–निमकान्त पाण्डे
देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार रहेका बेला न्यून आय भएका साना लगानीका व्यपारीहरू , साना लगानीका पत्रकारहरू , साना लगानीका स्कुल र कलेजहरू , साना लगानीका वित्तिय कारोबारीहरू , साना लगानीका स्वास्थ्य सेवा दिनेहरू सबै खुशी हुनुपर्ने हो । यी सबै साना लगानीका व्यवसायीहरू स्वोरोजगारमूलक हुन्छन् । यी गुजारा चलाउन नसकेरसंकटग्रस्त बनिरहेका पनि हुन्छन् । यस्ता स्वरोजगारमूलक व्यवसायीहरूको संरक्षक सरकार बन्नु पर्दछ । त्यसैमा पनि ऐतिहासिक कम्युनिष्ट सरकार देशमा निर्माण भएका बेला सबैमा आशा जाग्नु स्वाभाविक हो ।
परन्तु, साना लगानीका व्यवसायीहरू कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि अस्तित्वरक्षाको संकटतर्फ धकेलिदैँ छन् । सरकारले थोपरेको चर्को र चौतर्फी करको भारका साथै अन्य विभिन्न समस्याहरूका माध्यमबाट न्यून आय भएका व्यवसायीहरूसंगै साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरू पनि अस्तित्वरक्षाको संकटमा पुगिरहेका छन् । पञ्चायतकालदेखि पत्रपत्रिकाहरूले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको भुक्तानी अहिलेको ओली सरकारले रोकेको छ । गत असोजमहिनादेखिको भुक्तानी रोकिएपछि सानो लगानीका सञ्चारमाध्यमहरू संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् । नेकपा माओवादीे १० वर्षे युद्ध स्थगन गरी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सञ्चारमन्त्री बनेका कृष्ण बहादुर महराले बढाएको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको रकम त्यसपछि बढाइएको छैन । पत्रकारहरूले संस्थागत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रत्येक वर्ष बजेट तयार हुने बेला सरकार समक्ष लोककल्याणकारी विज्ञापनको शुल्क बढाउन अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर सरकारले सुनुवाई गरिरहेको छैन । सत्ता बाहिर रहेका दलहरू जो सुकैले पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनको शुल्क बढाउने आश्वासन दिएपनि सत्तामा पुग्दा साथ सबै दलका नेताहरू नकारात्मक हुँदै आएका छन् । यो नेपालको प्रेस जगतका लागि ठूलो बिडम्वना हो ।
साना लगानीका पत्रिकाहरूले राजनीतिक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका गरेका हुन् । पञ्चायतकालमा प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरूका लागि साप्ताहिक पत्रिकाहरू मुखपत्रको भूमिकामा रहेका थिए । राजनीतिक दलहरूका आवाज र उनीहरूका योजनाहरूलाई जनता समक्ष पु¥याउने महत्वपूर्ण काम यिनै साना लगानीका पत्रिकाहरूको थियो । देशमा राजनीतिक परिवर्तन आएपछि साना लगानीका पत्रिकाहरूप्रति राजनीतिक दलहरू सकारात्मक बन्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो अवस्था देख्न पाइएन । राजनीतिक परिवर्तनपछि अहिले दुईतिहाई बहुमतसहित कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्था छ । वर्तमान सरकारले साना लगानीका पत्रिकाहरूसंकटमा छन् भन्ने कुरा नबुझेको होइन । सरकार बनेको भर्खरै एक वर्ष बित्दै छ । भारतीय नाकाबन्दी पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिएको अडानका कारण नौ महिने सरकारका बेला जनताबाट मात्र होइन, प्रेस जगतको समेत व्यापक समर्थन पाएका कारण नै केपी ओलीको व्यक्तित्व एउटा असाधारण राजनेताको अवस्थामा चुलिएको थियो । त्यही हो प्रेसको भूमिका । प्रेसले राम्रो काम गर्नेलाई लोकप्रिय बनाइदिन्छ भने नराम्रो काम गर्नेलाई धराशायी पनि बनाउन सक्छ । लोकप्रियताले गर्दा प्राप्त जनसमर्थनबाट नै आज नेकपाले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । अरु सबैले बुझेको कुरा यही हो, परन्तु प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले यो वास्तविकतालाई बुझ्न नसक्नुभएको महसुस हुन थालेको छ ।
