समाजबादको कोरा कुरा र आज लिनुपर्ने सही दिशा

लोकनारायण सुबेदी

अहिले २०६२÷६३ को परिबर्तन यता नेपालको सत्तामा पालै पालो तर मारिरहेका दलहरु राजनीतिक समस्या समाधान भइसक्यो अब आर्थिक सम्बृद्धिको बाटोमा मुलुक अगाडि बढाउने गफ रोतोदिन चुटिरहेका छन् । देश र जनता भने पर निर्भरताको पासोमा परेको दारुण अबस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । त्यसबाट बाहिर निस्कन धौ धौ भइरहेको र कुनै बाटो नसुझिरहेको स्थिति छ । जनसंख्याको एक तिहाई भन्दा बढी उर्जाशील यूबा शक्ति कामको खोजीमा बिदेशिन बाध्य भएको र सरकारको बजेटको झण्डै २८ प्रतिशत जति त्यही यूवा शक्तिले पठाएको बिप्रेषणबाट धानिएको छ । कृषि पछिको देशको सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय आमदानीको श्रोत यही भएको छ । (यद्यपि अहिले कोभिड—१९ ले गर्दा अब त्यो सम्भावना गुम्ने या धेरै कम भएर जाने स्थिति पैदा भएको छ ) अर्कोतिर देशका कृषि भूमिमा रहेको असमान बितरण, सामन्ती, पछौटे र मूलतः पछौटे उत्पादन पद्धकिो शिकार भइरहेको स्थितिले कृषि प्रधान देश भएर पनि देशले खाद्यान्न, फलपूmल, तरकारी, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ समेत गर्दा खर्बौको आयात गर्ने स्थिति रहिरहेको, ब्यापार घाटा भयावह र उक्सिनै नसकिने अबस्थामा पुगेको गम्भीरतम स्थिति छ । देशको अजश्र जल र यो जल शक्तिका श्रोतहरु कमिशनको खेल र सत्ताको चलखेलका लागि बन्दकीमा परेको, औद्योगिकरणका लागि आवश्यक बिद्यूत शक्ति र आवश्यक जन शक्तिको समेत अभाव रहेको अबस्थामा समाजबाद र समृद्धिको ढोल पिट्नु गरीबी, अभाव, असुरक्षा, अशिक्षा र बेरोजगारीले आक्रान्त आम जन समुदायका लागि अबश्य कर्णप्रिय कुरा हुन सक्तछ । तर यो भन्दा अरु कुरा भनेर जनता भुलाउन पनि नसकिने अबस्था भइसकेको हुनाले अन्तिम अस्त्रकोरुपमा समाजवादको भूलभुलैयामा जनताको ध्यान आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर नै समद्धि र समाजवादको कोरा अल्मल्याउने कुरा अघि सारेको बास्तबिकतालाई बुझ्न जरुरी छ ।

वास्तबमा समाजबादको आरम्भ र बिकास कसरी हुँदै आयो अनि कसरी यसले धक्का खादै र ढल्दै अघि बढ्ने अनेक कठिन स्थितिको सामना गर्दै र सही दिशा लिदै अघि बढ्दै आएको हो त्यो आज केलाउनु पर्ने महत्वपूर्ण बिषय बस्तु बनेको छ । बिश्वमा समाजबादी प्रणालीको जतिसुकै बिरोध गरे पनि किन आज (कोभिड–१९ महामारीको मार परिसके पछि पनि)यसै प्रणालीको सहारा(सक्कली या नक्कली जे जस्तो भए पनि) लिन खोजिएको हो भन्ने कुराले नै प्रष्ट पार्दछ कि बिश्वको सुरक्षित र सुनिश्चित भबिष्यका लागि जन आधारित, उन्नत बैज्ञानिक समाजबादको बिकल्प छैन र यसको अपरिहर्यता झन पछि झन बढ्दै नै गएको छ । किनकि बिश्वको श्रोत साधन बिश्वका आम श्रमजीवी जनताको श्रोत साधनहरु हुन् । तर ती श्रोत साधनहरुमा मुठ्ठीभर मानिसको कब्जा रहेको छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघले समेत बिश्वको ८० प्रतिशत मनिसहरुको हातमा बिश्वको २० प्रतिशत मात्र श्रोत साधन छ त्यसैमा उनीहरु आफ्नो जीवन निर्बाह गर्न बाध्य छन् र कठिन स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् भने बिश्वका २० प्रतिशत मानिसको हातमा बिश्वको अस्सि प्रतिशत श्रोत साधन रहेको छ र तिनीहरु सम्पन्न र बैभवशाली अझ भनौ अत्यन्तै बिलाशी जीबन बिताइरहेका छन् भनेको छ । जबसम्म यो स्थितिलाई नियालेर हेर्ने र फेर्ने दिशामा गम्भीर महत्वका अग्रगामी र निर्णायक कदम चालिदैन र आम जनताका निम्ति उत्पादन र बितरण गरिने संस्थागत स्थिति खडा गरिदैन तबसम्म समाजवादको कुरा एउटा सधैं अल्मल्याउने मृगमरीचिका मात्र भएर रहन्छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा आज पुनः एक पटक समाजवादका अनुभव र समस्याका बारेमा गम्भीर छलफल चलाउनु एकदमै जरुरी छ ताकि जनताले वास्तबिक कुरा बुझ्न पाउन् र सही बाटोमा अघि बढ्न सकुन् । आखिर समाजवाद उनीहरुकै सीप, श्रम, बुद्धि, बर्गत एवं निपुणता र कौशलताबाट नै खडा हुने ब्यवस्था हो । जनताको सचेत, संंगठित, सक्रिय र अनुसशानद्ध सहभागिता बिना कुनै राजा महाराजा, नेता, हाकिमहरुले घोषणा गरेर आउने सस्तो कुरा पनि बिल्कुलै होइन यो ।

