कर छुटको मागसहित चलचित्रकर्मी संघले बुझायो ज्ञापनपत्र

9

झापा । प्रदेश १ सरकारको वर्षे अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) सुरु हुने एक दिनअघि नेपाल चलचित्रकर्मी संघले प्रदेश सरकारलाई १२ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

चलचित्रकर्मी सङ्घका अध्यक्ष केवल तामाङले आइतबार प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राई र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङ (लिम्बु)लाई १२ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

सङ्घका अध्यक्ष तामाङको नेतृत्वमा पुगेका पदाधिकारीहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्रीहरूलाई लिखित मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। आज (सोमबार)देखि सुरु हुन लागेको बजेट अधिवेशनमा चलचित्रकर्मीहरूले उठाएको माग सम्बोधन गराउनसमेत सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइएको सङ्घका सचिव रमेश तिवारीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, चलचित्र विकास बोर्ड र प्रदेश सरकारको समन्वयमा बराह क्षेत्र नगरपालिकामा निर्माण हुन लागेको प्रदेश नम्बर १ को चलचित्र छायाङ्कन स्थललाई उचित बजेट विनियोजन गरी प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाउनुपर्ने, अत्याधुनिक तथा पूर्ण वैज्ञानिक पद्धतिमा निर्माण भएको बक्स अफिस लागू गरिनु पर्ने माग छन्।

त्यस्तै न्यून शुल्कमा प्रयोग गर्न सकिने गरी राज्यले नै सर्भरसाथै कोडिङ प्रणालीको निर्माण गर्दै चलचित्र निर्माताको संरक्षण गरिनु पर्ने, कोरोना महामारीको कारण चलचित्र उद्योग धरायशी हुन गएकोले कम्तीमा ३ वर्षसम्म नेपाली चलचित्रमा लाग्ने कर छुट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, प्रदेश नम्बर १ मा रहेका उचित पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गरी प्राकृतिक चलचित्र स्टुडियोको रुपमा विकास गर्न यथाशीघ्र बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्र तथा तथा सरकारको संयुक्त लगानीमा आवश्यक स्थानमा चलचित्र भवन (फिल्म हल) निर्माण र प्रर्वदन गरिनु पर्ने, विदेशी चलचित्रको हकमा बढीमा २० वटा मात्र देखाउन सकिने कोटा प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्ने, विदेशी चलचित्रलाई कम्तीमा २५ प्रतिशत कर लगाई स्वदेशी चलचित्रलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्ने माग छन्।

त्यस्तै, नेपाली दूतावास भएको देशमा सांस्कृतिक सहचारी दूत नियुक्त गरी चलचित्र उद्योगको प्रर्वद्वन क्षेत्र विस्तार गरिनु पर्ने, विभिन्न मातृभाषामा बन्ने चलचित्र निर्माणका लागि उत्कृष्ट कथाको आधारमा प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनका साथै चलचित्र भवनमा प्रदर्शनका लागि उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग समेटिएका छन्।

त्यस्तै, ज्ञापनपत्रमा  नेपाल चलचित्रकर्मी सङ्घ प्रदेश १ द्वारा चलचित्रकर्मीहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि निर्माण गरिएको चलचित्रकर्मी अक्षयकोषमा यथाशीघ्र बजेट विनियोजन गर्न र चलचित्र उद्योगलाई चलायमान गराउन प्रदेश सरकारद्वारा वार्षिक कम्तीमा ४ वटा नेपाली मौलिक चलचित्र निर्माण गर्नुका साथै निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने चलचित्रलाई पनि बिना धितो न्यून ब्याजदरमा ऋण (प्रोजेक्ट लोन) दिने व्यवस्था गर्न माग उल्लेख छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here