नौ महिने सरकारका पालामा ओलीले गरेका प्रतिबद्धतालाई सञ्चारजगतले राम्रोसँग जनतासमक्ष पु¥याएको थियो । राम्रो काम गरेपछि सञ्चारजगत् सहयोगी बन्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानुपर्दैन । जनतामा ओलीप्रतिको भरोसा बढ्दै जानुको परिणामबाट नै आज ओली शक्तिशाली सरकारको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । पञ्चायतकालदेखि राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला पनि ओली लगायतका राजनीतिक नेताहरूमाथि सत्ताको डण्डा बर्सिदा त्यसको विरोधमा समाचार र सम्पादकीय लेख्ने साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरू नै थिए । त्योबेला देशमा ठूला लगानीका ठूला अखबारहरू , टेलिभिजनहरू र रेडियो एफएमहरू थिएनन् । देशमा राजनीतिक स्वतन्त्रतासंगै देश गणतन्त्रात्मक बनेको छ । शासन सत्ताको जिम्मेवारी जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिको हातमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामाआम सञ्चारजगत्ले गर्ने काम भनेको देश र जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्न सरकारलाई मार्गदर्शन नै हो । यो वास्तविकतालाई नेताहरूले बुझ्न सक्नु पर्दछ । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ, सत्ता सञ्चालनको साँचो जनताकै छोराछोरीको काँधमा पुगेको वर्तमान अवस्थामा पहिलेका शासक भन्दा अझ भयानक प्रेस विरोधी बनेर निस्किएका छन्, वर्तमान शासकहरू । पछिल्लो समय नागरिकअधिकारको हनन्, पे्रेस जगतमाथिको निरन्तर हमला एकपछि अर्काे गर्दै पत्रकारहरूमाथि राज्यको डण्डा बर्साउने, गिरफ्तार गर्ने, यातना दिने काम पछि पत्रिकालाई आर्थिक नाकाबन्दी गरेर अवरोध गर्ने प्रयास भइरहेको छ । पत्रिकाहरूले अपराधीलाई कारवाही हुनुपर्नेमा दबाब सृजना गर्छन् । तर नेताहरू अपराधीहरूसंग नै मिलोमतो गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो शासनशैलीले जनताको पक्षमा कसरी काम गर्ला ?राजा महाराजाहरूको शासन भन्दा पनि खतरनाक बन्दै शासनशैलीतर्फ गइरहेको छ वर्तमान वाम लोकतान्त्रिक भनिएको सरकार ।
वैदेशिक रोजगारीमा पसिना बगाएर देशलाई रेमिट्यान्स उपलब्ध गराइरहेका युवाहरू स्वदेश फर्किने बेला घरका सदस्यहरूलाई भनेर खरिद गरेर ल्याएका सामानहरू विमानस्थलमा कब्जा गरिएको छ । तर त्यही विमानस्थलबाट सयौं किलो सुन भित्र्याउने काम भएको छ । एउटा बलात्कारी र हत्यारालाई पक्राउ गर्न नसकेर जात्रा देखाइएको छ । देशको आर्थिक विकासको पूर्वाधारका रूपमा रहेका जलसम्पदाहरू विदेशीको कब्जामा पु¥याइएको छ । दक्षिणतर्फ खुला सिमाना रहेको अवस्थामा नागरिकता वितरणलाई खुकुलो बनाएर देशलाई नै विदेशीको कब्जामा पु¥याउने प्रपञ्च भइरहेको छ । भ्रष्टाचारी, कमिसनखोरी, कर ठगी, गुण्डागर्दी र हत्याजन्य अपराधकर्म गर्नेहरूलाई राजनीतिक आवरण दिएर देशलाई अपराधीहरूको कर्मथलो जस्तो बनाइएको छ । यस्ता कूकर्महरूको भण्डाफोर गर्ने सञ्चारकर्मीहरूलाई व्यवसायबाटै बञ्चित गराउने खेल खेलिन्छ भने निसंकोचका साथ भन्न सकिन्छ –यो सरकार लुटेराहरूकै संरक्षक हो ।
पहिलेको नौ महिने कार्यकालमा केपी ओलीले काम नगरी कुरा मात्र गर्दा पनि प्रेस जगतले उनको पक्षमा वकालत गरेकै हो, मुलुकको हित विपरीत महाकाली सन्धि लगायतका काम गरेको आरोपमा सबैतिरबाट चर्काे आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई रातारात राष्ट्रवादी बनाएको यही सञ्चारमाध्यमले हो । तर आज स्थायी सरकार छ, यो सरकारलाई कुरा भन्दा काम गर्नुप¥यो भनेर लेख्दा सञ्चारजगतनै प्रधानमन्त्रीको आक्रोश पोख्ने ठाउँ बनेको छ । वर्तमान सरकारको सञ्चारप्रतिको रवैया हेर्दा हिजोको ओली नेतृत्वको सरकार र आज एक वर्ष पुग्दा नपुग्दैको ओली नेतृत्वको स्थिर सरकारलाई तुलना गर्दा अहिलेका ओली नौ महिने सरकारका ओली होइनन् जस्तो लाग्न थालेको छ ।
समय यति धेरे बलवान छ कि एउटा व्यक्तिलाई सधै सत्ताको तालाचाँबी मिल्दैन । विगतदेखि वर्तमानसम्मका कैयाँै उदाहरणले यसलाई पुष्टि गराउँछ । समयका अगाडि राजा महाराजाहरू समेत रैती बन्नु परेको छ । त्यतिबेला अन्यायमा पर्नेको पक्षमा बोलिदिने भनेको सञ्चार नै हो । त्यसैले वर्तमान सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओलीले यस कुरालाई बिर्सनु हुँदैन । मिडिया जगतले नउचालेको भए आज दुई तिहाईको सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्ने अवसर ओलीजीलाई प्राप्त हुँदैनथ्यो । यो वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरियो भने भोलि अवस्य पछुताउनु पर्नेछ ।- जनधारणा साप्ताहिक
