काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक हिँडडुलमा रोक लगाएको छ । वैशाख १८ गतेसम्मलाई भेला र भीडभाडमा निरुत्साहन गरिएको हो ।
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबारको बैठकले मुलुकभरका सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्र, रंगशाला, खेलस्थल, जिमरहेल्थ क्लब, म्युजियम, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, डान्सबार र क्लब बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको अनुगमन गृह, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछन् । साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि अनुगमन गर्नेछन् ।
बैठकले सांस्कृतिक एवम् सामाजिक गतिविधिसँग सम्बन्धित भोजभतेर नगर्न आग्रह गर्दै मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चजस्ता धार्मिक र सार्वजनिक स्थलमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सार्वजनिक सवारीसाधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसारपसार नगर्नर नगराउन यातायात व्यवसायीलाई अनुरोध गरिएको छ । नागरिकलाई भीडभाड गरी यात्रा नगर्न अनुरोध गरिएको छ । यसको अनुगमन गृह र संस्कृति मन्त्रालयले गर्नेछन् ।
बढी जमघट हुने सार्वजनिक महत्वका स्थलहरू स्थानीय तह ९महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका० ले दैनिक रुपमा निश्चित समयको अन्तरालमा सरसफाइ एवं डिसइन्फेक्सन गर्ने भएका छन् । यसको अनुगमन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासनले गर्नेछन् ।
कालोबजारी गर्नेमाथि कारबाही
बजारमा उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी, मिसावट गर्ने÷गराउनेलाई तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने भएको छ । सरकारले दैनिक उपभोग्य सामग्री पर्याप्त मौज्दात भएकाले आमउपभोक्तालाई आवश्यकभन्दा बढी सामग्री खरिद नगर्न र सञ्चय नगर्न अनुरोध गरेको छ । यसको अनुगमन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने र गराउने निर्णय भएको छ ।
होटल, रेस्टुरेन्ट तथा सपिङ मलका सञ्चालकलाई हात सफा गर्नेलगायतमा सरसफाइको प्रबन्ध गरी टेबल, कुर्सी, बार रेलिङ, शौचालय आदि स्थानमा नियमित रुपमा डिसइन्फेक्सन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । तापक्रम मापन गर्ने उपकरण तथा सामग्रीको व्यवस्था गरी उक्त स्थानमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँच गरिनेछ ।
कोरोना भाइरसबारे नागरिकलाई भ्रम सिर्जना हुने गरी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट गलत अभिव्यक्ति दिएमा विद्यमान कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने निर्णय बैठकले गरेको छ । भाइरस संक्रमण भई उपचार गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता बिरामीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालबाट उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकको छ ।
