विवाहित छोरीलाई मोहियानी हक दिन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला

410

काठमाडौं । संविधानमा लैंगिक दृष्टिकोणले विभेद गर्न नमिल्ने उल्लेख छ तर पनि सर्वोच्च अदालतले विवाहिता छोरीलाई मोहियानी हक दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ । संवैधानिक इजलासले विवाहिता छोरीलाई मोहीको हक नदिँदा त्यो हकमा आघात नपुग्ने व्याख्या गरेको हो । यो फैसलासँगै दिवंगत भएका मोहीका विवाहिता छोरीले त्यसपछिको हकमा दाबी गर्न पाउने छैनन् ।

‘अंश र अपुतालीको झैं विवाहिता छोरीलाई मोहियानी हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी निवेदनमा दाबी लिएको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘पैतृक सम्पत्तिमाथिको अंशको हक र मोहियानी हकबीच आधारभूत अन्तर छ । मोहीको हकमा त्यसरी दाबी गर्न मिल्दैन ।’ तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसहित न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले मोहियानी हकमा पैतृक सम्पत्तिमा झैं निःसर्त अंशको हक नलाग्ने दाबी गरेको हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here