अध्यादेश प्रकरणले २ दिनसम्म देशको राजनीतिलाई निकै तरल र तरंगित बनाई दिएको थियो । बिभिन्न अनुमानहरुका बीच अब भने डबल नेकपाभित्रको सत्ता झगडाले नयाँ चरण प्रवेश गरेको छ । यो पार्टी अब एकढिक्का भएर अगाडि बढ्ने आशा सो पार्टी भित्रका धेरैले गरेका छन् । प्रधानमंत्री पदबाट केपी ओलीलाई बिस्थापित गरेर पार्टी भित्रबाट अर्को ब्यक्तिलाई प्रधानमंत्री बनाउने योजना बनिरहेको जानकारी पाएपछि प्रम ओलीले पद सुरक्षार्थ अध्यादेश नै जारी गर्ने निर्णय मंत्री परिषदबाट गराई पार्टीमा एक किसिमको भूकम्प नै ल्याउने काम भयो । तर अध्यादेश ३ दिन पनि टिक्न सकेन । मंत्रीपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । अब अध्यादेशले सृजना गरेको बिबाद समाप्त भएको छ । तर अध्यादेश प्रकरणले नेपालको राजनीतिलाई अपराधीकरणतर्फ उन्मुख घृणित र अनैतिक खेलका रुपमा चित्रण गरिदिएको छ ।
अध्यादेश प्रकरण अप्रत्यासित रुपमा आएको थिएन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । कुनै एक नेताको रहर वा लहडले अध्यादेश आएको पनि थिएन भन्ने कुरा घटनाक्रमहरुलाई हेरेरै भन्न सकिन्छ । ओलीलाई जागेको महत्वाकांक्षाले मात्र पनि अध्यादेश आएको थिएन भनेर बुझ्नु जरुरी हुन्छ । सत्तासीन नेकपाका दुबै अध्यक्षका साथै प्रधानमंत्री र राष्ट्पतिसमेतको सहमतिमा अध्यादेशको डिजाईन भएको थियो । राष्ट्पति र प्रधानमंत्रीका कानुनी र राजनीतिक सल्लाहकारहरुका साथै सरकारको सम्पूर्ण संयन्त्र नै यो अध्यादेशका लागि अहोरात्र खटिएको थियो भन्ने कुरा पनि अब लुकेको छैन । सांसद अपहरण काण्डमा सत्तासीन दलका सांसदहरु र पूर्व प्रहरी महानिरिक्षकसमेतको संलग्नतामा भएका अपहरणका घटना समेत उजागर भैसकेको अवस्थाले सबै कुराको सन्देश भएको छ ।
अध्यादेश जारी भयो र फिर्ता भयो , अब खेल सकियो । राजनीतिक हिसाबले भन्नु पर्दा कुरा यत्ति हो । तर नेपालको राजनीति कस्तो दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने महत्वपूर्ण सन्देश पनि यो अध्यादेश प्रकरणले दिएको छ ।
प्रधानमंत्री केपी ओलीले पार्टीको नेतृत्वमा रहेकाहरुसंग सल्लाह गरेरै अध्यादेश प्रकरणमा प्रवेश गरेको बुझिन्छ । अघिल्लो दिन अर्थात आइतबार प्रचण्डसंग बैठक बसेर सोमबार मन्त्री परिषदकोृ बैठक बोलाइएको छ र त्यही बैठकबाट अध्यादेश सिफारिश गरिएको छ । अध्यादेश सिफरिश भए लगत्तैदेखि बिरोधको वातावरण एकाएक तातेर गयो । तर हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के छ भने प्रचण्डका निकट मानिदै आएका गृहमंत्री रामबहादुर थापा बादलबाट मन्त्रीपरिषदको बैठकमा अध्यादेशको प्रस्ताव पेश गरिएको कुरा बाहिर त्यति सारो चर्चा भएको छैन । तर सत्तासीन पार्टी भित्र यो चर्चाको बिषय भएको छ र यस बिषयले गम्भीर मोड लिने सम्भावना पनि देखिएको छ । यो लेख तयार गर्न बस्दासम्म प्रधानमंत्री ओलीका बिरुद्दको मोर्चाबन्दी बलियो छ, कुनै पनि बेला ओलीलाई राजीनामा गर्न पार्टीको आदेश हुन सक्ने अवस्था बिकसित भएको छ । त्यसो भयो भने ओलीको कदम अप्रत्यासित पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
सत्ता राजनीतिमा प्रतिकुल अवस्था बिकसित गराएको यो अध्यादेश प्रकरण लक्षित निशानामा भने असफल भएको छ । अर्थात जस्का बिरुद्द अध्यादेश ल्याईएको थियो, त्यो शक्तिलाई जुटाउन अध्यादेश ब्रम्हास्त्र नै भएको छ । राजपा र समाजबादी पार्टीलाई तहस नहस पारेर फुटाउने योजनाका साथ ल्याईएको अध्यादेशले यी दुई शक्तिलाई जुटाउन सहयोग पुगेको देखियो । देशमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको जन्म गराउन पनि यो अध्यादेश प्रकरण सहयोग बनेको छ ।
अब अध्यादेश प्रकरणबाट संगठित बन्न पुगेका राजनीतिक नेताहरुले बिबेकसम्मत ढंगबाट देश र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । ब्यक्तिगत स्वार्थ , जात, धर्म र क्षेत्रगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर राजनीतिक कार्य योजना बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने जनता समाजबादी पार्टी आगामी चुनावमा देशको पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्न सक्ने निश्चित छ । – [email protected] – जनधारणा साप्ताहिक
