–निमकान्त पाण्डे
हाम्रो देशका राजनीतिक दलका नेताहरु सत्ताको झगडामा ब्यस्त भैरहेका बेला संसारका देशहरुका शासकहरु भने कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट आफ्ना देशका जनतालाई कसरी बचाउने भन्ने योजना बनाउनमै तल्लिन भैरहेका समाचारहरु आउने क्रम जारी छ । कोरोना संक्रमणले बिश्वब्यापी प्रभाव बिस्तार गर्ने क्रम अझै तीब्र गतिमा छ । संसारमै राजनीतिक साम्राज्य जमाउने अभियानमा रहेको अमेरिकामा मात्रै मर्नेहरुको संख्या ६० हजार नाघेको छ । बितेको २४ घन्टामा अमेरिकामै २ हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । यो सरकारी तथ्यांक हो । घर भित्र मर्नेहरुको संख्या यस्मा जोडिएको छैन । भनिन्छ न्यूयोर्कमा मात्र दैनिक ५ हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाईरहेका छन् । प्रत्येक दिन अमेरिकामा मृत्युदर बढिरहेको छ । यो क्रम बढ्दो अवस्थामा छ । कुनै पनि अवस्थामा नेपाल संक्रमणको चपेटामा पर्ने जोखिम हाम्रा सामु छ ।
बिश्वब्यापी महामारीले गर्दा बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको रोजगारी अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन् । स्वदेश फर्कनका लागि पनि बिदेशिएका नेपालीहरु सामु कुनै उपाय छैन । लाखौंको संख्यामा रहेका नेपालीहरुको रोजगारी गुमेको मात्र नभै जीवन नै संकटमा पुगेको अवस्था छ । बिश्व नै संकटमा फसेको वर्तमान अवस्थामा रोजगारीका लागि बिदेशी भूमिमा जीवन बिताइरहेका नेपालीहरुको अवस्था कस्तो भएको होला भनेर अनुमान लगाउन कठिन छैन ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने ब्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । आदेश गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन । ६४ लाखको संख्यामा नेपालीहरु बिदेशी भूमिमा कार्यरत छन् भन्ने कुरा सायद हाम्रा न्यायमूर्तिलाई जानकारी नभएको हुन सक्दछ । बिदेशमा कार्यरत रहेका ६४ लाख नेपालीहरु सबैलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन कम्तिमा पनि ८ बर्ष लाग्न सक्छ । बिदेशिएका सबैलाई नेपाल ल्याइ पु¥याउँदा जहाजको भाडामात्र लगभग १० अर्व रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । यो बजेट नेपालको लागि मजाकको कुरा होइन ।
कोरोना संक्रमणका कारण देश भित्र लक डाउन गरिएका बेला दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा चलाउनेहरुको अवस्था दयनीय भैरहेको छ । सरकारले बिशेष ध्यान दिनु पर्ने यो बर्ग उपेक्षित भैरहेको छ । बिदेशमा कार्यरत रहेका नेपालीहरुका हकमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशका सरकारहरुसंग कुटनीतिक सम्बाद गरेरै पनि समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था छ । सबैभन्दा उचित पहल नै कुटनीति हो । नेपाल सरकारले बिदेशिएका नेपालीहरुलाई तत्कालका लागि सम्बन्धित देशहरुमै ब्यवस्थापन गर्न कुटनीतिक पहल गर्ने हो , स्वदेश फिर्तिको असम्भव प्रयास नगर्नु नै उचित होला । नेपालको आन्तरिक समस्या नै बिकराल बन्ने अवस्था बिकसित भैरहेको छ । त्यसैले सर्वप्रथम देशभित्रको समस्या समाधान गर्न सकियो भने देश बाहिरको अवस्थामा हाम्रो पहँुच हुन सकेसम्मको पहल गर्नु पर्दछ ।
अहिलेको अवस्थामा पूरै देशमा लक डाउनको आदेश जारी भएको अवस्था छ । यस्तो आदेश आवश्यक हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा बरु गहन छलफल आवश्यक छ । लक डाउनको आदेश कफ्र्यूको अवस्था भन्दा पनि कष्टकर साबित भैरहेको छ । कफ्र्यूमा कमसेकम बिहान र बेलुकी २ समय जनतालाई पसलबाट आवश्यक सामान खरिद गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ , तर लक डाउनको आदेश भएको अवस्थामा त्यत्ति छूट दिइनु पनि संक्रमणको खतरा रहने अवस्था महशुस गरिएकै छ । त्यसैले देशभित्रको ब्यवस्थापनमा बिशेष सावधानी आवश्यक छ ।
यद्यपी देशब्यापी लक डाउन हाम्रो देशको लागि तत्काल आवश्यक देखिदैन । संक्रमण देखिएका जिल्लाहरु र संक्रमण नदेखिएका जिल्लाहरुलाई समानखाले लक डाउनको आदेश अब्यवहारिक देखिएको छ । संक्रमण नदेखिएका जिल्लाहरुमा कृषि कार्य गर्न पाउने वातावरण बनाइनु आवश्यक छ । हाम्रो देश कृषिप्रधान मुलुक हो । अहिलेको मौसम खेतिपातीको लागि महत्वपूर्ण समय हो । हिउँदे बाली भित्र्याउने यो समयमा किसानहरुलाई घरभित्रै बस्न बाध्य बनाउँदा खेत बारीमै अन्न सडेर जाने अवस्था हुनेछ । यस्तो भयो भने कोरोनाको महामारीबाट बाँचेका जनता भोकले मर्नु पर्ने अवस्था आउने निश्चित छ ।
यस भन्दा अघिका लेखहरुमा पनि पंक्तिकारले कृषिमा आधुनिकीकरण र सामुहिक कृषि प्रणालीतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो । परम्परागत कृषि प्रणालीबाट हामी आत्मनिर्भर बन्न नसकिरहेको अवस्थाबाट हामीले शिक्षा लिएर नयाँ कार्यक्रम लागू गर्न प्रयास गर्नु बुद्दिमानी हुनेछ । आधुनिक र सामुहिक कृषिप्रणाली नै कृषि उत्पादन बढाउने एकमात्र बैकल्पिक उपाय हो । हामी खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्ने देशका रुपमा बिश्वमै चर्चित बन्न सक्ने गरी कार्यक्रम तय गरेर लम्किने अभ्यास गर्नु पर्छ । यत्तिमात्र गर्न सक्ने हो भने खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने अवस्था रहने छैन भने बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्थायी स्रोतका रुपमा कृषि क्षेत्र नै स्थापित हुने निश्चित छ । त्यसपछि मात्र देशभित्र रोजगारी नपाएर बिदेशिएका य्वाहरुमा स्वदेश फर्किने लहर चल्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यो भन्दा अगावै रोजगारीका लागि पूर्वाधार तयार गर्न सकिएमा देशलाई धेरै सहज हुनेछ , आगे सरकारका कमाण्डर कमरेडलाई चेतना भया !
