– राज्यलक्ष्मी शाक्य
नेपाल सरकारले अमेरिकालाई नेपालमा सैनिक गतिबिधि गर्न किन वातावरण बनाउन चाहेको होला भन्नेबारे अहिले देशब्यापी रुपमै बहस चलेको छ । अमेरिकाबाट बिकेका केही ब्यक्तिहरु बाहेक अरु कसैले पनि यो एमसीसीको पक्षमा धारणा राखेको पाईएको छैन । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र यसबारे बहस पेचिलो बन्दै गएको छ । नेकपाको शीर्ष तहमै एमसीसी सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद निस्किएपछि बहस पेचिलो बन्दै गएको हो ।
एकातिर प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपि शर्मा ओली एमसीसी सम्झौतालाई तत्कालै संसदबाट पारित गराउने मनस्थितिमा देखिएका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्पष्ट रुपमा बिमति जनाउन नसकेर थप अध्ययन आवश्यक रहेको भनिरहेका छन् । नेकपाका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलगायतका नेताहरु एमसिसि इण्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीतिक कार्यक्रमअन्तर्गत आएकोले सूक्ष्मरुपले अध्ययन नगरी स्वीकार्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।तर पनि प्रधानमंत्री ओलीको हठले गर्दा नेपाल ठूलो संकटमा जाकिने खतरा बढेको छ ।
सरकारमा रहेका केही नेताहरु र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको अंग होइन भनिरहेका का छन्, तर अमेरिकी अधिकारीहरु एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकै अंग भएको भनेर पटक पटक स्पष्टीकरण दिंदै आईरहेका छन् । स्वयम अमेरिकीहरुले नै इृण्डोप्यासिफिक स्ेन्य याजना मातहतकै हो भनिरहँदा पनि नेपालका नेताहरु किन यस्को पक्षमा लागिरहेका छन् ? यो आश्चर्यजनक बिषय बनेको छ ।
एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिकअन्तर्गत ल्याएको हो भने यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसरी सम्झौता गर्दा नेपालको राष्ट्रियता नै जोखिममा पर्छ । नेपाल असंलग्न र पञ्चशिलताको सिद्धान्त अबलम्बन गरेको राष्ट्र भएकोले यसमा सहभागी हुनु ठीक छैन । कुनै छिमेकी देशका बिरुद्द आउन चाहेको कुरा स्पष्ट हुँदा हुँदै त्यसलाई ल्याउन चाहनु देशघाती कदम समेत हुनेछ ।
सत्तासीन नेकपा स्थायी समिति बैठकले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भएरनभएको भनेर अमेरिकाले प्रष्ट नपारेसम्म स्वीकार गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो । शर्तसहित एमसीसीबारे निर्णय लिने जिम्मा पार्टी सचिवालयलाई दिइएको थियो । सो बैठकमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल, देव गुरुङ, मणि थापा, रघुजी पन्त, लिलामणि पोखरेललगायतका नेताहरुले एमसीसी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएकोले स्वीकार्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
स्थायी समिति सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भने अमेीरकाको दलाली गर्दै एमसीसी नेपालको हितमा नै रहेकोले तत्कालै सम्झौता गर्नुपर्ने दावी गरिरहेका छन् । सम्झौतामार्फत आउने ५५ अर्ब रकमले नेपालको कायापलट अवश्य हुने छैन ।
बिद्युत प्रशारण लाइन र भौतिक पूर्वाधार बिकासमा ठूलो टेवा पुग्ने दाबी गर्दै आएकाहरुले त्यसबाट हुने बिनाशतर्फ ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । एमसीसी सम्झौतामा रहेका नेपालको सम्बिधान र कानून बिपरितका बिषयहरु नै नेपालका लागि आत्मघाती छन् । त्यसैले देश र छिमेकी देश समेतको अहितमा रहेको यस्तो सम्झता अस्वीकार गरौं , हाम्रा लागि पैसा भन्दा हाम्रो देशको स्वाभिमान महत्वपूण हो । – जनधारणा साप्ताहिक
