–चन्द्रप्रकाश बानियाँ
भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसलाई “काँग्रेस आई” भनेर पनि चिनिन्छ । काँग्रेस आईले नेहरुपछि पनि २०/२५ वर्ष भारतमा शासन ग¥यो । मोदी नेतृत्वको भाजपाले २००४ मा सरकारको नेतृत्वबाट वेदखल गरिदिएको त्यो त्यही काँग्रेस हो जुन इन्दिरा गाँधीले पुराना पाका नेताहरुलाई पाखा लगाएर नयाँ पार्टी गगठन गर्ने साहस गरेकी थिइन् । फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनले पनि त्यसैगरी मातृपार्टीबाट विदोेह गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेर सत्तामा आएका हुन् । सायद, त्यही दृष्टान्तको सिको गरेर नेकपाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले संसद विघटनको अस्त्र प्रयोग गरेका हुन् । समकक्षी र पाका पुराना नेताहरु सबैलाई किनारा लगाएर एकल नेतृत्वको एकमना पार्टी निर्माणको जमर्को ओलीले गरेका हुन्की जस्तो लाग्छ । तर यतिदेर भने त्यस्तो इरादा होइन रहेछ कि अथवा त्यस्तो हिम्मत गर्दा आफै घाटामा परिने त्रासले खुट्टा कमाउन थालेका हुन् कि जस्तो देखिन्छ । पार्टी र संसदीय दल दुबैतिर अल्पमतमा परेको कुरा उनलाई जानकारी थियो । वैधानिकरुपमा पार्टी विभाजन गर्न संवैधिानिक प्रावधान बाधा बन्थ्यो । अर्थात छुट्टिने हिम्मत गर्नेले नयाँ पार्टी खोल्नु पथ्र्यों । नयाँ पार्टी दर्ता गर्न मिल्नेगरी हतारोमै निर्वाचन आयोगले नियम संशोधन समेत गरिसकेको थियो । पार्टीको ठूलो हिस्सा ओलीविद्रोहको पछि लागेन । हुल्लड, असामाजिक, अवैचारिक र उदण्ड प्रकृतिको समूह बटुलेर जनताको विश्वास जित्न सकिने पार्टी बनाउन असम्भव जस्तो लाग्यो होला । त्यही तथ्यबोधले पुरानै पार्टीमा टाँस्सिनुपर्ने आवश्यकताबोध भए होला । त्यसैले पार्टीमा अल्पमतमा परिसकेपछि पनि पुरानै पार्टीको नाम, झण्डा र चिन्हको मोह छोड्न सकेनन् होला ।
यतिखेर नेपाली बजारमा “सेटिङ्ग” भन्ने शब्दावली ओलीका टुक्का भन्दा बेसी चर्चित भएको छ । निर्वाचन आयोगले पछिल्लोपटक निर्णयको नाममा गरेको अनिर्णयले सेटिङ्को हल्लालाई थोरबहुत प्रमाणित गरिदिएको छ । आयोगको नियतमा प्रश्न उठाउनु उचित नहोला तर कतै त्यस्तो निर्णय गराउनुको पछाडि स्वयम प्रमको इच्छा कारण बनेको पो थियो कि भनेर शंका गर्न सकिने ठाउँ छ । किनकि जति हल्ला गरेतापनि भरपर्दो पार्टी नबन्ने स्पष्ट भैसकेको थियो । निर्वाचनमा जाँदा “चौथो” हैसियत प्राप्त गर्न पनि हम्मे पर्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको थियो । २०६४ को निर्वाचनको तत्कालीन “एमाले” को हैसियत नयाँ पार्टीले थाम्यो भने ओली नेकपालाई “क्यावात” भनेर स्याबासी दिए हुने परिस्थिति निर्माण हुदै गएको थियो । त्यही तथ्यबोधले नाकैले भए पनि पानी पिउने अर्थात अलिकता फेससेभिङ हुन्छ भने चर्केको पार्टी जोडिए जोडियोस् भन्ने आसयबाट निर्वाचन आयोगलाई निर्णय नदिन निर्देश गरिएको होइन होला भन्न सकिन्न ।
दुईवटा समूहले “नेकपा” को अधिकारिकता माग्नु भनेको ऋषि कट्टेलले नेकपामा दावी गरेजस्तै घटना हो भन्न मिल्दैन । नेकपा(डबल) र ऋषि कट्टेलको नेकपाको नाम जुधेको थियो । पार्टी एउटै थिएन । यसपटक दुई समूहले एउटै पार्टीमा आ आफ्ना दावा गरेका थिए । सबुत प्रमाण र दलविभाजन सम्बन्धी कानुन अनुसार दावी गरिएको पाटी नेकपा( नेकपा) कुन समूहको हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले निर्णय दिनुपथ्यों । अचम्म ! निर्वाचन आयोगले त पाटी फुटेको प्रमाणित हुदैन भनेर फैसला सुनायो । दुई समूहले एउटा नाममा दावी गर्नुको अर्थ पार्टी दुई टुक्रा भएकै हो । निर्वाचनले होइन भनेर हुन्छ र ? प्रश्न पार्टी फुटेको हो कि होइन भन्ने थिएन । नेकपाको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह कुन समूहको हुन्छ भनेर वैधानिककता खोजिएको पो हो । निर्वाचन ऐन तथा दल विभाजन सम्बन्धी कानून अनुसार नेकपाको हकदार को हो ? नेकपाको स्वामित्व कुन समूहले पाउँछ भन्ने हो । ऐन, कानुन अनुसार वैधानिक नेकपा कुन हो भनेर फैसला दिनुपर्नेमा यति संख्याको केन्द्रिय समिति भएको र फलानो फालानो अध्यक्ष भएको पार्टीलाई मात्र निर्वाचन आयोगले चिन्छ भनेर पत्राचार गर्नु वेमौसमी “गाईजात्रा” होइन भन्न मिल्दैन ।
