– निमकान्त पाण्डे
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला अस्पतालको शैयामा हुनुहुन्छ । मिर्गौला प्रत्यारोपणको कार्य सफल होस् भन्ने कामना गर्दै केही सुझावहरू राख्न आवश्यक ठानेको छु । अहिले सत्तासीन नेकपा आन्तरिक विवादमा फसेको छ । राष्ट्रियसभाका सदस्य रहेका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको पदावधि सकिएसँगै अर्को कसलाई त्यस पदमा मनोनीत गर्ने भन्ने विवादका कारण पनि नेताहरूबीच मनमुटाव बढेको पाइन्छ । पार्टीे सचिवालयको बैठकले उक्त पदमा पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय सर्वसम्मतले गरेको थियो । सबै अखबारहरूका पानाहरू यो समाचारले रंगिएका थिए । तर, सचिवालय बैठकको निर्ण सार्वजनिक भएको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री ओली गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने पक्षमा छैनन् भन्ने समाचार चर्चित बन्यो । ओलीले खतिवडालाई नै उक्त पदमा दोहो¥याउने मनसाय देखाइरहेका छन् भनेर समाचार आयो । आखिर किन रु पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान दिएका मात्र नभएर कमरेड केपी ओलीलाई जनकपुर महाधिवेशन यता हरेक क्षणमा साथ दिँदै आएका गौतमलाई छाडेर प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई किन रोजे रु किन सचिवालयको निर्णय नै नमान्ने अडानमा छन् प्रधानमन्त्री रु यसमा पछिल्लो समय सत्तासीन नेकपाको कार्यकर्ता तथा जनताले पनि चासो राखेका छन् ।
सत्तासीन नेकपामा राष्ट्रिय सभाको सदस्य नियुक्ति सतहमा देखिएको विवाद भए पनि मुख्य समस्या नेताहरूबीच बढेको दूरी र अविश्वास नै हो । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भई बनेको नेकपामा अध्यक्ष पनि दुई नै छन् । तर, उनीहरूबीच पार्टी एकतादेखि नै शक्ति संघर्ष सुरु भएको पाइन्छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आफूलाई समान हैसियत नदिएको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । यही कारणले उनले सरकारको कामकारबाहीको पनि आलोचना गर्दै आएका छन् । उनको असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत दिए । त्यसपछि प्रचण्डले पार्टीमा आफ्नो पकड बढाउँदै लगेको देखिन्छ । पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षलाई आफ्नो तर्फ पार्न सफल भएका प्रचण्ड पछिल्लो समय पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि आफूतर्फ तान्न सफल भएका छन् । यसका कारण प्रधानमन्त्री ओली पार्टीमा अल्पमतमा परेका छन् । त्यसैले उनी सचिवालयको निर्णय मानेर आफूलाई कमजोर साबित गर्न खोजिरहेका छैनन् । बरु मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रियसभा सिफारिश गर्न पाउने शक्तिको उपयोग गर्दै उनले सचिवालयका नेतालाई नै चुनौती दिएका छन् । यो चुनौती प्रधानमन्त्री ओलीकै लागि महंगो पर्ने देखिन्छ ।
सत्तासीन नेकपामा सभामुख चयनका लागि भैंसेपाटीस्थित गौतम निवासमा नेताहरूबीच भएको बैठकले असन्तुष्टि बढाएको बुझिन्छ । जतिसुकै असन्तुष्टि भएपनि आफ्नो पक्ष्ँमा प्रधानमन्त्री ओलीसंग रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल बाहेक अरु नहुँदा हैसियत कमजोर भएको प्रष्ट हुन्छ । उक्त बैठकबाट आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गर्दै आउनुभएको छ । आफूविरुद्ध गुटबन्दी गरेको र निर्णय प्रक्रियामा आफूले भनेको गर्न नमानेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको बैठकको निर्णय पनि नमान्ने हठ देखाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसो भन्दै गर्दा सत्तासीन नेकपामा ठूलो संकट सृजना भएको देखिन्छ । पार्टी विभाजन हुनेसम्मका आशंका गर्न थालिएको छ, जसको फाइदा स्पष्ट रूपमा तेस्रो पक्षले लिने सम्भावना हुन्छ । मुलुक अहिले स्थिर शासन प्रणालीमा अघि बढेको अवस्था छ । विगतमा जस्तो नौ÷नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने समस्या अहिले छैन । यसले मनोमानी गर्ने र हरेक क्षेत्रमा लूट मच्चाउँदै आएका एकथरी वर्गलाई समस्या हुँदै आएको छ । मुलुकमा कानुनी प्रक्रिया कार्यान्वयनमा कडाइ हुँदै गर्दा त्यसले केही पक्षलाई पक्कै असर गरेको छ । यद्यपि, सरकारले जनताले सोचेअनुरूप काम गर्न सकेको छैन । त्यो अर्को पाटो भयो । तर, मुलुकलाई अस्थिर बनाएर लाभ लिन खोज्ने जमातलाई अहिलेको अवस्था चित्त बुझेको छैन । यस्तो अवस्थामा जनतालाई जुन आशा भरोसा दिएर सत्तासीन नेकपाले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ, यसबीचमा नेकपामा विवाद आउनु कुनै पनि रूपमा शुभसंकेत मान्न सकिन्न । यसले सरकारप्रति र सत्तासीन नेकपाप्रति जनताले जुन आशा गरेका थिए, त्यसमा तुषारापात भइरहेको छ ।
