अब त प्रमाणित भयो-केपी ओलीको बिकल्प कमरेड केपी ओली नै हो !

199

मैले धेरै पहिलेदेखि लेख्दै आएको छु – प्रधानमंत्री केपी ओलीको बिकल्प कमरेड केपी ओली नै हो ! मेरो यो भनाईलाई कतिपयले ओलीको चाकडी गरेको भनेर पनि आरोपित गरे । तर म अझै पनि मेरो त्यो धारणामा अडिग नै छु । अब त झन् जोड दिएर आफ्नो भनाई पुष्टि नै भएको दाबी गर्ने आधार निर्माण भएको छ । ओलीलाई हटाउन चाहने सबै नेताहरु पराजित भएका छन् भने अरुले जुटाउन नसकेको बहुमत जुटाएर तेस्रोपटक प्रधानमंत्री बनेका छन् ओली। यसैबाट पुष्टि हुन्छ कि ओलीको बिकल्प अरु कोही छैन, सुधारिएको ओली नै हो अर्थात जनताका भावना बुझेर र देशको आवश्यकता बुझेर काम गर्न सक्ने देशभक्त कमरेड केपी ओली नै बिकल्प हो ।

सरकारमा कम्युनिष्ट पार्टीको राम्रो बहुमत थियो । तर ओलीले सपना राम्रा राम्रा देखाए, काम गर्न सकेनन् । देश र जनताको हितमा सम्बिधान नै संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हैसियत पनि थियो , तर ओलीले कुनै काम गर्न सकेनन् । किन त ? प्रश्न ओलीमाथि नै तेर्सियो । अपमान ओलीकै भयो , अलोकप्रियता ओलीकै भयो । सरकारमा हिस्सेदार रहेका पात्रहरुको कमजोरीको कारणबाट भएको सरकारको अलोकप्रियताको भारी ओलीले नै बोक्नु परेको थियो ।

 प्रचण्डको दवावबाट बिप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगायो सरकारले । तर त्यस्को अपजस केपी ओलीलाई नै मिल्यो , ईश्वर पोखरेल  , योगेश भट्टराई, घनश्याम भूसाल र बिना मगरहरुलाई ओलीले गर्न लगाएर नराम्रो काम गरेको पनि पाईएन अर्थात ओलीले यस्तो काम गर्न दिएनन् भनेर कुनै मंत्रीले गुनासो गरेको पनि सुनिएन , तर जुनसुकै मंत्रीले काम गर्न नसके पनि त्यसको अपजस ओलीलाई नै भयो । कसैले पनि जिम्मेवारी लिनु नपर्ने साझेदारीले ओलीलाई खसाल्नसम्म तल खसालेको स्पष्टै छ ।

 ओलीका सहयात्रीहरुले भित्र्याएको एमसीसी ओलीलाई घाँटीमा तरवार जस्तो भयो । बिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति र आफै सरहका आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले भित्र्याएको त्यो एमसीसी संसदमा पेश नगरे ओलीलाई अमेरिका बिरोधी बन्छनु पर्ने अवस्था सृजना गरियो । त्यो एमसीसीलाई छलफलमा राख्नै नदिएर ओलीलाई नै दोषी बनाउने कुटिल खेल खेलियो । त्यसलाई संसदमा पेश गरेर असफल बनाउनतिर किन माधव, झलनाथ र प्रचण्डहरुको क्रियाशीलता देखिएन ? ओलीलाई बिबादित बनाउने र असफल भएको प्रमाणित गर्ने खेलको रुपमा यस्लाई पनि लिन सकिन्छ। ओलीले सभामुखप्रति अशन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै छलफलमै राख्न नदिएको भनेको सन्दर्भ यहाँ स्मरणीय छ ।

