आज सुरूमा बहस गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले संविधानको धारा ७६ (७) ले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको उल्लेख गर्दै सरकार चलाउन नसके राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
‘पार्टीको इन्ट्रेस्ट व्यवस्था गर्न नसक्नेले संसद विघटन गर्न मिल्छ?,’ पोखरेलले इजलासमा भने,‘आज प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइ चाहियो भनेर संसद विघटन गर्नुभयो। भोलि दुई तिहाइ आयो भने त्यसले पनि पुगेन अब ३ चौंथाइ चाहियो भन्नु होला।’
उनले संविधानले धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षका लागि पठाएको उल्लेख गर्दै पाँच वर्ष चलाउन सकिनँ भन्ने भए राजीनामा दिएर जाने पर्ने बताए।
‘आफूले आफ्नै पार्टीको ‘इन्ट्रेस्ट म्यानेज’ गर्न नसक्ने अनि संसदलाई बली चढाउने?,’ उनले प्रश्न गरे,’यहाँभन्दा गलत नियत र संविधानको दुरूपयोग के हुन सक्छ श्रीमान्?’ संसद विघटन गर्न पाउनु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन भनेर उनले बेलायतको फैसलाको नजिर पनि इजलासमा सुनाए। त्यसका लागि उनले सन् २०१९ को आर मिलर भर्सेस बेलायती प्रधानमन्त्री भएको मुद्दाको फैसलाको चौथो अनुच्छेदमा लेखेको कुरा उल्लेख गरे।
‘त्यो अनुच्छेदामा विशेषाधिकारलाई संसदीय सार्वभौमिकता (सोभरेन्टी) र संसदीय उत्तरदायित्वको आधारमा व्याख्या गर्नुपर्छ भनिएको छ,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने,’हाम्रो सन्दर्भमा अहिले भएको संविधानको परिधिभित्र गरिएको विशेषाधिकारको प्रयोग गरिएको छ कि संविधानको दुरूपयोग गरिएको छ हेर्नुपर्छ।
अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको विशेषाधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा विघटन गर्न मिल्छ भन्ने तरकलाई मान्न नसकिने उनले बताए।
‘संसद छलेर संसदप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा हुन्न अनि संविधानमा नभएको विशेषाधिकार संसदीय व्यवस्थाको प्रचलन देखाएर प्रयोग गर्न पाइन्न,’ उनले जनाए । ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई पनि उनले खण्डन गरेका थिए ।
‘ताजा जनादेशमा जाने भन्ने कुरा जहिलेसुकै लोकतान्त्रिक विषय हो भन्ने पनि हुन्न। चुनावमा जाने कुरा सेन्टिमेन्टल सुनिन्छ। सिस्टम राख्न चुनावमा जाने कुरा ठिक छ। तर ताजा जनादेशमा जाने कुरा संविधानबाहिर गएर गरिएको रहेछ भने प्रणाली नै ध्वस्त हुन्छ,श्रीमान्!’ उनले भने।
