एमसिसीले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रहार गर्छ : अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता डा. डेशेन

स्टडिज् इन नेपाली हिस्ट्री एन्ड सोसाइटीकी संस्थापक सम्पादकमध्ये एक उनी ‘युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बिया’मा प्राध्यापन गरि हाल ‘वासिङ्टन युनिभर्सिटीमा अनुसन्धाताका रूपमा आबद्ध छिन् ।

नेपाली भाषा प्रष्टसंग बोल्ने डा. डेशेनसंग बहुचर्चित अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसीमा केन्द्रीत रहेर पब्लिक डीसकोर्स फाउन्डेसनले अनलाइन मार्फत उनिसंग गरेको कुराकानीमा एमसिसी नेपालकाे हित विपरित छ जनाएकी  छिन ।

डा. डेशेन एमसीसीको कटर विरोधी नै रहिछिन् भने थप प्रष्ट यसकारण छ कि उनले आफ्नो फेसबुक कभर फोटो नै एमसीसी खारेज गरौ भनेर अपलोड गरेकी छिन । नेपालमा एमसीसी संसोधनसहित पारित गरिनु पर्छ भन्नेहरुको बीच डा. डेशेन यसलाई संसोधन होइन खारेज नै गरेर नेपालले अस्विकार गर्नु पर्ने जनाएकी छिन ।

कडा शब्दमा यसरी बुझाउछिन् एमसीसीबारे डा. डेशेन- “अमेरिकाले अनुदान सहयोगको नाममा नेपाललाई सिधै लुटपाट गर्ने निकाय हो एमसीसी ।”

लगभग १ घण्टा ४६ मिनेटको अनलाइन छलफलमा डेशेनले राखेको धारणाको सार संक्षेप यस्तो छ :-

एमसीसी समर्थकहरुले किन नेपालीहरुलाई आर्थिक बिकाश हुन्छ भन्दै भ्रम छरेको भनेर गम्भीर चिन्ता ब्यक्त गरेकी छिन । एमसीसीले दिने आर्थिक बिकाश भनेको निजीकरण मार्फत हो जसको असमान नतिजा विश्वले देखिसकेको छ ।

एमसीसीको दस्तावेजहरु राम्ररी अध्ययन गर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ कि एमसीसीले आर्थिक सहयोगको नाममा नेपालको सार्वभौमिकता माथि नै प्रहार गर्ने बुँदाहरु छन् , तर यो सम्झौता गर्ने नेताहरु किन यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्दैनन् ?

बैदेशिक लगानीको नयाँ मोडलमा अमेरिकाले बिश्वलाई कज्याउन एमसीसीलाई अघि बढाएको एक आर्थिक प्याकेज हो, यसलाई बुझ्न ढिला गरेमा ठुलो दुर्भाग्य आउने संकेत गरेकी छिन ।

यो एमसीसी ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान हुदै होइन व्यापारिकउपनिवेशको नयाँ मोडल हो ।

डा. मेरी डेशेनसंग गरिएको कुराकानी हेर्नको लागि तल भिडियो लिंकमा क्लिक गर्नुस ।

(डा. मेरी डेशेनले २०७६ फाल्गुण १७ गते एमसिसीबारे नयाँ पत्रिकालाइ दिएकाे अन्तर्वातायसो भनेकी छिन)

समृद्धिका लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ भनिन्छ । तपाईचाहिँ वैदेशिक सहयोगले समृद्धि ल्याउँदैन भनिरहनुभएको छ । कुनै विकसित देशले अर्को देशलाई विकासमा हातेमालो गर्नु के नराम्रो हो र ?

सबैभन्दा पहिला वैदेशिक सहयोगको अवधारणाबारे प्रस्ट हुन आवश्यक छ । पश्चिमा प्रभुत्व कायम राख्न र पुँजीवादी मार्गहरू खोल्न बिछ्याएको जालो हो, वैदेशिक सहयोग । वैदेशिक सहयोगको अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भयो । यो प्रत्यक्ष औपनिवेशिकताको सट्टामा स्थापना भएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकासको मोडल आयो । ९० को दशकमा ‘स्ट्रक्चरल एड्जसमेन्ट प्रोग्राम’ नेपाल भित्रियो । त्योसँगै उदारीकरण भित्रियो । पुँजीवाद विनारोकतोक फैलाउन त्यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

यतिवेला नेपालमा वैदेशिक सहयोगको सट्टामा एफडिआई (फोरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट)लाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । मैले जहाँसम्म बुझेकी छु, तर्क यस प्रकार छ– यो सहयोग नभई लगानी भएकाले सर्त कम हुन्छ र एफडिआईबाट राष्ट्रिय पुँजी जम्मा हुन्छ । हेपाइ पनि कम हुन्छ, सम्मानपूर्वक व्यावसायिक सम्बन्ध हुन्छ ।

यदि मानिसहरूले त्यसरी ठानिरहेका छन् भने स्वभाविक रूपले एफडिआई आकर्षक मोडल हुन्छ । अप्ठ्यारो के भने एफडिआईमा पूर्वसर्तहरू यति खतरनाक छन् कि कानुन फेरेर, मजदुरका अधिकार, वातावरण संरक्षणजस्ता ‘व्यापार विरोधी कुरा’ हटाएर आउँछ एफडिआई । नेपालमा ठूलो साहुको रूपमा एफडिआई उपस्थिति हुने सम्भावना बढ्दो छ ।

एमसिसी त्यसको विकसित डरलाग्दोअवतार हो, जसअन्तर्गत सार्वभौमिकता करिबकरिब समाप्त हुने बलियो सम्भावना देखिन्छ । वैदेशिक सहयोगको व्यवसायीकरण गरी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्र त्यसलाई दह्रो औजारका रूपमा चलाउने प्रयत्न हो, एमसिसी । त्यसका विकाससम्बन्धी पूर्ण सर्तहरू हेर्दा केही दशकअघि हाबी भएको ‘स्ट्रक्चरल एड्जसमेन्ट, नीतिकरण र उदारीकरण प्रोग्राम’को कठोर नयाँ संस्करणजस्तो देख्न सकिन्छ ।

देशको आर्थिक व्यवस्था नवउदारवादतिर लैजान, पश्चिमा प्रभुत्व कायम राख्न र पुँजीवादी मार्गहरू खोल्न बिछ्याएको जाल हो, एमसिसी । तर, एमसिसी जुन हदसम्म सरकारलाई किनारा लगाउँदै र नेपालको केही क्षेत्रफललाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने व्यवस्था गर्छ, त्यो पूर्व ‘स्ट्रक्चरल एड्जसमेन्ट प्रोग्राम’ भन्दा सयौँगुणा खतरनाक हुन्छ ।

गाउँका किसानलाई साहुले ऋण तिर्नुपर्दैन भन्दै तमसुकमा ल्याप्चे गर्न लगाउने अनि पुस्तौँपुस्ता कमारा बनाउने खेलजस्तै हो, एमसिसी । एमसिसीको बल्छीमा अमेरिकी डलर झुन्डिरहेको छ । प्रस्ट कुरा के भने त्यसलाई निल्नु भनेको असंलग्न नीतिलाई त्याग्नुसरहको गम्भीर कार्य हो ।