दलितभन्दा बितिकै जातका आधारमा गरिने विभेद भन्ने बुझिन्छ । रुकुम हत्याकाण्डले नेपालमा जातीय विभेद यथावत रहेको गतिलो उदाहरण दिएको छ । यही जातका आधारमा दलितहरुमाथि अत्यन्त अमानवीय व्यवहार हुँदै अन्याय हुँदै आइरहेको छ । दशवर्षे जनयुद्धले नेपालका दलितहरूलाई समानस्तरको दर्जा दिएपनि अझै उहीँ उत्पीडनको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस२१ जेठ ०६३ मा संसद्बाट छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको बुधबार १४ वर्ष पुगेको छ । तर यो घोषणा घोषणामै सिमित बनेको छ । यहि अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछुतसम्बन्धी जघन्य घटनामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । छुवाछुतविरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बुधबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि छुवाछुतमा आधारित जघन्य अपराधको शिकार हुनु परेका घटनाहरु भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
दलितका लागि बनेको कानुनले जातपात–छुवाछुत र सबै प्रकारका सामाजिक विभेदहरूलाई राज्य तथा सिङ्गो मानव समुदायका विरूद्धको अपराध ठहर गर्दै प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको समेत छ । धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा, संस्कार वा रितिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सृजना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछुत, बहिस्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवताविरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी दलितलाई सामाजिक न्याय दिन बनेको कानुनले न्याय दिन नसकिरहेको प्रत्याभूति भएको देखिन्छ ।
समाजका सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदायबिच समानतामा आधारित सम्बन्ध स्थापीत गर्नु नै सामाजिक न्याय हो । समाजमा हुने सबै प्रकारका भेदभाव र शोषणको अन्त्य र सबैको पहिचान सम्मान मर्यादा कायम गर्नु पनि सामाजिक न्याय अन्तर्गत पर्दछ साथै न्यायपुर्ण समाजको स्थापना गर्नु नै सामाजिक न्याय हो । तर विभेदको सिकार बन्दै आएका दलितहरुप्रति भेदभावको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । दलितहरुको सामाजिक न्यायमा पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन । यदाकदा देखिएपनी धेरै घटना ढाकछोप हुने प्रवृतीले सकसका साथ न्याय प्राप्त भएको छ ।
विगतमा भएका सामाजिक विभेदका कारण उत्पीडनमा परेका वर्ग समुदायका मानिसहरुलाई यस्तो विभेद र शोषणबाट मुक्त गराउदै अन्य मानिस सरह समानता र समताको प्रत्याभूति गराउदै आएको पुनर्स्थापित न्यायले दलितहरुको विभेदमा न्याय दिन सकेको छैन । कानुनले समाजका सबै पक्षलाई समान संरक्षण गरेको हुन्छ । कुनै धर्म,वर्ण, लिङ्ग ,जातिबिच बिना भेदभाव र बिना पुर्वाग्रह पुनर्स्थापित न्यायले न्याय दिदै विगतमा दलित समुदाय भनी छुवाछूत गर्ने, सार्वजनिक वस्तुहरु उपयोगमा निषेध गर्ने धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न नदिने प्रवृतीको भने अन्तय गरेको थियो । अहिले हरेक सार्वजनिक ठाँउमा धार्मिक स्थलमा दलितहरु प्रवेश गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई गरिने व्यवहारमा परिवर्तन हुँदै आएपनी सोचेअनुरुपको परिवर्तन आउन सकेको छैन । पुनर्स्थापित न्यायले केही हदसम्म न्याय दिएको छ । तरपनि अझै हाम्रो दुरदराजका गाउँहरुमा विभेद कायमै रहेको देखिन्छ । दलित भएकै कारण भेदभाव तथा सार्वजनिक ठाँउमा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध गर्ने जस्ता कार्य अझै हाम्रो समाजमा अन्तय हुन नसकेको अवस्था छ । केही महिना अघि मात्र देशको राजधानी काठमाडौं शहरमै पनि दलित भनेर विभेद गरिएको घटना भएको थियो । दलित भएकै कारण भोग्नु परेको पिडा धेरै छन् । सहज रूपमा न्याय पाएको देखिदैन धेरै दबाब सृजना गरेपश्चात मात्र न्याय प्राप्त गरेको देखिएको छ भने कतिपय घटना त तयसै ढाकछोप भएर जाने समेत देखिएको छ । अनि यस्तैमा निर्दोष दलितहरु जातीय विभेदमा प्रताडित बन्दै मृत्युवरण गर्ने गर्दछ्न् ।
संविधानमै समेत सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।`प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने उल्लेख छ । सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर उल्लेख छ । सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।´ समानतामा आधारित न्याय तब मात्र सम्भव हुन्छ जब सबै मानिस समान क्षमता, दक्षता र शारीरिक सबलता र पहुचयुक्त हुन्छन् । असमान अवस्थाका मानिसलाई समान अवसर पहुच प्रदान गरेर समानता कायम गर्नुपर्दछ । कमजोर समुदायलाई शसक्तीकरण गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गरेर सामाजिक न्याय र सामनता कायम गर्न सकिन्छ । यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त सामाजिक चेतनास्तर नै बढाउनु आवश्यक छ ।