ओलीले राजनीतिक यात्राको सुरुवातदेखि नै गौतमसँगको सहकार्य थालेको देखिन्छ । तथापि, बीचबीचमा सानातिना विषयहरूमा मतभेद पनि यी दुई नेताबीच नभएका होइनन् । गौतमसँग दूरी बढाएर काम गर्दा केपी ओली पार्टीमा जहिल्यै पनि दोस्रो स्थानमा रहनुभएको इतिहास छ । महाकाली सन्धि हुँदाका समयमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई जोड्न कति मुस्किल परेको थियो भन्ने कुरा दुवै कमरेडहरूले स्मरण गर्नु जरुरी छ । गौतमको सहयोग र गौतमसँगको सहकार्यपछि ओलीले आफूलाई पार्टीको पहिलो स्थानमा नै उभ्याउन सफलता हासिल गर्दै आउनु भएको छ । पार्टीको अध्यक्ष बन्नु, संसदीय दलको नेता बन्नु र प्रधानमन्त्री बन्नुसम्मका गौतमको साथ र सहयोगले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको कुरा कमरेड केपीले बिर्सनु हुँदैन ।
हालसम्म आइपुग्दा ओली–गौतमबीच धेरैपटक सैद्धान्तिक तथा कार्यगत एकताका कारण दुवैको राजनीतिक जीवनलाई सफल बनाएको पनि मान्न सकिन्छ । पार्टीमा अन्य नेताहरूले गुटबन्दी गर्दा जब जब ओली ‘कर्नर’मा परेका छन्, त्यस्तो अवस्थामा गौतमले उनलाई दह्रोसँग साथ दिएको पाइन्छ । तर, त्यो सहकार्य अहिले विभिन्न कारणले टुटेको छ । सल्लाहकारहरूबाट भड्किएर वामदेव कमरेडसँग दूरी बढाउनुभन्दा आफूलाई आजको स्थानमा पु¥याउन जनकपुर महाधिवेशनदेखि वर्तमान हैसियतसम्मको समीक्षा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्न जरुरी छ । पार्टीमा एकता बलियो बनाउन र आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई सार्थक पार्नका लागि पनि अब ओलीलाई गौतमसँगको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ । यसमा कुनै पनि आग्रहपूर्वाग्रह लिएर ओलीले निर्णय लिनु कदापि बुद्धिमत्तापूर्ण देखिँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पतालमा भर्ना हुँदै गर्दा आफूले थप ऊर्जा र आत्मविश्वास लिएर कार्यक्षेत्रमा फर्किने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा यो पक्षतर्फ ध्यान पु¥याएको पाइँदैन ।
ओली नेतृत्वको सरकार बनेको दुई वर्ष बितेको छ । यो दुई वर्षको बीचमा देशमा सबैभन्दा आलोचित व्यक्ति नै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बन्न पुगेका छन् । कर्मचारी क्षेत्रबाट कम्युनिष्ट सरकारको आर्थिक नीति निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका खतिवडाले लागू गरेको कर प्रणाली सबैभन्दा आलोचित बनेको छ । जनता दोहोरो तेहोरो कर प्रणालीबाट थिचिएका छन् । आर्थिक नीति नै गलत भएपछि सरकारको सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त देखिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीका यिनै खतिवडा बन्न पुगेका छन्, आश्चर्यलाग्दो विषय हो ।
आफूले जगाएका सपनाहरूलाई बीचमा छाडेर अलप नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता छ । तर, खतिवडाको अर्थनीतिले प्रतिबद्धतालाई उल्टो दिशातर्फ लगिरहेको पनि स्पष्ट छ । ओलीले अझै सरकारमा रहेर काम गर्न र विकास निर्माणमा सहभागी हुन तीव्र चाहना देखाउनु भएको छ । तर, सञ्चारमन्त्री बास्कोटा प्रकरणमा बास्कोटाको बचाउमा अभिव्यक्ति आउनु र अर्थमन्त्री खतिवडालाई निरन्तरता दिने चाहना देखाउनुले प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी कार्यकाल पनि आशाप्रद जनपक्षीय हुने देखिँदैन । राजनीतिक र वैचारिक सवालमा स्पष्ट नभएको व्यक्तिलाई अर्थनीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारीमा राख्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारको साम्राज्यवादको कठपुतली मात्र बन्न पुगिरहेको छ, यसले राजनीतिक दुर्घटनालाई नजिकबाट भोग्नुपर्ने पनि अवश्यम्भावी छ । आगे, कमरेडहरूलाई चेतना भया ! – जनधारणा साप्ताहिक
