केन्द्र सरकारी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले जीएसटी परिषद्को आगामी बैठकमा यसको चर्चा गर्ने बताएकी छन् । पेट्रोल र डीजेललाई जीएसटीको दायरामा ल्याउँदा मूल्य निकै घट्न सक्छ ।
पेट्रोलको मूल्यको लगभग ६० प्रतिशत र डीजेलको मूल्यको ५४ प्रतिशत भाग राज्य र केन्द्रका कर नै हुन् । राज्यहरूले आवश्यकताको हिसाबमा इन्धनमा अनेकौं किसिमका कर लगाउँछन् ।
केन्द्र र राज्यको ट्याक्स रेभेन्युको ठूलो भाग सेल्स ट्याक्स वा भ्याटबाट आउँछ । त्यसैले गर्दा सरकारहरू पेट्रोल र डीजेललाई जीएसटीको दायरामा ल्याउन चाहँदैनन् ।
सरकारी आँकडाअनुसार, सन् २०२० को मार्च ३१ मा सकिएको आर्थिक वर्षमा केन्द्र र राज्य सरकारहरूले पेट्रोलियम सेक्टरबाट ५५६ लाख करोड भारुको राजस्व उठाएका थिए । पेट्रोल डीजेललाई जीएसटीको दायरामा ल्याउँदा केन्द्र र राज्य सरकारहरूलाई एक लाख करोड भारको अतिरिक्त भार पर्छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.४ प्रतिशत हो ।
एसबीआईका अर्थशास्त्रीहरूको एक प्रतिवेदनअनुसार, इन्धनलाई जीएसटीको दायरामा ल्याउँदा पेट्रोलको मूल्य ७५ भारु प्रतिलिटर र डीजेलको ६८ भारु प्रतिलिटरमा आउन सक्छ ।
