हुकुमबहादुर सिंह
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) को संघीय संसद र प्रदेश ंससद, दुवैमा दुईतिहाइको बहुमतको घमण्डलाई एक्लै केपी ओलीले तासको घरजस्तै बनाइदिएका छन् । संसदीय व्यवस्थामा संसद एउटा देश र जनता लुटने साधन मात्रै हो भन्ने माक्र्सवादीहरुको ठम्याई वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा सही सावित भएको छ र संसद निर्माणदेखि त्यसको विघटनसम्मका लागि को शक्तिले भित्री रुपमा भूमिका खेल्छ भन्ने यसले पनि स्पष्ट बनाएको छ । आफनै मन्त्रिपरिषद्का सहकर्र्मीलाई समेत थाहा पत्तो नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को विघटनका लागि शिफारिस बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगे र राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीको एउटा कारिन्दालेजस्तै हठातमा संसद्को विघटन गरेकी छन् ।
रुपमा संसदीय व्यवस्थामा जनताद्धारा निस्चित अवधिका लागि नीर्वाचित प्रतिनिधिहरुको एउटा संसद हुन्छ । जनताले आफनो सार्वभौमसत्ता ती नीर्वाचित प्रतिनिधिद्धारा प्रयोग गर्दछन् । नीर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएका वा स्वतन्त्र व्यक्तिहरु प्रतिनीधि को रुपमा जनताद्धारा नीर्वाचित भएर संसदमा जान्छन् । तर सारमा संसदमा कस्तो प्रतिनिधि नीर्वाचित गराउने ? कसलाई हराउने र कसरलाई जीताउने भन्ने नीर्णय पर्दा पछाडिबाट गरिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र नीर्वाचन एउटा ढोंग सिवाय केही होइन । देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको बलियो चलखेल भनेको संसदीय नीर्वाचन हो । खास मतदाताको यो निर्वाचनमा कुनै भूमिका रहदैन । साम, दाम, दण्ड भेद–यी चार हतियार नीर्वाचनमा उपयोग गरिन्छ र जनताका प्रतिनिधिको नाममा संसदमा दलाल तथा नोकरहशाहा पुँजीपति वर्ग, विचौलियाहरु, ठेकदारहरु, भूमाफिया, जलमाफिया तथा अनेकौ माफियाहरुको खेलमैदान संसदीय नीर्वाचन हो । यतिमात्रै होइन नेपालजस्तो देशमात वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरुको चलखेलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको पैसाको आडमा जनप्रतिनिधिहरु एउटा गफ गर्ने अखडाको पात्र बन्दछन् । जनताले आफनो सार्वभौमसत्ता ती नीर्वाचित प्रतिनिधि ( जो अत्यधिक संख्यामा जनताका प्रतिनिधिको नाममा संसदमा दलाल तथा नोकरहशाहा पुँजीपति वर्ग, विचौलियाहरु, ठेकदारहरु, भूमाफिया, जलमाफिया तथा अनेकौ माफियाहरु तथा विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको कारिन्दाको रुपमा काम गर्दछन् )लाई बेचिदिन्छन । यसरी संसद भनेको एकाधिकार दलाल पुँजीवादी सत्ता भित्रको एउटा राजनीतिक हथियार बनेको छ र यस्तो संसदमार्फत दलाल पुँजीवादी सत्ताले गर्ने भनेको जनताले तिरेको कर जम्मा गरिएको राज्यको ढुकुटी उडाउने र आफ्नो व्यक्तिगत थैली भर्ने हो । थैली भर्ने मूल आधार राज्यकोषमाथिको लुछाचुडी हो भने अर्को आधार विदेशी एकाधिकारवादी–निगमका सञ्चालकहरुसँग साँठगाँठ गरेर त्यसबाट प्राप्त कमिसनका लागि दलाल पुँजीलाई देशभित्र प्रोत्साहन दिने हो । यी दुवै आधारलाई बलियो गराउने काम केपी ओली सरकारले गर्दै आएको यथार्थता हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)भित्र समस्या कहाँ देखिएको हो भने यी उल्लेखित दुवै आधारबाट आउने कमिशनमा पार्टीभित्रका केवल केपी ओली पक्षधरलेमात्रै फाइदा लिए । प्रचण्ड र माधव नेपाललगायतकाले कुनै फाइदा लिन पाएनन । संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरुले राज्यकोषमाथिको लुछाचुडी मिलीजुली खाऔ भन्ने संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्तलाई केपीले एक्लै खान थाले । विवादको मूल जड त्यही हो ।
