काठमाडौं । देशका पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक हुने कुरालाई निकै महत्वका साथ लिइनु स्वभाविक हो । यहि जेठ २९ गते पूर्व प्रधान मन्त्रीहरु शेर बहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईबाट त्यस किसिमको संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित भएको छ । हुनत अस्थिरताका कारण नेपालमा छोटो समयमै सरकारहरु बदलिने गरेका छन् । त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीहरुको संख्या पनि उल्लेखनीय नै रहेको छ । तथापि, पाँच जना पूर्व प्रधान मन्त्रीहरुले सार्वजनिक रुपमा प्रचार प्रसार गरेको विज्ञप्तीलाई गम्भीरतापूर्वक नै लिइनु पर्दछ भन्ने लाग्दछ ।
देशको यतिखेरको सामसामयिक विषयमा केन्द्रीत यो विज्ञप्तिमा धेरैवटा विषयको उठान गरिएको छ । मुख्यतः वर्तमान प्रधान मन्त्री केपीशर्मा ओलीले विगतमा लिएका निर्णय र सरकारका गतिविधिमा केन्द्रीत यो विज्ञप्तिको अन्तमा उल्लेख गरिएको विदेशी हस्तक्षेपको विषयमा नै यो लेख केन्द्रीत छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्नको लागि विशेषतः भारतको आशिर्वाद नभै नहुने क्राइटेरिया हो भन्ने गरिन्छ ।
आज भन्दा अघिका प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीहरुका सन्दर्भमा यो विषय उठ्ने गरेको पाइन्छ । परन्तु, त्यस प्रकारका आरोप विगतमा खेप्ने गरेका पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुबाट यस प्रकारको संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक रुपमा बाहिर आउनुले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप असाधारण अवस्थामा भएको रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि भएको कुरामा कुनै सन्देह रहेन । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप हुँदै आएको र त्यो हरेक वर्ष बढ्दै जाने गरेको इतिहास साक्षी छ ।ओली नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकारको पछिल्लो चरणमा भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले नेपाल पठाएका आफ्नो खुफिया संगठन रअका प्रमुख सँग प्रधानमन्त्री ओलीले गोप्य वार्ता गरी गोप्य संझौता गरेको खवर सामाजिक संजालमा भाइरल भएको थियो ।
गत कार्तिकको पहिलो हप्तामा भएको लिखित वा अलिखित गोप्य संझौताको आधिकारिक जानकारी प्रधानमन्त्रीले कतै पनि गराएका छैनन् । तर, त्यस प्रकारको गोप्य सम्झौता भएको छ भन्ने कुरा जिम्मेवार क्षेत्रबाट व्यक्त गर्ने गरिएको छ । प्रधान मन्त्री ओलीले आफ्नो मर्यादाक्रम ठिनीमा राखेर किन र के गोप्य संझौता गरेका थिए भन्ने विषयमा सामाजिक संजालमा प्रकाशित पनि गरिएको थियो । तर, त्यसलाई सरकारले खण्डन् गर्यो र प्रकाशमा ल्याउने पत्रकारहरु माथि मुद्दा चलाउने धम्की समेत दिइएको थियो ।
लिखित सम्झौता के भएको थियो त्यसको फोटो कपी प्राप्त नभए पनि सामन्त गोयलको ओली सँगको मध्यरातको गुप्त वार्तापछि ओलीले आफैंलाई प्रधान मन्त्रीको कुर्सी आसनमा राख्ने संविधानलाई पुरै उल्लंघन गरेर अनेकौं असंवैधानिक निर्णयहरु गर्ने काम गरे । यो संविधानलाई उनले एउटा कागतको टुक्रो समान व्यवहार गरे । उनले निरंकुसता लागु गरे । मनपरी गरे । यसता कामहरु गर्नका लागि राष्ट्रपतिको उनलाई भरपुर सहयोग र समर्थन रह्यो । उनले संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत शासन संचालन गरे । उनले पठाएका सिफारिसलाई क्षणभरमै सहिछाप लगाएर राष्ट्रपतिले गजेटमा छपाउने काम गरिन् । धेरै विज्ञहरुको भनाई के छ भने केपीओलीले जुन स्तर र संख्यामा जोखिमपूर्ण कायम गरे,त्यो गर्न उनको हैसियतले भ्याउँदैनथ्यो । यसको पछाडि ठुलै शक्तिको हात छ । ठुलै विदेशी शक्तिको आडमा उनले यो काम गरेका हुन् ।
पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्तिले यी विषयहरु प्रति संकेत गरेको छ । विज्ञप्तिको अन्तिम पाराग्राफमा विदेशी हस्तक्षेप तिर संकेत गर्दै भनिएको छ “नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सवैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं।” विज्ञप्तिमा जुन विषयहरु उल्लेख गरिएका छन् ती स्पष्ट र सोझो भाषमा छैनन् । तर त्यसको संकेत भने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । “नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्नुु पर्छ” भन्ने सार्वभौम कुरा हो । यसलाई विज्ञप्ति निकालेर भनिरहनु पर्ने विषय होइन । तर, यहाँ जसरी उल्लेख गरिएको छ, त्यसले के संकेत गर्दछ भने नेपालको विषयमा नेपालीले निर्णय गर्न पाएका वा सकेका छैनन् । अरुले नै निर्णय गर्ने गरेका छन् । यसैलाई पुष्टि गर्ने अर्को वाक्य यस प्रकार छ “र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सवैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं।”
यसको अर्थ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल भै रहेको छ । त्यो हुन नदिनका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गराइएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा चरम अस्तक्षेप भैरहेको, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता माथि चरम संकट पैदा भैरहेको अहिलेको अवस्थामा यो संयुक्त विज्ञप्ति आउनु सकारात्मक विषय हो । तर..
जनस्तरबाट एउटा विषय व्यापक रु गंभीर रुपमा उठ्ने गरेको छ कि नेपालको राजनीतिक पार्टीका नेताहरु सरकार वा सत्ता भन्दा बाहिर भएका बेलामा राष्ट्रियताको विषय जोडदार रुपमा उठाउँछन् । तर उनीहरु जब सत्ता वा सरकारमा पुग्छन् उनीहरुले यी सबै विर्सन्छन् र विदेशीहरुको दलालीमा लाग्दछन् ।
यतिखेरको कुरा गर्दा, केपीओली र विद्या भण्डारीका विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ । यदि विपक्षीको पक्षमा फैसला भयो भने ओलीको ठाउँमा शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा करिव निश्चित नै छ । शेर वहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने भने अमेरिकी सरकार सँगको एमसीसी परियोजना सम्वन्धी प्रस्ताव के हुन्छ ? अहिलेसम्म शेर बहादुरजी र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस जसरी पनि संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छन् । के एमसीसी चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता सँग जोडिएको विषय होइन ? के उनीहरुले जो बाइडेन सरकारलाई एमसीसी फिर्ता लैजाउ भन्ने हिम्मत गर्लान् ? के उनीहरुले भारत सरकारसँग कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजाउ भन्ने प्रस्ताव लैजान सक्लान् ? यी विषयमा पनि पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले स्पष्ट पार्न सकेको खण्डमा नेपालको राजनीतिले कुन कोर्स समात्ने हो त्यो पनि छर्लंग हुन सक्ने छ ।
