काठमाडाैं – सर्वोच्च अदालतले दैनिक ज्यालादारी तथा विपन्न वर्गका लागि खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले दायर गरेको रिटमाथि सोमबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश विश्वम्बरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
रिटमा लकडाउन लागू गर्दा दैनिक ज्यालादारी गरी जिविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई समस्या परेको भन्दै खाद्यान्न उपलब्ध गराउन माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयन गरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने तथा विपन्न वर्गका लागि राहत उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
‘अहिलको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजगर गर्दै त्यस्ता व्यक्तिहरु आफैं राहत लिन आउन नसक्ने भएकाले राज्यका संयन्त्रबाटै पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन वाञ्छनीय हुने देखिन्छ’, आदेशमा उल्लेख छ। सरकारले खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी हालसम्म गरेका काम कारबाहीको विवरण उपलब्ध गराउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
