-प्रीति रमण
नेपालका राजनीतिक दलहरु आन्तरिक रुपमा बिभाजनतर्फ उन्मुख भैरहेको वर्तमान अवस्थामा देशका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्न थालेको छ । देशको राजनीति कसरी चलिरहेको छ भन्ने बारेमा चिन्ता र चासो राख्नेहरुका लागि पछिल्ला विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले अवश्य पनि दुखी बनाएको हुनु पर्दछ । पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले नै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चलखेल नहोस् भन्ने कुरामा सजगता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएर संयुक्त बक्तब्य सार्वजनिक गरेको अवस्थाले नै देशको अवस्थालाई चित्रण गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा। बाबुराम भट्टराईले गत शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्ने भनेर मुख खोलेका छन् । ‘नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरुमाथि भइरहेको उपर्युक्त प्रकारको निरंकुश हमलाका विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन हामी नेपाली जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुसँग समेत हार्दिक अपील गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गलत क्रियाकलापका कारण देशले अस्थिर र अन्योलग्रस्त राजनीतिक स्थितिको सामना गरिरहेको ठहर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको छ ।
यसैबीच देशको आन्तरिक अवस्थालाई बुझाउने गरी अर्को घटना पनि यसैबेला सार्वजनिक भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा।श्रीकृष्ण गिरीको सुरक्षामा चुनौती आएको भन्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । दुर्गा प्रसाईंद्वारा सञ्चालित झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले दबाब तथा धम्की दिएको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा जनाइअनुसार आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष डा गिरीलाई बालुवाटार बोलाइ प्रक्रिया मिचेर बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न नाजायज दबाब दिएको र शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ तथा स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङले गिरीलाई हस्ताक्षर वा राजीनामा गर्न धम्की दिएको दाबी गरिएको छ ।
बृहत् नागरिक आन्दोलन र सोलिडारिटी फर डा । केसी अलायन्सद्वारा जारी उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘मेडिकल शिक्षालाई सीमित नाफाखोर आसेपासेको हातमा सुम्पेर देशको स्वास्थ्य प्रणाली नै धराशायी पार्ने चेष्टा स्वयम भर्त्सनायोग्य त छँदैछ, एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्री निवासलाई नै गुण्डागर्दीको थलो बनाउनु झनै आपत्तिजनक छ । त्यसैले डा । गिरीको जीवनरक्षा अहिले हाम्रो मुख्य चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।’
उनीहरुले डा । गिरीको भौतिक र मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै गिरीको सुरक्षाको निम्ति आ–आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउन र आन्दोलित हुन राजनीतिककर्मी, नागरिक समाज, पेशाकर्मी तथा सम्पूर्ण नागरिक समाजलाईअपिल गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्न १२ जना पूर्व उपकुलपतिहरुले पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । पूर्व उपकुलपतिहरु महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, नवीनप्रकाश जंग शाह, कैलाशनाथ प्याकुरेल, महेश्वरमान श्रेष्ठ, जयराज अवस्थी, कमलकृष्ण जोशी, तोरणबहादुर कार्की, खगेन्द्र भट्टराई, हिराबहादुर महर्जन र नरेशमान बज्राचार्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्न र आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। श्रीकृष्ण गिरीको सुरक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
‘डा। श्रीकृष्ण गिरीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न र विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्न र यी संस्थाहरुलाई आफ्ना निकायहरुमार्फत विधि अनुरुप काम गर्न दिन हामी पूर्वउपकुलपतिहरु सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ,’ उनीहरुले भनेका छन् । कानुनी शासनको उपेक्षा गरेर झापास्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनीहरुले भनेका छन्।
‘काठमाडौँ विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिनसक्ने कलेजको संख्याको सीमा नाघेर पूर्वाधार नै नपुगेको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराउन र त्यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वीकृति दिलाउन विधिको शासन र एवं कानुनी राज्यको उपेक्षा गर्नुमा अलिकति पनि नहिच्किचाउनु ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा। गिरीलाई धम्की दिइएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेको भन्दै त्यसबाट हुने शारीरिक तथा मानसिक क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवार वर्तमान सरकार हुने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्। यसरी पूर्व प्रधानमंत्रीहरुले देशमा बाह्य हस्तक्षेपका बिरुद्ध संगठित हुन देशबासीहरुलाई अपिल गरिरहेको अवस्थामा बौद्धिक क्षेत्रमा क्रियाशील ब्यक्तित्वहरु जीवनरक्षाका लागि हार गुहार गर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुनुले नेपाल राष्ट्र र नेपाली नागरिकहरु अशुरक्षित रहेको स्पष्ट हुन्छ । सबै राजनीतिक दलका नेताहरु गम्भिर बन्न जरुरी छ । -जनधारणा साप्ताहिकबाट
