ओली सरकारले देशको अर्थतंत्रलाई धराशायी बनाएको संकेत बजेटले गरेको छ

13

-प्रीति रमण

केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई बहुमत निकटको सरकारको प्रधानमंत्रीका रुपमा पुगेका थिए । उनीप्रति आम नेपाली जनतामा ठूलो बिश्वास पलाएको थियो । तर तीनबर्षमै ओलीले देशलाई मगन्ते देशका रुपमा रुपान्तरित गराएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै मुलुकले तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण करिब पौने २ खर्ब रुपैयाँ बृद्धि भएको छ । गत असारदेखि फागुनसम्म  सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब १२ प्रतिशत बढेको छ । गत शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो ।

पौडेलका अनुसार ‘गत फागुनसम्म तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यो सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७.३ प्रतिशत हो ।’ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का हिसाबले ३७.३ प्रतिशत हालसम्मकै उच्च पाईएको छ ।  केपी  ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि सार्वजनिक ऋण करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ । यो सरकार आउनुपूर्व ९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सार्वजनिक ऋण थियो । आगामी असार मसान्तसम्ममा यही अनुपातमा आंकलन गर्दा यो रकम दोब्बर हुने निश्चित देखिन्छ ।

गत आर्थिकवर्षको अन्त्यसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थियो । यो सोही अवधिको जीडीपीको अनुपातमा ३६.३ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा २७.२ प्रतिशत थियो । दुई आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने खुद आन्तरिक ऋण करिब १० प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । गत फागुनसम्म १ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण परिचालन भएको अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरेका छन्। तर, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले जनाएका छन् । यसअघि स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षासहित नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ४.०१ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो । तर, कोभिडको दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र बनिरहेकाले अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । पछि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले त्यसलाई संशोधन गरी ४.०१ प्रतिशत तय गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) बढेर ४२ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुग्ने सरकारको प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको तथ्यांकमा आधारित भएर उत्पादकको मूल्यका आधारमा उक्त प्रक्षेपण गरिएको छ । यसअनुसार वागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३७.७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४ प्रतिशत रहने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्ष मुलुकको कुल लगानी करिब १८ प्रतिशत बढेर १३ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगे पनि बाँकी अवधिमा घट्न सक्ने सरकारको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो लगानी ३०.४ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको खर्चमा कमी आएकाले कुल लगानीमा कमी आएको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्म परिस्थिति सहज बनेकाले आर्थिक गतिविधि पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किंदै थियो । ‘सोही आधारमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कुल लगानी बढ्ने अनुमान गरिएको हो,’ भनिएको छ, ‘हाल कोभिडको संक्रमण उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा कुल लगानी घट्न सक्ने जोखिम यथावत् छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) ५.८ प्रतिशत बढेर १ हजार १ सय ९१ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । त्यसैगरी प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय प्रचलित मूल्यमा ५ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर १ हजार १ सय १६ पुगेको अनुमान छ । सोही अवधिमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी प्रचलित मूल्यमा ४.५ प्रतिशतले बढेर अमेरिकी डलर १ हजार ४ सय ८६ पुग्ने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको जीडीपीसँगको अनुपातमा कुल राष्ट्रिय बचत ३१.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो अनुपात ३२.६ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लगानी बचतको अन्तर २१.१ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो अन्तरमा वृद्धि भई २४.२ प्रतिशत पुग्ने सरकारको दाबी छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य बचतमा केही वृद्धि भए पनि कुल लगानीको वृद्धि उच्च रहेकाले बचत लगानी अन्तरमा वृद्धि हुने जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारको राजस्व ५ खर्ब १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो करिब साढे ७ प्रतिशतको वृद्धि हो,सोही अवधिमा संघीय सरकारको खर्च ६.४ प्रतिशतले घटेर ५ खर्ब ७१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

गत फागुनसम्म संघीय सरकारको बजेट घाटा गत आर्थिकको सोही अवधिको तुलनामा ६५.५ प्रतिशतले सुधार भएर २९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ, ‘गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बजेट घाटा जीडीपीको ८.१ प्रतिशत थियो ।’ चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म कुल ९२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको बताइएको छ । यसमध्ये ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुदान र ८५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण छ । कोभिड महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रयोग हुने औषधोपचार सामग्री तथा पूर्वाधारका लागि तीनै तहमा निर्माण गरिएको कोषमा गत वैशाखसम्म ३४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको जनाईएको छ । त्यसमध्ये १० अर्ब ९५ करोड खर्ब हुन बाँकी रहेको सरकारी तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रोजगार तथा सेवा केन्द्रमा सूचीकृत ७ लाख ४३ हजार ५ सय बेरोजगारमध्ये ३३ हजार ७ सयले रोजगारी प्राप्त गरेको सरकारको दाबी छ ।

कोभिड महामारीको अवस्थामा पनि मुलुकमा समग्र मूल्यवृद्धिदर वाञ्छित सीमाभित्र रहेको, भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ‘वित्तीय क्षेत्र सबल रहेको, पुनर्निर्माणमा भएको प्रगति तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा भएको विस्तारले आगामी दिनमा आर्थिक स्थिति सबल हुँदै अर्थतन्त्रमा ‘भी’ आकारको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान यसअघि गरिएको थियो । तर नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै फैलिएको दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणले  अर्थतन्त्रमा पुनः चुनौती र जोखिम बढाइदिएको छ,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ । सन्तोष गरौं सरकारले देशको अर्थतंत्र धराशायी बनाउदै लगेको छ । चुनावी नारालाई मध्यनजर गरेर केही लोकप्रिय चर्चा पाउने गरी बजेट तयार भएको छ , प्रतिक्षा गरौं चुनाव पछि देश थप आर्थिक संकटमा भासिने निश्चित छ । संबिधानले निर्दिष्ट गरेको समाजबादले पखेटा चुँडाएले थलापर्ने अवस्था बिकसित भएको छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here