बस्तुतः उत्पादनका साधनहरुको सामाजिकीकरण तथा जनतालाई सेवा र बस्तु सुलभ र सरल तरीकाले प्रत्याभूत गर्ने केन्द्रिकृत राजकीय योजना, समाजवादी आर्थिक निर्माणको आधारभूत तत्व हुन् । पहिलो बिशेषताले, मानिसद्वारा मानिसको शोषणको आधारको अन्त्य गरिदिन्छ भने दोश्रोले पूँजीवाद अन्तरगत हुने गरेका असन्तुलित र अन्ध बिकासका बिपरीत समाजको सन्तुलित र सुस्पष्ट आर्थिक बिकासको आधार तयार पार्दछ । वास्तवमा राष्ट्र र जनतालाई मध्यनजर राखेर गरिएको केन्द्रिकृत योजनाले समाजवादी राज्यका लागि त्यस्तो आधार पनि तयार पार्दछ जसलेगर्दा राज्यले जनताकाप्रति आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक दायित्व पूरा गर्न सक्तछ । यही त्यो प्रकृया हो जसका माध्यमबाट समाजवादले आफ्ना तमाम नागरिकहरुलाई तिनको अस्तित्वका लागि आवश्यक आधारभूत सबै बस्तुहरुको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ र सार्वभौमरुपमा बिकासको प्रत्याभूति दिन्छ । समाजबाद अन्तरगत योजनाको क्रममा उत्पादक शक्तिहरुको मौजूदा स्तरलाई पनि ध्यानमा राखिने गरिन्छ । आवश्यकताभन्दा बढी केन्द्रिकरण पहलकदमीका लागि बाधा हुन जान्छ भन्ने कु्रामा अबश्य नै ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । किनकि अति केन्द्रिकरणले तल्लो स्तरमा उत्पादनलाई अग्रगतिमा ल्याउन दिदैन । यस प्रकार आवश्यकताभन्दा बढी केन्द्रिकरणबाट उत्पादक शक्तिहरुको बिकासमा प्रतिकूल असर पर्दछ । समाजवादी अर्थब्यवस्थाको सिद्धान्त हो ः ‘प्रत्येकबाट उसको योग्यता अनुसार र प्रत्येकलाई उसको काम अनुसार’ । यस प्रकार जहाँसम्म भौतिक प्रोत्साहनको प्रश्न छ, त्यो यस अबधिमा अन्तरनिहीत नै हुन्छ । यहा के कुरा रेखाङ्कित गर्नु अत्यावश्यक छ भने एकातिर यस अबधिमा भौतिक प्रोत्साहनको आवश्यकता छ अर्कोतिर समाजवाद जनताको सामुहीक समाजवादी चेतना तथा बर्गीय रुपमा नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिष्ट पार्टीको बिचारधारात्मक दृढताको आधारमा नै कामय रहन र फल्नफुल्न सक्तछ ।

