–हुकुमबहादुर सिंह
नेपालीमा एउटा उखान छ–सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ । सरकारी नेकपाका दुई अध्यक्षबीचमा अहिले त्यही भएको छ । एउटालाई अर्कोले सकेसम्म खुइल्याउने, बढीभन्दा बढी एकले अर्काको खुट्टा कहाँ कहाँ पुगेका छन् देखाइदिने । नेपाली जनतालाई थाहा छ दुवैका खुट्टा एकै ठाउँमा एउटै दलदलमा भासिएका छन् । संसदलाई सुदृढ गर्ने, दलाल र नोकरशाही पूँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नव–उदारवादी पूँजीवादलाई नै पच्छ्याइरहने, विचौलिया, भ्रष्टहरुको दलदलमा ।
दुवै अध्यक्षहरु विशेषतः प्रचण्ड अव त्यसबाट उठेर कम्युनिस्ट बन्ने र नेपालका गरीव किसान, मजदुर, दलित, महिला, अल्पसंख्यक वर्ग तथा समुदाय, आदिवासी जनजाति आदिको मुक्तिमा लाग्ने होइन, वैदेशिक प्रतिक्रियावाद र अमेरिकी, भारत र चीनको गोलचक्करभित्र रमाउने नै हो । तै पनि प्रचण्डले आफूलाई अझै माक्र्सवादी–लेनिनवादी भन्न छाडेका छैनन र केपी ओलीवारे उनी भन्दै छन्–“माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त मान्दै यसरी विगत कार्यदिशाको मूल्याङ्कन गरिएको तथा दुबै कार्यदिशाको सारतत्वलाई ग्रहण गर्दै र समाजवादी रणनीतिलाई समेत ध्यान दिएर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनिएको तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।
तर, कमरेड केपी शर्मा ओली कहिल्यै पनि उपरोक्त मूल्याङ्कन र राजनैतिक संश्लेषणप्रति व्यवहारमा सहमत देखिनु भएन । उहाँले न कहिल्यै समाजवादको कुरा गर्नु हुन्छ न समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको न कहिल्यै समाजवादी आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृति नीति बारे चर्चा गर्नु हुन्छ, न सरकारका तर्फबाट समाजवाद उन्मुख कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नु भएको छ । व्यवहारतः उहाँले दलाल र नोकरशाही पूँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नव–उदारवादी पूँजीवादलाई नै पच्छ्याइरहनु भएको छ । उहाँले पार्टी, विचार, नीति र योजनाको होइन बरु प्रतिष्ठानका नाममा आफ्नो गुटलाई पुरानै रुप र मान्यता अनुसार सक्रिय पारी एकताको मर्ममाथि प्रहार गरिरहनुभएको छ ।
पार्टीका अन्य सबै नेताहरु जेष्ठ ३ गतेको मदन–आश्रित स्मृति दिवस, फाल्गुण २१ गतेको सुखानीका सहिदहरुको स्मृति दिवस, फागुन १ गतेको जनयुद्धका सहिदहरुको स्मृति दिवसमा सहभागी बनेर पार्टी एकताको मर्म र भावनालाई सम्मान गर्दछन् तर कमरेड केपी ओली भने कहिल्यै पनि फाल्गुण १ गतेको कार्यक्रममा सहभागी बन्न समेत तयार हुनुभएन । (राजनैतिक प्रतिवेदन २०७७)
उल्ल्ेखित प्रतिवेदनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रचण्डले केपी ओलीवारे जे भनेका छन्, त्यसबाट अझै पनि उनले कम्युनिस्टको झुटो सपना जनतामा बाँढन छाडेका छैनन र भन्दै छन् –तात्कालीन ने.क.पा. (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र)का बीचको एकता, एक अर्कोका राजनैतिक कार्यदिशामा विलय वा कोही कसैमा पार्टी प्रवेशका रुपमा भएको होइन । अपितु यो एकता एक अर्काको सम्मान र समानताका आधारमा गरिएको एकता हो । समाजवादको रणनैतिक लक्ष्य, शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिश्पर्धा, कानूनी शासन, मानवअधिकार मूलभूत मान्यता, आवधिक निर्वाचन संविधानको सर्वोच्चता, नियन्त्रण र सन्तुलनको विधि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता, दलाल नोकरशाही पूँजीवादमाथि नियन्त्रण र नियमन गर्दै वर्तमान विश्व परिस्थिति अनुसार राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने तथा सामाजिक न्यायसहित आर्थिक विकासलाई गति दिई सामाजवादको आधार तयार पार्ने जस्ता आधारभूत विषयहरुमा साझा अवधारणाले नै हामीलाई पार्टी एकताको आधार दिएको हो । –उही राजनैतिक प्रतिवेदन २०७७)
तर वास्तविकता के हो भने प्रचण्ड स्वयम् उल्लेखित भनाइप्रति इमान्दार देखिदैनन् । राष्ट्रियताको सवालमा उनी आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चुकिसकेका छन् –भारतीय समकक्षीसंग २५ बूँदे सहमति गर्दा नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध भारतको छातामूनी रहने छ भनेर । तै पनि प्रचण्ड उनको आरोपपत्रमा भन्दै छन् –“यसरी पार्टी एकता र संविधानका आधारभूत वैचारिक राजनैतिक पक्षमाथि कमरेड केपीओलीबाट निरन्तर प्रहार भएकै कारण आज पार्टी र सरकारमा गम्भीर संकट उत्पन्न भइरहेको छ ।”
केपी ओली स्वयम् भनिरहेका छन् म कम्युनिस्ट होइन, म संघीयता चाहन्न, अनि उनले जे गरीरहेका छन्, त्यो त उनको विगतको भाइ कंग्रेसको चिन्तन, प्रवृति र विचारअनुसार हो । अब उनले त्यतै जान चाहिरहेका छन् र उनका सल्लाहाकारहरुको सल्लाह पनि त्यतैतिर निर्देशित छ । यस अर्थमा ओली बेइमान इमान्दार देखिन्छन् भने प्रचण्ड इमान्दार बेइमान ।
सरकारी नेकपामा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो बेइमान इमान्दार र इमान्दार बेइमानबीचको संघर्ष हो र यो संघर्षबाट जे प्रतिफल आउने छ त्यो स्पष्ट छ– यसले पार्टी फुट्दैन । बरु यी दुवै मिलेर नेपाल र नेपाली जनतालाई कसरी लुटन सकिन्छ, त्यसखालको रणनीतिको विकास गर्ने छन् र अझै केही वर्ष संसद र संसदीय व्यवस्थामार्फत नेपाल र नेपाली जनतामाथि दुखका दिन बढाउँदै जाने छन् । तर नेपाली जनता सडकमा आइसकेका छन्, यदि समयमानै सचेत भएनन् भने नेपालले कुन मार्ग लिने हो ? अग्रगमन कि प्रतिगमन ? भन्न सकिने अवस्था छैन । यिनैका कारण नेपाल सजिलै विदेशी शक्ति केन्द्रको अखडा बन्ने सम्भावना मात्रै नभई २०६२–०६३का उपलव्धीहरु समेत गुम्ने खतरा बढिरहेको छ । किनभने २०६२–०६३ का उपलव्धिहरुमाथि स्वयम् सत्ताधारी नेकपाले आक्रमण गरिरहेको छ । –जनधारणा साप्ताहिकबाट