ओलीले संबिधान बिपरितका कामहरु गरे कि कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले गर्नै पर्ने कामहरु गरे ? यस्को समिक्षा निश्पक्ष भएर गरिनु पर्छ । बिभिन्न सम्बैधानिक निकायहरुमा ओलीले आफ्ना मानिसहरु नियुक्त गरेको भनेर आरोप लाग्यो , कार्यकारी प्रधानमंत्रीले आफ्ना मान्नछे राखेर बिरोधीहरुका मानिसलाई राख्नु पर्ने किन ? यही आग्रहले नै ओलीलाई आफ्नो बहुमतको हैसियतमाथि आफैले प्रहार गर्नु पर्ने अवस्था सृजना गराएको हो भनेर आँकलन गर्न सकिन्छ ।  बिभिन्न मंत्रालय मातहतका  महत्वपूर्ण निकायहरुलाई प्रधानमंत्री मातहतमा राखेर आफूले जनतालाई बाँडेका आश्वाशनहरु पूरा गराउने र लोकप्रिय शासन दिने कसरत ओलीले गरेका थिए कि ! सहकर्मीहरुले सहयोगी भूमिकामा नभएर बिरोधलाई प्राथमिकता दिएपछि नै समस्या सृजना भएको पनि देखिन्छ ।

ओलीले आफ्नो दीर्घकालीन योजनाको संकेत प्रारम्भ देखि नै गर्दै आएका हुन् ।  तर उन्का सहकर्मीहरु र बिपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यान भागबण्डामा मात्रै केन्द्रित भयो । भागबण्डाबाटै आफ्ना प्रतिस्पर्धिहरुको कमजोर पक्षलाई चिन्ने काममा ओलीले आफ्नो ध्यान दिए । फलतः ओलीसँग सबैलाई डाम्न सक्ने आधार प्रमाणहरु तयार भएर बसेका छन् । अरुका कमजोरीहरु पत्ता लगाउने र आफूले शक्ति सुदृढ बनाउने काममा ओली सफल भएका छन् । सबै दलहरु मिलेर पनि ओलीको बिकल्प संसदबाट दिन नसक्नुको कारण यही नै हो । अब ओलीको गन्तब्य पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।

जनतामा ओली सरकारप्रति आक्रोश पैदा भइरहेको बेला जनताका चाहनालाई संबोधन गर्नतर्फ संसदको चासो पटक्कै देखिएन । जनतामा संसद र संसदीय ब्यवस्थाप्रति नै बितृष्णा पैदा भैरहेका अवस्थामा ओलीले  प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । यो काम पनि ओलीले जनताको भावनालाई बुझेर नै  गरेको देखिन्छ । त्यसैले नै ओलीकै कदमको पक्षमा जनता सडकमा उत्रिए । ओलीको कदमले भन्दा ओलीको कदमको पक्षमा सडकमा उत्रिरहेका जनताले सबै राजनीतिक दलहरुलाई चुनौति दिदै ओलीको बिकल्प ओली नै रहेको सन्देश दिएका थिए ।

 सरकारका कामहरु देश र जनताका निम्ति भइरहेका छैनन् । विदेशी शक्तिको ईशारामा सरकार सञ्चालन भइरहेको  छ । देश र जनताका भन्दा विदेशी शक्तिको चाहनालाई ध्यान दिएर र विदेशीहरुकै स्वार्थ अनुसार काम गरेर आफ्नो सत्ता टिकाउने सपना प्रधानमन्त्री ओलीले देखिरहेका छन् । तर संसदमा यी बिषयहरुले  प्राथमिकता पाएको देख्न र सुन्न पाईएन । सरकारले जनअपेक्षालाई विलकुलै वेवास्ता गरेकै हो , तर संसदमा जनताका कुरा उठेनन् । त्यसैले ओलीको बिकल्प संसदभित्रबाट अरु हुन सक्ने सन्देश संसदले दिन नसकेको स्पष्ट छ ।

सञ्चारमाध्यमहरुबाट आफ्ना कामहरुको प्रशंसामा जनताका नाममा सम्बोधन गर्दै आएका प्रधानमंत्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरिसकेपछि पनि जनतालाई सडकबाट सम्बोधन गर्दै आफ्ना कामको प्रशंसा गरे । आफ्ना लोकप्रिय र जनपक्षीय काममा आफ्नै पार्टीबाट अवरोध भएको भन्ने जस्ता कुराहरु उनका सम्बोधनका महत्वपूर्ण अंश रहे । यी कुराको खण्डन पनि सडकबाट हुन सकेन , सडकमा पनि बिरोधीहरुलाई कमजोर र रक्षात्मक बनाईदिए ओलीले र संसदमा पनि सबैलाई आफ्नो हैसियत देखाईदिएका छन् ।अब त बिरोधीहरुले पनि बुझ्न सक्नु पर्दछ कि ओलीको बिकल्प ओली नै हो , सैलाई चेतना भया !   -जनधारणा साप्ताहिकबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here