काठमाडौं नेपाल—भारत सिमानामा शरणार्थी बन्न बाध्य पारिएका नेपाली नागरिकहरूलाई सरकारले आगामी आइतबारसम्ममा ससम्मान देशभित्र प्रवेश नदिए संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकार परिषद्मा उजुरी दिनेबारे ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपाल—भारत सीमाको काली नदीदेखि पश्चिम भारतअधीनस्थ दार्चुलाबाट नेपाल प्रवेश गर्न नेपाल सरकारले रोक लगाएपछि जतिसुकै नाराबाजी गरे पनि अन्ततः ती नेपाली निरुपाय र असहाय भई त्यहीँ थचारिएर बस्न बाध्य भएका छन् । आफ्नो देशको माटो छोएर घरआँगन पुग्न राज्यले नै मार्ग नदिएपछि उनीहरू बाबुआमा छँदाछँदै व्यवहारले टुहुरा भएका बालबालिका झैँ हतभागी भएका छन् ।यसरी आफ्नो घर फर्किने बाटो छेक्न राज्य नै लागेपछि बिचल्लीमा परेका ती नेपाली नागरिकहरू शरणार्थी हुन् कि तिनको आफ्नै देश पनि छ भन्नेमा दुबिधा उत्पन्न भएको छ । आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न नपाएपछि भारतको प्रशासनको निगाहमा बाँच्नुपर्ने बाध्यताको सिर्जना गर्ने नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको अभिभावकत्व लिनुपर्ने नैतिक दायित्व बिर्सिएको देखिएको छ र यसबाट आफ्नै नागरिकलाई निषेध गर्ने राज्यको घिनलाग्दो व्यवहार पनि उदाङ्ग भएको छ । आफ्ना नागरिकप्रति विभेद र निषेध गर्ने नेपाल सरकारको यो पिशाचनीतिप्रति ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र मोर्चा आफ्ना नागरिकहरूलाई घर न घाटको अवस्थामा पुर्याउने नेपाल सरकारको यो क्रियाकलापको घोर भर्त्सना गर्दछ ।
लक डाउनको अर्थ आफ्ना नागरिकहरूलाई अपमानपूर्ण व्यवहार गर्दै आफ्नो देशको प्रवेशद्वार बन्द गरेर सिमाना बाहिर अलपत्र छाड्ने हो कि तिनलाई प्रवेश दिएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै आगामी आइतबारसम्ममा सीमाबाहिर शरणार्थी बनाइएका नेपाली दाजुभार्इ तथा दिदीबहिनीहरूलाई ससम्मान नेपालको भूमिमा बस्ने व्यवस्था नगरे मोर्चा बाध्य भएर संयुक्त राष्ट्र संघ , मानवअधिकार परिषद् मा उजुरी गर्न बाध्य हुने जानकारी नेपाल सरकारलाई गराउँछ ।
फणीन्द्र नेपाल
अध्यक्ष
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा
