– निमकान्त पाण्डे
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अनुशासनलाई अवज्ञा गर्दै र अराजकतालाई संरक्षण प्रदान गर्दै गरिरहेको छ । आफ्नै पार्टीबाट अनिर्णित एमसीसी सम्बद्द विषयलाई महत्व दिएर संसदबाट पारित गर्ने जुन प्रयास प्रधानमंत्री ओलीले गरिरहेका छन् , यसले सरकार देशमा अराजकतालाई प्रश्रय दिने काममा अग्रसर भैरहेको छ भन्ने सन्देश मिलेको छ । पार्टीको उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै एमसीसी परियोजना लागू गर्ने कसरतमा सरकारले जस्तोसुकै उपाय पनि अवलम्बन गर्ने धृष्टता गरिरहेको देखिन्छ । यस्ले गर्दा सरकारको नियत राष्ट्रिय हितमा छैन भन्ने स्पष्ट भैरहेको छ ।
पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिबेदन भनेको स्पष्ट रुपमा पार्टीको निर्णय नै हो भन्ने कुरा पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा रहेका ब्यक्तिलाई अरु कसैले सम्झाई रहनु पर्ने बिषय नै हैन , तर पनि प्रधानमंत्री ओलीको हठ आश्चर्यजनक देखिएको छ । पार्टीको निर्देशनलाई नै उपेक्षा गरेर अमेरिकाको सैन्य परियोजना एमसीसी लागू गर्ने प्रधानमंत्रीको हठले देशलाई नै संकटको दलदलमा भासिन बाध्य बनाउने दुस्साहश भैरहेको देखिन्छ ।
अमेरिकाले विवादास्पद सहयोगका शर्तहरु प्रस्ताव गरेर नेपाललाई छिमेकी देशका बिरुद्द सैनिक अखडा बनाउने योजना बनाएको स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेर अगाडि बढ्न खोज्नुले सर्बत्र आश्चर्य मानिएको छ । यही कारणबाट सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक पार्टी जीवन र देशलाईसमेत बिभाजनको अवस्था सृजना भैरहेको अवस्था छ । सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समेत एमसीसीका कार्यक्रमहरु घुसाईए पछि सरकार र पार्टीको लाईन नमिलेको स्पष्टै देखिन्छ । यसले गर्दा सरकारको एमसीसीप्रतिको बदनियत पनि स्पष्ट भएको छ। अमेरिकाको चाहना अनुसार आउदो असार १६ बाट कार्यान्वयन नै शुरु भइसक्नुपर्ने भनिएको एमसीसी सम्झौता सत्तारुढ नेकपाभित्रकै विवाद र सडकबाट भैरहेको चर्को बिरोधका कारणबाट अहिलेसम्म पारित हुन नसकेको हो ।
सरकारले घुमाउरो बाटोबाट परियोजनाको नामै उल्लेख नगरी एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लाने नीति अघि सारिसकेको छ । सत्तारूढ नेकपाभित्रैबाट एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने मत बलियो रहेको बेला सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीले निर्देशित गरेका सबै कार्यक्रमहरु समावेश गरेर अघि बढाउन लागेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिबाट संसदमा बाचन गरिएको सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा अमेरिकी सैन्य रणनीतिलाई लक्षित गरेर तयार गरिएको कथित एमसीसी परयिोजनाका सबै कार्यक्रमहरु समाबेश गरिएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना समेटिएका नीतिहरु कार्यान्वयनमा जाने उल्लेख गरिएको पाईए पछि भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमिसमेत समाबेश गरेर नक्सा तयार गरिएको काममा सर्बत्र स्याब्बासी पाईरहेका प्रधानमंत्री केपी ओलीलाई धिक्कार्न थालिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल चारसय केभी प्रसारणलाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यो कार्यक्रम अमेरिकाले चीनका बिरुद्द सैन्य अखडा राख्नका लागि ल्याउन खोजेको कार्यक्रम भएको ठहर सत्तासीन नेकपा भित्रका धेरैजसो नेताहरुको रहेको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिले एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएको छ । तर, सरकार भने एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सबै किसिमका हर्कतहरु गर्ने पक्षमा कृतसंकल्पित देखिएको छ ।
एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने र नेपालले १३ करोड डलर लगानी गरेर प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ । नेपालले समेत लगानी गर्ने यो योजनाबाट भारतको गोरखपुरमा बिद्यृत भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भनिएको छ । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ कि यो योजनाबाट नेपालले कुनै लाभ लिन सक्ने नभएर क्षति मात्र ब्यहोर्नु पर्ने र अमेरिकाको अधिनमा नेपाललाई राख्ने दुराशय लिएको स्पष्ट हुन्छ । तीन वर्षअघि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो। उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान सम्झौतापत्रमै राखिएको छ । यो अमेरिकी योजनाको खर्च बिवरण समेत नेपालले चासो राख्न नपाउने सम्झौतामै उल्लेख छ । नेपालले समेत लगानी गर्ने योजनाको खर्च बिवरण नेपालले हेर्न नपाउने किन रु यो प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्न सक्छ । तर ओली सरकारले यसतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन , अमेरिकाले जे चाहेको छ , त्यसैमा लम्पसार परेर सहयोगी भूमिकामा आफूलाई प्रश्तुत गर्नु पर्ने बाध्यता ओली कामरेडलाई किन परेको हो ? ओली कामरेडले नै जानुन् , चेतना भया ! -जनधारणा साप्ताहिकबाट
