न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बिहीबार लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गते भित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘बन्दाबन्दी पश्चात पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी लगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर राजश्व दाखिल गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्नू।’
सरकारले लकडाउनकै अवधिमा पनि जेठ २५ गतेसम्म कर बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाको व्यापक विरोध भएपछि असार ७ र १५ गतेसम्म कर तिर्न समयावधि तोकेको थियो ।
सर्वोच्चले कतिपय ठाउँमा पुनः समस्या आएमा त्यसमा समय थप्न समते आदेश दिएको छ । ‘बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुले पश्चात पुनः नयाँ परिस्थिति सिर्जना भई देशभर वा कुनै खास क्षेत्रमा प्रतिकूल अवस्था देखिएको कारण करदाताहरुले आ–आफ्नो पेसा, रोजगार, उद्योग व्यापार तथा व्यवसाया सञ्चालनमा कठिनाइ देखिन आएमा न्यायोचित तवरले उपरोक्त बमोजिमको अवधिहरु पुनरावलोकन गरी नयाँ समायवधि तोक्नतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
