काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा नै खरिद गरिएको मोबाइल फोनमा इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमईआई) नम्बर दर्ता गर्नु नपर्ने जनाएको छ।
प्राधिकणले एक सूचना जारी गर्दै व्यावसायिक हिसाबले नियमानुसार आयात भई नेपालमा नै खरिद भई प्रयोगमा रहेका मोबाइल सेटको पुनः आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नु नपर्ने जनाएको छ। मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडीएमएस० लागू गर्दैछ।
‘धेरै मोबाइलका ग्राहकलाई प्रयोगमा रहेका आफ्नो सेटको आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने हो कि भनी भ्रम तथा अन्योल उत्पन्न भई प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्ने क्रम बढेको छ। प्राधिकरणको वेबसाइटमा उपलब्ध लिंकमा दर्ता गर्ने क्रम पनि अत्याधिक वृद्धि भई उक्त प्रणालीमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भई दर्ता प्रक्रियामा अवरोध भएको र सञ्चालन हुन केही समय लाग्नेछ,’ जारी सूचनामा उल्लेख छ।
नेपालमा मोबाइल सेट खरीद गर्दा नियमानुसार आयात भई प्राधिकरणमा आईएमईआई दर्ता भएका मोबाइल सेट खरीद गर्न तथा अनिवार्य रुपमा भ्याट बिल लिई खरीद गरी अनावश्यक झन्झट एवं अन्योलबाट मुक्त हुन अनुरोध गरेको छ।
२०७४ वैशाख २८ गते प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा आवेदन परेका १३ कम्पनीमध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएका कम्पनीले ६ महिनाभित्र उक्त प्रणाली जडान गर्नुपर्ने थियो। जसमा ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिङ्गापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो। सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र एमडीएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नुपर्ने भन्दै ८० करोड रूपैयाँ बराबरको ठेक्का दिइएको थियो।
विभिन्न कारणले रोकिएको एमडीएमएस प्रणाली साउन १ गतेदेखि जडान हुँदैछ। २०७३ वैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमईआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो। पहिलो चरणमा आईएमईआई नम्बर दर्ता र दोस्रोचरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडीएमएस० जडान गर्ने जनाएको थियो। रासस
