काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका परिकल्पनाकार डा। बाबुराम भट्टराईले ओली सरकार समाजवादको बाटो छाडेर आसेपासे पुँजीवाद विकृत बाटोतिर लागेको जनाएका छन् ।
आफूले सिंगापुरको अभ्यासलाई हेरेर लगानी बोर्डको परिकल्पना गरेको तर, बोर्ड आफूले सोचेजस्तो नबनेको डा। भट्टराईको प्रतिक्रिया छ ।
ऐनले नै बोर्डलाई कमजोर बनाएको अवस्थामा पछिल्लो समयमा कमिसनखोरहरुको हालीमुहाली हुन थालेको उनको गुनासो छ ।
बिचौलियाको भूमिकामा रहेका सुशील भट्टलाई सरकारले सोमबार लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० बनाएको सन्दर्भमा प्रतिक्रिया माग्दा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले भने, ‘आसेपासे पुँजीवादका अगुवालाई लगानी बोर्डमा राख्ने काम भयो । यो लगानी बोर्डसम्बन्धी अवधारणाको विकृतीकरण र भ्रष्टीकरणको चरम नमूना हो ।’
प्रस्तुत छ पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसँगको संक्षिप्त कुराकानी –
नेपालमा लगानी बोर्डको अवधारणा डा। बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री भएका बेलामा ल्याएको भनिन्छ, कुन उद्देश्यले यो बोर्डको गठन भएको हो ?
संविधानसभाको निर्वाचनपछि जब पहिलोचोटि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, म अर्थमन्त्री बनें र बजेट प्रस्तुत गरें । त्यतिबेला धेरै मान्छेको बुझाइ के थियो भने माओवादी कम्युनिस्ट आइसकेपछि अहिले नै समाजवादी कार्यक्रम ल्याउँछन् भन्ने धेरैलाई भ्रम थियो ।
जबकि, हामी त्यतिबेला नयाँ जनवादी कार्यक्रम अथवा नेपालको सन्दर्भमा एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद भन्थ्यौं । त्यो भनेको नेपालमा औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने चरण हो ।
नेपालजस्तो प्राक पुँजीवादी चरणबाट पुँजीवादी चरण हुँदै समाजवादतर्फको यात्राका निम्ति हामीले पराश्रति र दलालखालको, आसेपासे खालको पुँजीवाद होइन कि स्वाधीन र राष्ट्रिय चरित्रको पुँजीवादको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसका निम्ति हामीसँग पुँजी र प्रविधिको कमी छ । यसका निम्ति देशभित्र र मुख्यरुपमा बाहिरबाट पुँजीको परिचालन गर्न र लगानी भित्र्याउन एउटा छुट्टैखालको संरचना चाहिन्छ । यसका लागि अहिलेका मन्त्रालय र विभागहरुबाट पुग्दैन भनेर मैले विभिन्न देशहरुको अध्ययन गरें ।
सिंगापुरका लि क्वानले आफ्नो ‘थर्ड वल्र्ड टु फस्ट वर्ल्ड’ भन्ने किताबमा एउटा ‘इकोनोमिक बोर्डको अवधारणा’ अगाडि सारेका रहेछन् । मुख्यरुपमा सिंगापुरको मोडेलमा आधारित भएर र मलेसिया, कोरियाको पनि अध्ययनबाट प्रेरणा लिएर मैले एउटा अधिकारसम्पन्न लगानी बोर्ड निर्माण गर्नुपर्यो भन्ने ठानें ।
यस्तो बोर्ड पूरै प्रधानमन्त्रीको मातहतमा हुन्छ र त्यसको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री स्तरको मान्छेले गर्नुपर्छ । यो मन्त्रालय वा विभागहरुभन्दा माथि हुन्छ र यसले एउटै द्वारबाट निर्णय गर्न सक्छ र कार्यान्वयन पनि गर्न सक्छ भनेर यसको परिकल्पना गरेको हो । मैले २०६५र०६६ को बजेटमार्फत पहिलोपटक यो अवधारणा ल्याएको हुँ ।
अहिलेको लगानी बोर्ड तपाईंको सोचअनुसार नै अगाडि बढेको छ जस्तो लाग्छ रु
विल्कुल भएन । मैले अवधारणा ल्याएँ । कानून नै बन्न नपाइकन ९ महिनामा सरकार गइहाल्यो । पछिल्लो चरणमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालका पालामा ऐन बन्यो । तर, त्यो ऐन यस्तो कमजोरखालको बनेछ कि त्यो मेरो अवधारणाको विपरीत थियो ।
मेरो विचार के थियो भने लगानी बोर्ड सबै मन्त्रालयभन्दा माथि हुनुपर्छ र अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ । सरकारको एउटा विभाग वा निकायका रुपमा मात्र नभएर अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने मेरो जुन अवधारणा थियो, ऐन त्यस्तो ढंगले आएन ।
जब म ०६८र०६९ मा प्रधानमन्त्री भएँ, त्यतिबेला नयाँ ऐन बनाउन सक्ने स्थिति थिएन, शान्ति प्रक्रियाको उत्कर्षको बेला थियो । त्यसबेला मैले नै पुरानै ऐनअन्तरगत लगानी बोर्डको गठन गरें ।
त्यही कानून अन्तरगत नै गठन गरिए पनि मैले कुनै हस्तक्षेप नगरी खुल्लारुपमा प्रतिस्पर्धाबाट गठन गर्दा राधेश पन्तजी चयन हुनुभो । त्यसपछि बोर्डले केही राम्रा कामहरु सुरु गरेको थियो । तर, पनि त्यसको ऐन सुधार्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो ।
तर, त्यसपछिका जुन सरकारहरु बने, तिनीहरुले लगानी बोर्डको मर्म बुझेनन् र यसलाई मन्त्रालयको एउटा अर्को विभागका रुपमा मात्रै लिने र त्यसबाट लगानीकर्ताहरुलाई सहज बनाउने भन्दा पनि कमिसन असुल्ने साधन बनाए ।
एकद्वारबाट लगानी भित्र्याउन सहज बनाइदिने र कुनै पनि प्रकारका गैरकानूनी हरकत र असुलीहरु नगर्ने प्रवाधानका विपरीत कमिसनको खेल भयो । पार्टीका नेताहरुले कमिसनखोरीमा लागेका आफ्नो पार्टी नजिकका मान्छेहरुको नियुक्ति गर्न थालेपछि यसले बाटो बिरायो । र, त्यसैको चरम उत्कर्षचाहिँ अहिले भयो ।
अहिले सरकारले विचौलियाको भूमिकामा रहेका सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको सीईओ बनाएको छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ रु यो राज्यमा दलाल पुँजीवाद र विचौलियाहरुको प्रभाव बढ्दै गएको उदाहरण हो रु
उदाहरण मात्र होइन, यो त चरम उत्कर्ष हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले हामीले राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्तिको दिशातिर लैजाने भन्ने सोचेका थियौं । समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र भनेर संविधानमा जुन परिकल्पना गरिएको हो, त्यसका विपरीत क्रोनिक क्यापिटालिजम ९आसेपासे पुँजीवाद० तर्फ सरकार अघि बढेको छ । सत्ताका मान्छे, आसेपासे, कमिसनखोरहरु र विचौलियाहरुसँग राज्यका अंग, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनको साँठगाँठमा सञ्चालन हुने अर्थतन्त्र क्रोनिक क्यापिटालिजम हो ।
अहिले आसेपासे पुँजीवादका अगुवालाई लगानी बोर्डमा राख्ने काम भयो । नागरिक समाज र मिडियाको यत्रो खबरदारीका बावजुद पनि जुन ढंगले अहिले नियुक्ति गरियो, यो लगानी बोर्डसम्बन्धी अवधारणाको विकृतीकरण र भ्रष्टीकरणको चरम नमूना पनि हो ।
यति ठूलो जनआवाजका विपरीत ओली सरकारले यसो गर्नु भनेको ओली सरकारको चरम निर्लज्जता, गैरजिम्मेवारपन र आसेपासे पुँजीवादको निकृष्ट नमूना हो भन्ने मलाई लाग्छ । अनलाइन खबर
