राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (ओपीएचआई)को सहकार्यमा तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम ९युएनडीपी० र युनिसेफको सहभागितामा सार्वजनिक राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी तथ्यांक एमपीआई प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । सन् २०१४ को तथ्यांकको आधारमा पहिलोपटक सन् २०१७ को डिसेम्बरमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदन सन् २०१९ को आधारमा बुधबार दोस्रो पटक सार्वजनिक गरिएको हो ।
पहिलो प्रतिवेदनले सरकारले ७३ लाख ६५ हजार अर्थात् २८।६२ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामूनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेकोमा दोस्रो प्रतिवेदनले भने २३ लाख ८५ हजार बहुआयमिक गरिबीको रेखामूनि रहेका संख्या घटेको उल्लेख गरेको छ । आयोगको तत्कालीन प्रतिवेदनमा २८।६२ प्रतिशत उल्लेख भएपनि यद्यपी आयोगले बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममा भने ३०।१ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
विभागले उपभोग्य वस्तुको आधारमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा बहुआयमिक गरिबी स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर तीन वर्गका १० सूचकका आधारमा मापन गरिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
तथ्यांकले सबैभन्दा बढी बहुआयमिक गरीको संख्या कर्णाली प्रदेशमा ३९।५ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ७ प्रतिशत छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिममा २५।३ प्रतिशत, प्रदेश–२ मा २४।२ प्रतिशत, लुम्बिनीमा १८।२ प्रतिशत, प्रदेश–१ मा १५।९ प्रतिशत र गण्डकीमा ९।६ प्रतिशत छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम, प्रदेश–२ र लुम्बिनी प्रदेशको गरिबी दर औसतभन्दा बढी छ ।
सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार ४९ लाख ८० हजार बहुआयमिक गरिब रहेकोमा सबैभन्दा बढी प्रदेश–२ मा १२ लाख ९६ हजार छन् भने सबैभन्दा कम गण्डकीमा २ लाख २७ हजार छन् । त्यसैगरी लुम्बिनीमा ९ लाख ५८ हजार, प्रदेश–१ मा ७ लाख ७३ हजार, कर्णालीमा ६ लाख ३६ हजार, सुदूरपश्चिममा ६ लाख ३१ हजार र बागमतीमा ४ लाख ७० हजार बहुमुखी गरिबीको रेखामूनि रहेका छन् ।
सन् २०१७ मा सार्वजनिक प्रतिवेदनले समेत सबैभन्दा बढी गरिबी प्रदेश कर्णालीमै ५१।२२ प्रतिशत देखाएमा अहिले भने करिब १२ प्रतिशत घटेको छ । त्यसैगरी प्रदेश–२ मा ४७।८९ प्रतिशत रहेकोमा अहिले झण्डै आधा घटेको छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिमा ३३।५६ प्रतिशत रहेकोमा ८ प्रतिशत घटेको छ । लुम्बिनीमा २९।९२ प्रतिशत रहेकोमा ११ प्रतिशत घटेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। विश्वनाथ पौडेलले बहुआयमिक गरिबीको संख्या घट्दै गएको बताउँदै यसमा उल्लेख सुधार आएको बताए । कार्यक्रममा आयोगका सचिव केवल भण्डारी, ओपीएचआईकी निर्देशक डा। सविना अल्किरे, युएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि आइसानेलगायतले सार्वजनिक प्रतिवेदनले नीति निर्माणका साथै कार्यक्रम र योजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
