काठमाडाैं । मन्त्री परिषद्ले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको दल विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेशले संसदीय व्यवस्थामा अस्थिरता निम्त्याउनेछ र अन्य दलका आन्तरिक गतिविधिमा खेल्ने दूषित मनसायले ल्याइएको भन्ने विवेकशील पार्टीको ठहर छ । तसर्थ, उक्त अध्यादेश सरकारले तुरुन्तै फिर्ता लिएर कोभिड -१९ को प्रतिकार्य तथा अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान गर्न सरकार सम्पूर्ण रुपले लागोस् भन्ने विवेकशील पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।
संविधानको धारा ११४ ले संसदको बैठक नबसेको समयमा केही गर्न अत्यावश्यक भए मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो दिन संसदका सत्रको अन्त्य गरी भोलिपल्ट अध्यादेश सिफारिस गर्नु भनेको हालसालै आएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि प्रतिकूल हुने देखिन्छ । अहिले देशको प्राथमिकता कोभिड -१९ विरुद्धको प्रतिकार्यलाई रणनीतिक ढंगले, कार्य कुशलतापूर्वक र योजनाबद्ध रूपमा युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउनु र अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान गर्नु हो जसको लागि पूर्ण स्वरूपको सरकारको आवश्यकता पर्दछ । यो क्षेत्रमा सोचेको रूपमा चाहिएको जसरी काम नगरी अत्यावश्यक नरहेको र देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र शासन प्रणालीमा नै दूरगामी असर पार्ने अध्यादेश ल्याइनु खेदजनक छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र विशेष गरी त्यसको धारा ३३ हाम्रो ३० वर्ष भन्दा लामो राजनीतिक अनुभव र अन्य देशहरूको अभ्यास र सिकाइबाट ल्याइएको ऐन हो । त्यसमा हठात् रूपमा विना कुनै छलफल संसोधन गर्नु संविधानको धारा ११४ मा संकेत गरिएको आवश्यकताको सिद्धान्त विपरीत त हुन्छ नै, त्यसले राजनीतिक दल विभाजनको लागि राखिएको प्रावधानलाई खुकुलो बनाई राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गर्नेछ । सरकार गठन सम्बन्धी राजनीतिक दाउपेचलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन विपक्षी दलको आन्तरिक मामिलामा खेल्ने नियतले ल्याइएको यस अध्यादेशले लागि राजनीति अस्थिरता निम्त्याउने कदम जनमत विरुद्ध छ ।
यस विधेयकको प्रतिरोध आवश्यक छ र हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आफू रहेको ठाउँबाट नै सरकारको कदम तथा सरकारको नेतृत्वको विरोध गर्नुहुन आह्वान गर्छौं । यदि सरकारले हाम्रो मागको वेवास्था गरेमा विवेकशील पार्टी सरकारको यो कदम फिर्ता लिन नागरिकहरुको तर्फबाट विरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
