज हो भनेर खुट्टयाउन प्रशिक्षार्थीहरूलाई कठिन भएछ । गर्नुपर्ने कामभन्दा नगर्नुपर्ने काममा सरकार बढी उत्साहित हुने गरेको देखेपछि सडक र समाजमा कुरो त उठ्ने नै भो । आफूले मनलाग्दी गर्दै हिँडे पनि कतैबाट आवाज नउठोस्, प्रश्न नगरियोस् भन्ने कामना सत्ताले राख्न थाल्यो भने त्यसलाई राम्रो संकेत मान्न मिल्दैन । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक चरीत्र मान्न सकिन्न । सकारात्मक देखिए सच्चिने हिम्मत गर्नुपर्छ नभए पनि समाजको कुरा सुन्ने धैर्य सत्ताले प्रदर्शन गर्नैपर्छ । आलोचना समालोचना नपचाउने निरंकुश प्रवृत्तिको लक्षण हो । हाम्रो सरकारले आफ्नो विपक्षमा आवाजै सुन्नु नपरोस्, कसैले निन्दा आलोचना गर्दैनगरोस्, कतैबाट सुझाव सल्लाहसमेत नआओस् भन्ने चाहना राख्दो रहेछ भन्ने उदाहरण प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले दिएको छ । – जनधारणा साप्ताहिक