सामाजिक विभेदको अन्त्य नगरेमा यसले विकराल रुप लिन सक्नेछ । समाजमा हुने विवादहरु बढेर द्वन्द्वको सृजना हुन्छ । यसले विरोधको बिगुल फुक्दछ । यस किसिमका सृजित द्वन्द्वको बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
कार्ल मार्क्सले समाजमा धनी र गरिबबारे विभेदको अन्त्यका लागि विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थिए । धनी वर्गले गरिबको जहिले शोषण गर्छ यसको विरुद्धमा गरिबले विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो । यस्तै विभेदका कारण सामाजिक द्वन्द हुने गर्दछ । जातीय विभेदको द्वन्द्वले नै समाज रुपान्तरणमा सघाउ पुर्याउन सक्दछ तर यसको उचित व्यवस्थापन भएन भने सामाजिक विखण्डनको खतरा पनि रहन्छ । तसर्थ सामाजिक विभेदलाई सहि तरिकाले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
आज सबैमा सामाजिक चेतना त छ, सबै सचेत छन् तर चेतनास्तरको भने कमि छ । सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गराउन द्वन्द्वले महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दछ । सामाजिक द्वन्द्वले नै सामजिक विकृती घटाउन मद्दत गर्दछ । रुकुम घटनाले गर्दा त्यहाँ विकृति रहेको कुरा बाहिर आयो । यस्ता अन्य कति ठाँउ छन् विभेदका जस्को घटना बाहिर आउन सकिरहेको छैन । जातीय, भाषिक, लैङिक वा वर्गिय आधारमा हुने विभेद हटाउन द्वन्दले सहयोग गर्दछ । रुकुम घटनाले त्यस गाउँमा जातीय विभेद विरुद्ध सचेत गराएको छ । यसले कानुनी राज्यमा समाजमा न्यायपुर्ण निर्णय पर्खिरहेको छ । यस्तै अन्य ठाँउहरुमा फेरि यस्ता घटना नदोहोर्याउन सबै मिलेर सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न अग्रसर हुनुपर्दछ ।
राज्यको सामाजिक उदेश्य पनि सामाजिक विभेदको अन्त्य गरेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने रहेको छ । धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने रहेको छ ।
राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नका लागि समाज रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । परम्परागर्त रुपमा रहेको तल्लो मथिल्लो जातिका आधारमा गरिएका समाजिक विभाजनलाई राज्यले समानतामा आधारित समाजको निर्माण गरेर सामाजिक रुपान्तरण ल्याउन खोजेकोमा यसलाई थप अनुगमनको खाचो छ । समानता मुखले र कागजमा लेखेर मात्र होइन व्य्वहारमा सबैले गर्नु जरुरी छ । यसका लागि मानव भएर मानवको सम्मान गर्नु नै ठुलो समानता हो । आखिर दलितका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयन नहुनुमा कस्को दोष छ ? कानुन छ, नीति तथा कार्यक्रम समेत छन् , तर किन प्रभावकारी भैरहेको छैन ?
प्रहरीले जातीय विभेद र छुवाछुतका उजुरी सजिलै लिन मान्दैन । वर्षौंदेखि निरन्तर राखिएका जातीय विभेदविरुद्ध सचेतना फैलाउने, विभेद अन्तयका लागि विकासका कार्यक्रमहरु ल्याइन्छ । यस्तो बेलामा दलितका लागि भनेर गठन भएका संघ तथा संगठनहरुको भुमिका कमजोर भएका कारण अझै सम्म विभेद हट्न सकेको छैन । संघ संस्था तथा सामाजिक अभियान्ताहरु शसक्त रुपमा दलितप्रति हुने विभेदबारे खडा हुनुपर्नेमा दलित उत्थानका नाममा आफ्नो स्वार्थ हेरिरहेका छन् । यदि विभेदको अन्त्य गर्ने नै हो भने वास्तविक रुपमा अभियान चलाउनुपर्छ । ३६५ दिन नै अभियानमा सक्रियतापुर्वक नयाँ सोचका काम गर्नु जरुरी छ । तर ३६५ दिनमा २/४ दिन बहस र विरोध गर्ने हाम्रो समाजको जब घटना घटछ अनि मात्र बोल्ने प्रवृती छ । यसले अझ सामाजिक विभेदका घटनालाई प्रशय दिन्छ । जस्ले गर्दा विभेद कायमै रहदै आएको छ । अहिले युवा वर्गहरु सचेत छन् । सबै मानवीय दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्ने धारणा बढदै गएको छ । सामाजिक विभेद विरुद्धको अभियानमा सबैको सक्रिय साथ विभेद अन्त्यका लागि निरन्तर रुपमा अग्रसर भए सामाजिक विभेदको अन्त्य अवस्यै हुने निश्चित छ । यसको अन्त्य गर्नै आवश्यक छ । तर यसका लागि सबै सम्बन्धित निकायले आफ्नो चेतनास्तर बढाएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ, अनि मात्र सामाजिक न्याय र समानताले हट्न नसकेको सामाजिक विभेदको अन्त्य हुनेछ । अन्यथा कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात जस्तै हुनेछ सामाजिक न्याय र समानता !