अनि यो निष्कर्श निकाल्नु स्थितिलाई सरलीकरण गर्नु मात्रै हुन्छ र गलत हुन्छ कि एक पटक उत्पादनका साधनहरुको सामाजिकीकरण गरिदा र केन्द्रिकृत योजना पद्धति अपनाउँदैमा बिशेष ऐतिहासिक अवस्थाको सामुमा आएका आर्थिक ब्यवस्थापनाका तरीकाहरु संक्रमणको पूरै अबधिभरी स्थिर बनिरहने छन् । यसको बिपरीत स्पष्ट वास्तविकता त के हो भने बिगतमा जुन पछाडि परेको अर्थब्यस्था भएका देशहरुमा समाजवादी क्रान्तिको बिजय भयो त्यहाँ उत्पादनका साधनहरुको सामाजिकीकरणको प्रकृयामा नै धेरै समय लाग्न गयो । यस आलेखमा माथि नै यी तथ्यहरुको सामान्य रेखाङ्कित गरिएको छ कि आर्थिक ब्यवस्थापनका तरीकाहरुलाई उन्नयन या अध्याबधिक गर्दै रहने आवश्यकता सँधै नै रहेको हुन्छ । यदि त्यस्तो परिवर्तन गरिएन भने तीब्र आर्थिक बिकासको अबधि पछि मन्दी अथवा बिकास दरमा स्खलनको क्रम आउन सक्तछ । २०औं शताब्दीको ७० र ८० को दशकको उत्तराद्र्धमा सोभियत संघमा पनि कूल मिलाएर यस्तै घटनाहरु घटेका थिए । समाजबादी सम्वन्धलाई सबल बनाइसके पछि बढी मात्रमा अझ राम्रो गुणस्तरयुक्त उपभोक्ता बस्तुहरुको उत्पादनको माध्यमबाट जनताको जीवन स्तर अझ माथि उठाउने अवसर पैदा हुन्छ । जनताको बढ्दो मागलाई समाजवादी अर्थब्यवस्थाका क्षमताहरुका अनुरुप पूरा गर्नमा बिफल हुँदा जन असन्तोष बढ्ने र साम्राज्यवादको समाजवाद बिरोधी प्रचारतन्त्रलाई अझ बढी मसला प्राप्त हुने गर्दोरहेछ भन्ने कुरा बिगतको इतिहासले एकदमै प्रष्ट देखाएको छ ।

समाजबादमा सम्पत्तिका स्वरुपहरुको बिबिधता र निर्णायकत्व

समाजबाद निर्माणको प्रक्रियाको क्रममा उत्पादनका साधनहरुको सामाजिकीकरणको प्रकृया लामो अबधिको चरणबाट गुज्रिने गर्दछ । समाजबाद निर्माणको पक्रियाको समयाबधि बिभिन्न देशमा फरक फरक हुन सक्तछ । यो कुरा तत्तत् देशका ऐतिहासिक चरण र बिकासका स्तरहरु के कस्ता रहेका छन् त्यसमा निर्भर रहने गर्दछ । त्यस चरणमा राज्य नियन्त्रित उद्योग धन्धाहरु, सामुहीक सहकारीहरु तथा साधारण नीजी सम्पत्ति जस्ता बिभिन्न रुपहरुको अस्तित्व सँगसँगै रहने गर्दछन् । उत्पादनका साधनहरुको सामाजिकीकरणको गति ती समाजवादी राज्यहरुलाई प्राप्त भएको आर्थिक पछौटेपनाको आरम्भिक स्तर कस्तो छ त्यसमा निर्भर गर्दछ । यसका अतिरिक्त त्यो आन्तरिक रुपले बर्गीय शक्तिहरुको ठोस सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बर्ग बिरोधीहरुद्वारा दिइने दवावमा निर्भर गर्दछ । आदर्श स्थिति के हुन्छ भने सामाजिकीकरणको यो गति ऐतिहासिक परिस्थितिहरु र उत्पादक शक्तिहरुद्वारा हासिल गरेको स्तर अनुरुपको हुनु पर्दछ । श्रोत साधन सम्पन्न शोषक बर्गद्वारा अनवरत गरिदै आएका र गरिने भित्री तथा बाहिरी हमलाहरुको अबधिमा समाजवादको अस्तित्व रक्षाको लागि यस्ता प्रक्रियाहरुलाई तीब्र पार्नु पर्ने हुन सक्तछ जसले बस्तुगत स्थितिहरुमा उत्पादनका साधनहरुको समाजिकीकरणको गति तीब्र पार्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न गरोस, अनि यस प्रक्रियामा ती स्वयममा केही बिकृतिहरु उत्पन्न हुने अवस्था पैदा हुन सक्तछ । यसका साथै यदि जनताको सहयोगको सट्टा राज्यको बलमा बिभिन्न सम्पत्तिधारीहरुलाई दबाइयो भने बर्ग शक्तिहरुको गलत मूल्यांकनका कारण पनि गम्भीर बिकृतिहरुले जन्म लिन सक्तछन् । यसरी त जनता
अलग्गिने पृष्ठभूमि तयार हुने मात्रै होइन, भावी आर्थिक सम्भावनाहरुलाई पनि बाधा उत्पन्न हुन जाने स्थिति बन्दछ ।