एउटा क्रान्तिकारी माक्र्सवादीको के स्पष्ट दृष्टिकोण रहन्छ भने यहाँ चर्चा सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को असफलताको भए पनि सारमा यो कुनै सरकार, व्यक्ति, पार्टीविशेषको कुरा मात्र होइन, यो दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाकै सङ्कट र असफलता हो । यो न केपी सरकारलाई हटाएर मात्र समाधान हुन्छ, न त नेकपाको सट्टा नेपाली काङ्ग्रेस वा अर्र्काे कुनै संसदीय पार्र्टीलाई जिम्मा दिएर नै समाधान हुन्छ । यो केपीले अगाडि ल्याएको संसदको विघटगरी मध्यावधी निर्वाचन गरेर समाधान हुने छ । संसदीय व्यवस्थाभित्रको लामो प्रयोग, असफलता र शिक्षाले साबित गर्छ कि जनताले भोग्दै आएका समस्याहरूको समाधानका लागि संसदीय व्यवस्थाको विकल्प अनिवार्य छ । नेपाली जनताले केही महिनादेखि सडकबाट विकल्प खोज्ने प्रयास गरीरहेका छन् । २०६२÷०६३को संयुक्त जनआन्दोलनले यसको समग्र उद्येश्य–जनताको सत्ता र त्यसअन्तरगतको सरकार गठन गर्ने र देशमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई एउटा संसदको कठघराभित्र सिमित गरिदियो । सही मानेमा जनताको सत्तास्थापनका लागि त वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थासम्म पुग्न आवश्यक थियो, जसको प्रयोग गरिएकै छैन । ंसदवादी कम्युनिस्टहरुले जनतालाई भ्रममा राख्न संविधानमा एउटा वाक्य समाजवादमा जाने भनेर छल गरे ।
यही भ्रममा परेर नेपाली जनताले कम्तीमा पनि कम्युनिस्टको सरकार त्यो पनि संसदमा बहुमत भए त सबै काम जनताले सोचेजस्तै हुने छ भनेर एमाले र माकेको एकताबाट बन्ने उम्मेदवारलाई मत दिए । नभन्दै ओलिको नेतृत्वमा लगभग दुई तीहाइको सरकार बन्यो तर देशभित्र कम्युनिस्टका प्रतिनिधिहरु हौ भन्नेको नभई भ्रष्टाचारीहरूको राज चलेको छ । भ्रष्टाचार महामारी रोगजस्तो फैलिएको छ । भ्रष्टाचारको मार सीधा जनतामा परिरहेको छ । भ्रष्टहरू रातारात करोडपति र अर्बपति बन्दै गएका छन । अवैध एवम तस्करीमा राज्यका उपल्लो ओहोदामा बसेका मान्छेहरू प्रत्यक्ष संलग्न छन । करछली गरेर राज्यलाई टाट पल्टाउने अनि दलालहरू सुँगुरजसरी मोटाउँदै गएका छन । पार्र्टी, नेता, कर्मचारीहरू दलालको पनि दलालमा पतन हुँदै गएका छन । पार्र्टी चलाउन होस, पार्टीभित्रको हैसियत कायम गर्न, सरकार बनाउन, मन्त्री हुन, सरकार फेर्न, कर्मचारीको माथिल्लो ओहोदामा पुग्न, प्रहरी प्रशासनमा पद हत्याउन विदेशी केन्द्रहरूको आशीर्वाद चाहिने भएको छ । नागरिकहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित हुँदै गएका छन ।
जनताको नजरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)ले राम्रोसँग न सरकार चलाउन सकेको देखियो, न पार्टी । चुनावमा बाँडेका अनेकौँ सपनाहरू र जनताका सामु जाहेर गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्ने कुरात धेरै टाडाको विषय भएको छ । यो सव पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको असफलताका कारण हो र यस्तो संसद स्थापना नै नहुनु पर्ने हो । तर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको मिलेमतोमा यस्को स्थापना गरियो ।
जनताको भलाइ र समृद्धि पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबाट हुँदैन भन्ने अहिले आम जनतालाई स्पष्ट भएको छ । नेपालमा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरुको बलियो उपस्थिति छ र साथै देशमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्पका लागि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था आवश्यक छ भनेर जीवनलाई हत्केलामा राखेर निरन्तर लडेका, जनतासँग रातदिन नभनेर खटिरहेका, कयौँ योद्धाहरूले रगत दिएका र कयौँ नेता–कार्यकर्ताहरू जेलमा बन्द हुन तयार भएका नेता तथा कार्यकर्ता र उनका पछाडि लामो जनताको पंक्तिको पनि कमि छैन । संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्तपारी नेपालका गरीव किसान मजदुर, सुकुम्वासी तथा दलीत तथा उत्पीडत वर्ग र क्षेत्रका जनताको उनीहरुप्रतिको भरोसालाई नेता–कार्यकर्ताले गम्भीरतापूर्वक बोध गर्नु आवश्यक छ ।
ओलीद्धारा भण्डारीमार्फत संसदको विघटनको घोषणा गरिएको छ । अबत संसदको विघटनको घोषणा मात्रै नभई संसदीय व्यवस्थाको नै अन्त्य हुन आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा सधैभरी देश र जनताको पक्षमा नभई राष्ट्रघात र जनविरोधी कामगर्नमा बदनाम बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य अनिवार्य छ । नेपालका लागि बहुदलीय संसदीय व्यवस्था जिन्दावादको नारा अब पुरानो र घृणित भइसकेको छ । नेपाल र नेपालीका लागि बहुदलीय संसदीय व्यवस्था जिन्दावाद होइन,सबै खाले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