कुरो के हो भने निर्वाचन आयोग अमुक पक्षको नाममा फैसला गरिदिन लालयित थियो । दुर्भाग्यवश ऐन, कानुन, नियम र पूर्वनजिरहरुले इच्छाएको पक्षमा निर्णय दिने ठाउँ नै मिलेन । निष्पक्ष निर्णय दिने ह्याउ पुगेन । त्यही कारणले दावीवालाहरुले मागेभन्दा भिन्न र वेअर्थको निर्णय गर्न पुग्यो । अर्थात निर्णयको नाममा अनिर्णयको वन्दी बन्यो । निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिकम अङ्ग हो । आयोगहरु सरकाको दवाव र प्रभावमा रहनु हुदैन । स्वतन्त्र निर्णय लिने हैसियत राख्नुपर्छ । योग्यताले होइन, अन्य कारणबाट आयोगमा अधिकारीहरुको नियुक्ति हुने परम्पराले नियुक्तिकर्ताप्रति नियुक्ति पाउनेहरु नतमस्तक हुनु, ऋणिभावमा रहनु र आत्तापालक ठहरिनुु स्वभाविक हो । तर त्यस्तो लबस्तरो चरित्र प्रदर्शनको अपेक्षा मुलुकले गर्दैन । त्यस्तो चरित्रले आयोगको विश्वनीयतामा प्रशन उठ्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । यसपपटक निर्वाचन आयोगले त्यही नादानी गरेको छ । कमसेकम इच्छा लागेको समूहको पक्षमा भए पनि निर्णय दिन सकेका भए अर्को पक्षले अदालत गुहार्ने अवसर पाउँथ्यो ।
हुन त अदालत पो कति भरोसायोग्य छ र खोइ ? अदालतबाट निष्पक्ष न्यायनिरुपण हुँदो हो भने संसद विघटनको विषय यति लम्बिने नै थिएन । संविधानतः प्रधानमन्त्रीबाट भएको संसद विघटनको सिफारिस गैरकानुनी थियो । संसदीय परम्परा वा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भन्ने दोश्रो कुरा हो । पहिलो कुरा त नेपालको संविधानमा के लेयखिएको छ भनेर हेरिनुपर्ने हो । आसय अक्षरले स्पष्ट गर्न सकेन भने संविधान निर्माताहरुको आसय के रहेको थियो भनेर हेर्दा बुझ्दा भैहाल्थ्यो । दोश्रो कुराको निरुपणको लागि इजलास गठन गर्नु, बहस, छलफल गराउनु स्वभाकिव हो तर पहिलो निर्णय त संवैधानिक प्रावधानकै आधारमा गरिनु पर्ने हो । कमसेकम रिट निवेदकहरुको मागदावी अनुसार स्टेअर्डर जारी हुनुपथ्र्यो । संसदलाई सुचारु हुन दिनुपथ्र्यों । संवैधानिक व्याख्या गर्दै गरेका भए हुन्थ्यो ।
लौ भैगो, त्यसो गर्दा विघटनको सिफारिस गर्ने पक्ष मर्कामा पर्छ कि भन्ने लागेको हो भने पनि अस्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाले गञ्जागोल ग¥यो । संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार रहने परम्परा छ । नेपालको संविधानमा त्यो धारा छुटेछ । अर्थात २०४७ को जस्तो स्पष्ट व्यवस्था र व्याख्या भएको धारा ५३ को नक्कल उतार्न छुटेछ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर छुटेको धारा थप्नु भनेर सर्वोच्चले व्यवस्थापिका संसको नाममा आदेश जारी गर्न सक्थ्यो । त्यसबाट संसद पनि असमयमै मर्दैनथ्यो । संसद विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकारको वर्तमान प्रमको मागदावी पनि स्थापित हुनेथ्यो । संविधान संशोधनको आवश्यकता देखियो । त्यसैले संसदले पहिलो काम त्यही गरो भन्न पनि सक्थ्यो । त्यस्तो आदेश गरिदिएका भए संसदीय अभ्यासले स्वभाविक गति लिनेथ्यो । अदालतलाई त्यस्तो फैसला गर्न रोक्ने छेक्ने कुरा केही थिएन । चर्चामा रहेजस्तो सेटिङ्गले मात्र अप्ठेरो पार्ने हो ।
