काठमाडौं । जनता समाजबादी दल ‘जसपा’को माग अनुशार जसपा पार्टी कार्यकर्ता माथि विभिन्न अदालतमा दायर गरेका मुद्धा फिर्ता लिन सरकार सहमत भएको छ ।
जसपाले प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको निरन्तरताका लागि मुख्य मागको रुपमा अघि सारेको आफ्ना कार्यकर्ता माथिको मुद्धा फिर्तामा गर्न सरकार तयार भएको हो । थुनामा रहेका पार्टीका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग जसपाले राखेको छ। सोही मागको संवोधन गर्ने क्रममा जसपा र सरकारसँग भएको सहमतिका आधारमा गृह मन्त्रालयमा २१० जनाको मुद्धा फिर्ता लिनु पर्ने सूची तयार भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने व्यक्तिहरूको नामावली बुझाउनुअघि जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग एक्ला एक्लै कुराकानी गरेका थिए।
‘पार्टीका कार्यकर्तामाथि विभिन्न अदालतमा दायर गरिएका मुद्धा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयमा बुझाएको सूचीका आधारमा सवै मुद्धा फिर्ता लिने सहमति सरकारसँग भएको जसपा नेताहरुले बताएका छन् । मुद्धा फिर्ता लिनुपर्ने व्यक्तिहरूको सूचीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा लगिने छ।
कानुन मन्त्रालयले मुद्धा फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ। मन्त्रिपरिषमुद्धारा प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि मुद्दा फिर्ता लिइने प्रकृयाले पूर्णता पाउने छ । जसपाले समर्थन नगर्दा सरकार संकटमा पर्ने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको समर्थन लिन विभिन्न चरणमा वार्ता गर्दै आएका छन्।