अतः सम्पत्तिका रुपहरुलाई जडीभूत पार्ने कुनै पनि कोशिश,जसले ब्यक्तिगत पहलकदमीलाई समाप्त पारिदिन्छ, त्यसले आलस्य र अलग्गावलाई नै उत्पन्न गर्दछ, ती समाजबादी भावनाको बिपरीत कुरा हुन् । तर यसका साथै उत्पादकता बढाउन तथा बिकृतिहरुमाथि नियन्त्रण गर्ने एक मात्रै उपायको रुपमा नीजी सम्पत्तिलाई बहाल गर्ने कोशिशको सोझो र एकमात्र अर्थ समाजवादी आर्थिक आधारको जगलाई नै खोक्रो तूुल्याइदिनु ठहरिने रहेछ भन्ने कु्रा गम्भीररुपमा बुझ्नु बुझाइनु पर्दछ ।

योजनाबद्ध बिकास र बजार वीचको सम्वन्ध

राज्यको हस्तक्षेप र त्यसको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र बजारको कल्पना गर्नु अबैज्ञानिक र अनैतिहासिक कुरा हुनेछ । पूँजीवादी अर्थब्यवस्थाहरुका तथाकथित मुक्त या स्वतन्त्र बजारहरुको बिषयहरुमा पनि बजारको निर्णायक नियमहरु राज्यद्वारा नै नियन्त्रित रहेका हुन्छन् । राज्यले आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिहरुको निर्धारण गर्दछ । अनि ती नीतिहरुले बजारका शक्तिहरुका माध्यमबाट आर्थिक उन्नतिलाई या त तीव्र पार्दछन् या त्यसमा ब्यवधान खडा गर्दछन् ।

यस्तो निष्कर्श निकाल्नु फेरि पनि गलत हुन जानेछ कि समाजबाद अन्तरगत बजारको अस्तित्व नै पूरै समाप्त हुन जानेछ । जबसम्म बस्तुहरुको उत्पादन हुदै रहन्छ, त्यसबेलासम्म बजार रहिरहने कुरा निश्चित छ । अहम प्रश्न योजना बिपरीत बजार भन्ने होइन, बरु के हो भने कुन योजना र बजारको सम्वन्ध कस्तो रहेको छ ? भन्ने हो । समाजवाद अन्तरगत बजार सामाजिक उत्पादनको बितरणका साधनहरुमध्ये एउटा माध्यम हो । बजारका शक्तिहरु तथा बजारका संकेतकहरुको उपयोग गरेर केन्द्रीय योजनाको माध्यमबाट उत्पादक शक्तिहरुलाई कुशलतापूर्वक विकसित गर्न सकिन्छ । यसकारण बजारका संंकेतकहरुको उपेक्षा गर्नाले संसाधनहरुको असंगत र अनुपयुक्त प्रयोग हुन जान्छ, जसले स्वयम योजना पकृयामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्तछ । यसको समन्वयमा सुधार ल्याउनको साटो राज्य योजनाको ठाउँ बजारको जिम्मा लगाउनु र समाजवादी निर्माण अन्तरगत लगानीका प्राथमिकताहरुको निर्णय बजारका शक्तिहरुमाथि छोडिदिनु पूँजीवादको पुनर्वहालीको बाटो सजिलो बनाउनु मात्रै हो । योभन्दा अर्को कुनै परिणाम यसले ल्याउँदैन र ल्याउन सक्तैन । अहिलेसम्मको बिश्व समाजवादी अन्दोलनको अनुभवको आधारमा समाजबादी र पूँजीवादी बिकासको अन्तर र अन्तरसम्वन्ध के कस्तो रहेको छ र रहन सक्तछ त्यसको पनि बस्तुगत बिश्लेषण र निरोपण गरिनु अत्यावश्यक छ । समाजवाद कुनै शून्यमा बिकसित हुने कुरा होइन भन्ने यथार्थलाई राम्रोसंग बुझ्नु र आत्मसात गर्नु परमाबश्यक छ ।